सीएम योगी की बड़ी सौगात: यूपी में बनेगा आउटसोर्स सेवा निगम, कर्मचारियों को मिलेगी नौकरी और वेतन की सुरक्षा!

AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS)’ के गठन का ऐलान किया है। इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि उनके वेतन और सामाजिक लाभों में भी पारदर्शिता आएगी।

क्यों जरूरी है यह कदम?

वर्तमान समय में प्रदेश के कई विभागों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन इनके साथ अक्सर वेतन कटौती, समय पर भुगतान न होना, ईपीएफ और ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों की अनुपलब्धता, तथा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी जैसे गंभीर मुद्दे सामने आते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए इस दिशा में एक ठोस कदम उठाया है।

आउटसोर्स सेवा निगम की विशेषताएं:

1. नौकरी से हटाने का स्पष्ट नियम:

कोई भी कर्मचारी तब तक सेवा से नहीं हटाया जा सकेगा, जब तक सम्बंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसकी सेवा समाप्त करने की संस्तुति न दी जाए।

2. वेतन की समयबद्धता:

सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पारिश्रमिक हर महीने की 5 तारीख तक सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

3. सामाजिक सुरक्षा:

EPF और ESI की राशि समय पर जमा होगी और उसका नियमित निगरानी भी की जाएगी।

4. कड़ी कार्रवाई का प्रावधान:

नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग, डिबारमेंट, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

5. नियोजन में पारदर्शिता:

सभी नियुक्तियां मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर होंगी। एजेंसियों का चयन GeM पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

6. सभी लाभ होंगे सुनिश्चित:

मातृत्व अवकाश, चिकित्सा सुविधा, दुर्घटना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन जैसे सभी लाभ निगम के माध्यम से कर्मचारियों को मिलेंगे।

तीन पक्षीय समझौता

इस नए मॉडल के तहत विभाग, निगम और आउटसोर्सिंग एजेंसी के बीच त्रिपक्षीय समझौता होगा। इसका उद्देश्य है कि कोई भी कर्मचारी बीच में न छूटे और सभी को बराबर सुविधा मिले।

ढांचा और संचालन

निगम का संचालन एक सुदृढ़ संरचना के तहत होगा, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सलाहकार समिति, और राज्य व जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। चयनित आउटसोर्स एजेंसियों की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी, परन्तु वर्तमान कर्मचारियों की सेवाएं बनी रहेंगी।

सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री योगी ने साफ किया है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक न्याय के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। नया निगम प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायित्व और भरोसा प्रदान करेगा।

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath has announced the formation of the UP Outsourcing Services Corporation (UPCOS) to secure the rights and social benefits of outsourcing employees. This move ensures job security, EPF and ESI contributions, timely salaries, and transparent hiring through GeM Portal. By establishing UPCOS, the UP government aims to bring reform and transparency in outsourcing employment, reinforcing trust and stability for lakhs of workers.