CM Yogi Seeks Development Proposals from All 75 UP Districts by June 30
सीएम योगी का बड़ा आदेश: यूपी के सभी 75 जिलों से 30 जून तक विकास प्रस्ताव मांगे गए
AIN NEWS 1 लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य के सभी 75 जिलों को 30 जून तक विकास प्रस्ताव भेजने का सख्त निर्देश दिया है। गुरुवार को हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक में सीएम योगी ने 18 महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत प्रत्येक जिले से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार समयबद्ध प्रस्ताव भेजने को कहा।
हर विधानसभा क्षेत्र को मिले विकास योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को कम से कम 2 से 3 योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से शिलान्यास या भूमि पूजन जैसे कार्यक्रम कराने की बात कही ताकि जनता को विकास कार्यों से जुड़ाव महसूस हो।
धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों को प्राथमिकता
सीएम योगी ने धार्मिक पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक नया रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हर साल प्रदेश के टॉप-50 धार्मिक स्थलों की पहचान कर उन तक पहुंचने वाले मार्गों को मजबूत और चौड़ा किया जाए। इससे न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय व्यापार भी प्रोत्साहित होगा।
उत्तर और दक्षिण जिलों को जोड़ने वाली संरचना बने
मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे पूर्वांचल, बुंदेलखंड, आगरा, यमुना और गंगा एक्सप्रेसवे ने पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, उसी तरह अब उत्तर और दक्षिण जिलों को भी बेहतर सड़कों से जोड़ने की जरूरत है। इससे राज्य की आंतरिक गतिशीलता में संतुलन आएगा।
गड्ढामुक्त सड़कें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था
सीएम योगी ने सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सख्ती दिखाई और कहा कि प्रदेश की किसी भी सड़क पर गड्ढे नजर नहीं आने चाहिए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ओवरस्पीडिंग रोकने वाले टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर और सभी डार्क स्पॉट चिन्हित करने के निर्देश दिए।
बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों के लिए पहले से बने प्रस्ताव
बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित इलाकों के लिए सीएम ने विशेष रणनीति अपनाने को कहा। उन्होंने बताया कि जलभराव से अक्सर छोटे पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, इसलिए पहले से प्रस्ताव बनाकर रखे जाएं ताकि बारिश रुकते ही काम शुरू हो सके।
हर जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समयसीमा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त हो, जो हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा करे। इसके अलावा, जनप्रतिनिधियों की मासिक और द्वैमासिक बैठकों में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
दागी और संदिग्ध ठेकेदारों पर कार्रवाई करें
सीएम योगी ने भ्रष्टाचार और लापरवाही रोकने के लिए कहा कि जिन ठेकेदारों का रिकॉर्ड संदिग्ध हो, उनकी पहचान कर जांच के बाद कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब उसमें पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहे।
लोक निर्माण विभाग की ये हैं 18 प्रमुख योजनाएं:
1. ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें
2. प्रमुख जिला मार्ग और स्टेट हाईवे
3. धर्मस्थलों से जुड़े मार्गों का सुदृढ़ीकरण
4. औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए सड़कें
5. रिंग रोड, फ्लाईओवर और बाईपास का निर्माण
6. अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा मार्ग
7. केंद्रीय मार्ग व अवसंरचना निधि योजनाएं
8. रेल ओवरब्रिज और अंडरपास
9. लंबे और छोटे सेतु निर्माण
10. चीनी मिल क्षेत्रों के लिए कृषि मार्ग
11. सड़क सुरक्षा योजनाएं
12. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
13. अनजुड़ी बसावट योजना
14. ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण
15. नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर
16. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रणनीतिक सड़कें
17. विशेष क्षेत्रों के लिए समर्पित योजनाएं
18. डिजिटल निगरानी और गुणवत्तापूर्ण निर्माण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्देश प्रदेश में विकास कार्यों को और अधिक तेज़, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रस्ताव समय पर भेजने, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखने और ईमानदार ठेकेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में प्रदेश का हर जिला अब जिम्मेदार भूमिका निभाएगा।
CM Yogi Adityanath has instructed all 75 districts in Uttar Pradesh to submit development proposals under 18 major PWD schemes by June 30. The plan aims at inclusive development across all 403 assembly constituencies, road connectivity to top religious places, boosting religious tourism, and integrating North-South districts. With emphasis on transparency, road safety, flood preparedness, and removing corrupt contractors, this move sets the tone for a people-centric infrastructure strategy in UP.
