देश के मध्यम वर्ग के लिए समर्पित बजट की मांग: अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को 7 प्रमुख सुझाव दिए
Delhi Elections 2025: Arvind Kejriwal’s 7 Demands for Middle-Class Budget
AIN NEWS 1: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव 2025 के प्रचार के दौरान केंद्र सरकार से आगामी बजट को मध्यम वर्ग को समर्पित करने की मांग की। उन्होंने अपनी 7 प्रमुख मांगों को सामने रखते हुए कहा कि देश के मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए ये कदम उठाए जाने चाहिए।
1. शिक्षा बजट में बढ़ोतरी और निजी स्कूल फीस पर नियंत्रण
अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधारों की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा बजट को मौजूदा 2% से बढ़ाकर 10% किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, निजी स्कूलों की फीस पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए ताकि हर वर्ग के परिवार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उठा सकें।
2. उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और छात्रवृत्ति
केजरीवाल ने उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मांग की कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को पर्याप्त सब्सिडी और छात्रवृत्ति दी जाए। यह कदम देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।
3. स्वास्थ्य बजट में वृद्धि और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स हटाया जाए
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य बजट को 10% तक बढ़ाने की मांग की। साथ ही, उन्होंने स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से टैक्स हटाने का सुझाव दिया ताकि अधिक लोग स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकें।
4. आयकर छूट सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख करें
मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए उन्होंने आयकर छूट सीमा को मौजूदा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने की मांग की। उनका कहना है कि इससे परिवारों को वित्तीय संकट से निपटने में मदद मिलेगी।
5. आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाया जाए
केजरीवाल ने आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयों और अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं पर जीएसटी को समाप्त करने की मांग की। इससे आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी।
6. वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन योजनाएं
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। इससे वे अपना जीवन गरिमा के साथ बिता सकेंगे।
7. वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं
अरविंद केजरीवाल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाओं और रेल यात्रा में 50% छूट की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी और निजी अस्पतालों में सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएं।
अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि मध्यम वर्ग देश की रीढ़ है और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार इन 7 सुझावों पर ध्यान देती है, तो यह देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने में सहायक होगा।
इन मांगों से क्या होगा फायदा?
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
मध्यम वर्ग पर कर का भार कम।
वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर।
युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता।
केजरीवाल की ये मांगे देश के विकास और समाज के हर वर्ग को समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
During the Delhi Elections 2025 campaign, Arvind Kejriwal presented seven key demands to the central government, urging for a middle-class-focused budget. These include increasing the education and healthcare budgets to 10%, capping private school fees, providing higher education scholarships, raising the income tax exemption limit to ₹10 lakhs, removing GST from essential commodities, introducing comprehensive senior citizen benefits like free medical services and rail travel concessions, and implementing strong retirement plans.
