AIN NEWS 1 Delhi: जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली शराब कांड मामले (Delhi Liquor Case) में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal News) ने ईडी (ED) यानी प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस पर अपना जवाब भेज दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस ईडी के समन के अपने जवाब में कहा कि उनके पास छिपाने को कुछ भी नहीं है और इस समन को अब वापस ले लिया जाए. दरअसल यहां आपकों बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में ही ED ने उन्हे पेश होने के लिए नोटिस भेजा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल को आज ही पेश होने के लिए कहा गया था. मगर अब इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा है कि वह ईडी के समक्ष आज भी पेश नहीं हो सकते हैं. ऐसा यह दूसरी बार हुआ है, जब अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे.इस मामले में बताया जा रहा है कि पूर्व में घोषित कार्यक्रम के तहत अरविंद केजरीवाल बुधवार को ही विपश्यना के लिए निकल गए थे, जहां वो अब 30 दिसंबर तक ही रहेंगे. और ईडी के समन के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने साफ़ लिखा, ‘मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार हूं. उन्होंने इस दौरान कहा कि ईडी का ये समन भी पिछले समन की तरह ही गैर कानूनी है. ईडी का यह समन राजनीति से प्रेरित है, इसलिए इस समन वापस लिया जाए. उन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन ही ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जिया है और मेरे पास किसी से छिपाने को कुछ नहीं है.
यहां हम बता दें पिछली बार भी नहीं हुए थे पेश केजरीवाल
यहां हम बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नवंबर महीने में भी इसी प्रकार से ईडी ने पेश होने के लिए एक समन जारी किया था, मगर वह तब भी पेश नहीं हो सके थे. कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में ही प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया था. लेकीन पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल ने ईडी को इसी प्रकार से पत्र लिखकर अपना जवाब दिया था और उनके नोटिस को ही अस्पष्ट बताया था. इससे पहले भी सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने लगभग छह महीने पहले ही इस मामले में केजरीवाल से लगभग नौ घंटे पूछताछ भी की थी.
जान ले सीबीआई पहले ही कर चुकी है पूछताछ
ई डी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े हुए धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को अब दूसरी बार समन जारी किया है. सीबीआई ने इस मामले में ही दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी साल फरवरी में ही गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने ही तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद नौ मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में ही सिसोदिया को गिरफ्तार भी किया था. सीबीआई ने इस कथित शराब घोटाले में अप्रैल में अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की थी, जिस दौरान ही उनसे लगभग 56 सवाल भी पूछे गए थे. इस पूछताछ के बाद से केजरीवाल ने पूरे मामले को ही ‘मनगढ़ंत’ और आप पार्टी को खत्म करने का प्रयास करार दिया था.
जान ले क्या है यह पूरा मामला
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई गई जो की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति की जांच कर रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर ही कुछ शराब डीलरों का पक्ष भी लिया गया था, हालांकि इस आरोप का भी आप पार्टी ने बहुत दृढ़ता से खंडन भी किया है. दिल्ली सरकार के ही मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने ही पिछले साल जुलाई में इस नीति को बनाने और इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी सिफारिश की थी. अधिकारियों ने इस मामले में बताया कि इस रिपोर्ट में विभिन्न कथितअनियमितताओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसमें इस नीति के तहत कोविड-19 के चलते हुए बिक्री के प्रभावित होने के नाम पर खुदरा लाइसेंसधारियों को क़रीब 144 करोड़ रुपये की छूट और हवाईअड्डा क्षेत्र के लिए एक सफल बोली लगाने वाले को भी 30 करोड़ रुपये का किया गया रिफंड भी शामिल है, जो की वहां शराब की दुकान खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र को हासिल करने में विफल रहा था. उन्होंने कहा कि एक और आरोप यह है कि सभी थोक लाइसेंसधारियों का कमीशन ‘किसी चीज के बदले में’’ पांच प्रतिशत से बढ़ाकर कुल 12 प्रतिशत तक कर दिया गया.
