AIN NEWS 1: गाजियाबाद में मकान, दुकान और फ्लैट बनाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने नक्शा पास कराने की फीस कम कर दी है। अब विकास परमिट शुल्क और भवन परमिट शुल्क में कटौती की गई है, जिससे आम जनता और बिल्डर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
अब सस्ता होगा GDA से नक्शा पास कराना
शासन ने पूरे प्रदेश के लिए विकास परमिट शुल्क और भवन परमिट शुल्क की नई नियमावली तैयार की है। इससे पहले इस शुल्क को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं था, जिसके कारण लोग बड़ी संख्या में कोर्ट में चले जाते थे। कोर्ट ने बिना नियमावली के शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी जनता और बिल्डर्स से एफिडेविट लेकर शुल्क वसूला जाता था। अब नई नियमावली के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में शुल्क की एक समान दरें तय कर दी गई हैं।
GDA की बोर्ड बैठक के बाद होगी लागू
GDA के अधिकारियों ने बताया कि शासन से नियमावली जारी हो चुकी है और इसे जल्द ही बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद नए शुल्क लागू कर दिए जाएंगे। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और भवन निर्माण से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी।
गाजियाबाद में नए शुल्क दरें
अब नक्शा पास कराने के लिए प्रति वर्ग मीटर शुल्क इस प्रकार होगा:
इस कटौती से घर बनाने वालों और बिल्डर्स को सीधा फायदा होगा।
अवैध कॉलोनियों पर GDA की कार्रवाई जारी
GDA अवैध निर्माण के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में गाजियाबाद के दुहाई क्षेत्र में 24 बीघा जमीन पर बसाई जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया।
कैसे हुई कार्रवाई?
मधुबन बापूधाम बंबा रोड: यहां 22 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। सड़कें खोद दी गईं ताकि दोबारा निर्माण न हो सके।
दुहाई क्षेत्र: यहां दो बीघा जमीन पर बन रही अवैध कॉलोनी को भी गिरा दिया गया। बाउंड्रीवाल तोड़ी गई और विद्युत खंभे उखाड़ दिए गए।
GDA की टीम लगातार अवैध निर्माण पर नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर कठोर कार्रवाई कर रही है।
जनता को क्या होगा फायदा?
1. कम शुल्क में घर बनाना आसान – नई दरें लागू होने से आम जनता को आर्थिक राहत मिलेगी।
2. निर्माण कार्यों में तेजी – नक्शा पास कराने की लागत कम होने से निर्माण क्षेत्र में तेजी आएगी।
3. अवैध निर्माण पर रोक – GDA की सख्ती से अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगेगी और सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
The Ghaziabad Development Authority (GDA) has announced a reduction in building permit fees, making it cheaper to get house maps approved. The new construction permit fees will be lower for residential, commercial, and group housing projects. This decision will benefit homeowners and builders by reducing the financial burden. Additionally, GDA is actively demolishing illegal colonies to promote planned urban development. With lower map approval charges in Ghaziabad, real estate projects are expected to gain momentum.
