AIN NEWS 1: बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तर्ज पर भारत में भी प्रतिबंध लगाने की चर्चाओं पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सचिव एस कृष्णन ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में साफ किया कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
क्या कहा आईटी सचिव ने?
एस कृष्णन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा,
“मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। जहां तक प्रतिबंध का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई चर्चा हुई है। लेकिन हम जरूर इस बात पर विचार कर रहे हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया के संभावित खतरों से कैसे बचाया जा सकता है और इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।”
बैन के बजाय नई व्यवस्था पर जोर
सरकार की योजना प्रतिबंध लगाने के बजाय बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को सुरक्षित बनाने की है। इसके लिए एक नया नियम लागू किया जा सकता है, जिसमें बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए उनके माता-पिता की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
ऑस्ट्रेलिया का मॉडल और भारत की सोच
ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर सख्त नियम लागू हैं। भारत सरकार भी इसी दिशा में सोच रही है लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय, बच्चों और उनके माता-पिता की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दे रही है। सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से बच्चों को साइबर बुलिंग, अनुचित सामग्री और अन्य खतरों से बचाने में मदद मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे सुरक्षित और जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का उपयोग करें। इसके लिए बच्चों को जागरूक करने और माता-पिता को उनकी भूमिका समझाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
नए नियम से क्या होंगे फायदे?
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
माता-पिता बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर निगरानी रख सकेंगे।
साइबर खतरों और अनुचित सामग्री से बच्चों की रक्षा होगी।
भारत सरकार बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर गंभीर है और उनकी सुरक्षा के लिए नए नियम लाने की तैयारी कर रही है। प्रतिबंध की बजाय यह प्रयास बच्चों को जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का अधिकार देगा।
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