AIN NEWS 1: जैसा कि आप जानते है योगी आदित्यनाथ सरकार अब हलाल प्रमाणित मुहर लगाकर के बेचे जा रहे सभी तरह के उत्पादों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के मूड में हैं जिसके बाद से ही शासनादेश आने के बाद से बरेली में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने अपनी छापा कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को इन टीमों ने शहर के अलग-अलग क्षेत्र स्थित सभी मॉलों पर उत्पादों की जांच की। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश की सीमा में इस तरह के हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय पर भी तत्काल प्रभाव से शनिवार को ही प्रतिबंध लगा दिया था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त अनीता सिंह ने भी इससे संबंधित आदेश सभी जिलों के सहायक आयुक्त को भी भेजकर ऐसे खाद्य पदार्थों की जांच करने के सख़्त निर्देश दिए। इसके लिए प्राप्त आदेश पर रविवार को ही सहायक आयुक्त द्वितीय अपूर्व श्रीवास्तव ने एक टीम गठित कर जांच के निर्देश भी दिए। दोपहर में ही इन टीमों ने मॉल व दुकानों पर पहुंचकर वहां के उत्पादों पर भी हलाल प्रमाणन की मुहर की जांच की। लेकीन इन पर विक्रय की पुष्टि नहीं हुई।
सहायक आयुक्त के मुताबिक सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अब हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों की जांच के सभी दिशानिर्देश दिए गए हैं। रविवार को भी टीमों ने जांच की पर कोई भी उत्पाद नहीं मिला। लगातार टीमें इसकी जांच करेंगी। प्रतिबंध के बावजूद भी बिक्री मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
इसके लिए अब थोक और फुटकर दुकानों पर भी होगी जांच
इस दौरान सहायक आयुक्त के मुताबिक रविवार को ज्यादातर मॉलों में ही जांच के लिए टीम पहुंची पर कहीं भी इस तरह से हलाल प्रमाणन खाद्य पदार्थ बिक्री का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। जहां पर भी जांच नहीं हो सकी है वहां सोमवार को ही टीम पहुंचेगी। थोक और फुटकर दुकानों पर भी ऐसे ही उत्पादों की बिक्री की संभावना से इन्कार बिलकुल नहीं किया जा सकता। लिहाजा, यह टीमें यहां भी जांच करेंगी। व्यापारियों से जांच में सहयोग की अपील भी की है।
इस दौरान व्यापारी ने कहा: जांच जरूरी लेकिन किसी का उत्पीड़न न हो
बरेली मर्चेंट एसोसिएशन के ही संरक्षक जफर बेग ने इस मामले मे बताया कि अगर कोई भी इस प्रकार से स्वयंभू प्रमाण पत्र जारी कर रहा है तो उनके खिलाफ कठौर कार्रवाई होनी जरूरी है। लेकिन इसकी आड़ में किसी भी प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महानगर के महामंत्री सुदेश अग्रवाल ने इस पूरे मामले में कहा कि शासन का यह निर्णय सराहनीय है। अगर कोई भी फर्जी तरीके से मुहर लगाकर कारोबार कर रहा है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
उप्र उद्योग व्यापार मंडल के प्रातांय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने भी कहा कि यह प्रतिबंध काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि हलाल के नाम पर जो लोग तुष्टिकरण का एक प्रयास कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ और इनपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
