🚆 सांसद, विधायक और चेयरमैन ने किया हापुड़ रोड आरओबी का शुभारंभ, डिजाइन पर भड़के व्यापारी!

Hapur ROB Construction Inauguration: Traders Protest Over Design, Political Leaders Launch Project Again

AIN NEWS 1: हापुड़ रोड रेलवे क्रॉसिंग पर वर्षों से जाम और दुर्घटनाओं की समस्या बनी हुई थी। आखिरकार रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में सांसद, विधायक और चेयरमैन ने संयुक्त रूप से इस आरओबी का शिलान्यास किया।

लेकिन कार्यक्रम विवादों में घिर गया। जैसे ही उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हुई, स्थानीय व्यापारियों ने आरओबी के डिजाइन में खामी का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि प्रस्तावित डिज़ाइन से उनकी दुकानें प्रभावित होंगी और आने-जाने में भारी दिक्कतें पैदा होंगी।

परियोजना का महत्व और लागत

यह आरओबी करीब 700 मीटर लंबा होगा और इसे बनाने में लगभग 48 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अधिकारियों का दावा है कि निर्माण कार्य पूरा होने में करीब दो साल का समय लगेगा। इसके बनने के बाद लोगों को घंटों तक जाम में फंसने से राहत मिलेगी और मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही भी सुगम हो जाएगी।

आरओबी का निर्माण रेलवे और लोक निर्माण विभाग (PWD) के सहयोग से किया जा रहा है। परियोजना के तहत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पुल मजबूत और टिकाऊ रहे।

उद्घाटन में विवाद क्यों हुआ?

उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान दुकानदारों ने अचानक नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप था कि—

पुल का डिजाइन ठीक से नहीं सोचा गया है।

जिन रास्तों का उपयोग ग्राहक और पैदल यात्री करते हैं, वे बंद हो जाएंगे।

छोटे व्यापारियों का धंधा पूरी तरह चौपट हो सकता है।

व्यापारियों का कहना है कि अधिकारियों ने उनकी राय लिए बिना ही नक्शा पास कर दिया। अगर समय रहते बदलाव नहीं किया गया, तो हज़ारों लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा।

“दो साल में तीसरी बार उद्घाटन” का विवाद

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस आरओबी परियोजना का यह दो साल में तीसरा उद्घाटन है। इससे पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी वर्चुअल माध्यम से इसी परियोजना की नींव रख चुके हैं। हालांकि, सरकारी अभिलेखों और समाचार रिपोर्टों में इस दावे की पुष्टि साफ तौर पर नहीं हो पाई है।

फिर भी, लोगों का मानना है कि परियोजना को लेकर बार-बार उद्घाटन करना सिर्फ राजनीतिक दिखावा है।

नेताओं की मौजूदगी और राजनीतिक संदेश

शुभारंभ कार्यक्रम में स्थानीय सांसद, विधायक और नगर पालिका चेयरमैन मौजूद थे। मंच से सभी ने इसे क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। नेताओं का कहना था कि इस पुल के बनने से न केवल जाम की समस्या खत्म होगी, बल्कि हापुड़ रोड औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और व्यापारियों को भी लंबे समय में फायदा होगा।

हालांकि, व्यापारियों की नाराज़गी और हंगामे ने नेताओं की स्पीच पर पानी फेर दिया।

व्यापारियों की मांगें

प्रदर्शन करने वाले दुकानदारों ने साफ कहा कि वे पुल के निर्माण के खिलाफ नहीं हैं। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि—

1. पुल का डिज़ाइन दोबारा देखा जाए।

2. दुकानों और गलियों के लिए सर्विस रोड बनाई जाए।

3. पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता छोड़ा जाए।

व्यापारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी हो जाएं तो वे निर्माण कार्य में पूरा सहयोग देंगे।

आम जनता की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले को दो हिस्सों में बांटा। एक ओर वे खुश हैं कि अब इस रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, दूसरी ओर उन्हें चिंता है कि अगर व्यापारियों की दुकानें बंद होंगी तो बाज़ार की रौनक खत्म हो जाएगी।

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा कि “सरकार उद्घाटन करने में तेज़ है, लेकिन काम शुरू करने में धीमी।”

परियोजना के तकनीकी पहलू

लंबाई: लगभग 700 मीटर

लागत: 48 करोड़ रुपये

निर्माण अवधि: दो साल

जिम्मेदार विभाग: रेलवे + PWD

डिजाइन: डबल लेन, दोनों ओर सर्विस रोड प्रस्तावित

अधिकारियों का दावा है कि पुल को इस तरह तैयार किया जाएगा कि अगले 50 वर्षों तक इसकी मरम्मत की जरूरत न पड़े।

बार-बार उद्घाटन की परंपरा पर सवाल

उत्तर प्रदेश में अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स का बार-बार उद्घाटन होता रहा है। कभी वर्चुअल शिलान्यास, कभी पत्थर का अनावरण, तो कभी “कार्य प्रारंभ समारोह”। इस वजह से आम जनता में यह धारणा बन चुकी है कि सरकारें उद्घाटन तो करती हैं, लेकिन काम समय पर पूरा नहीं होता।

इसी कारण लोगों ने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहले ही इसका वर्चुअल उद्घाटन कर चुके थे तो स्थानीय नेताओं को दोबारा उद्घाटन करने की क्या ज़रूरत थी?

 भविष्य की चुनौतियाँ

इस आरओबी परियोजना के सामने कई चुनौतियाँ हैं—

1. दुकानदारों का विरोध – अगर उनकी मांगें अनसुनी की गईं, तो निर्माण कार्य रुक सकता है।

2. भूमि अधिग्रहण – कुछ हिस्सों में जमीन को लेकर विवाद है।

3. वित्तीय अड़चनें – अगर फंड की किश्त समय पर नहीं आई, तो काम लटक सकता है।

4. राजनीतिक हस्तक्षेप – चुनावी मौसम में प्रोजेक्ट अक्सर अधर में लटक जाते हैं।

स्थानीय लोगों से बातचीत (मानवीय एंगल)

रामकुमार (45), जो रेलवे क्रॉसिंग के पास दुकान चलाते हैं, कहते हैं—

“हमें पुल से कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी जाम से राहत चाहिए। लेकिन अगर मेरी दुकान ही टूट जाएगी तो मैं रोज़ी-रोटी कहाँ से लाऊँगा?”

वहीं, रेनू शर्मा (32), जो रोज़ स्कूल जाते समय इस क्रॉसिंग पर फंसती हैं, कहती हैं—

“पुल बहुत ज़रूरी है। रोज़ बच्चों को देर हो जाती है। सरकार को चाहिए कि दुकानदारों की भी सुन ले और पुल भी जल्दी बनवा दे।”

इससे साफ है कि लोग राहत चाहते हैं, लेकिन समाधान ऐसा हो जिसमें सबकी भागीदारी हो।

हापुड़ रोड रेलवे क्रॉसिंग आरओबी का निर्माण काम अब शुरू हो चुका है, लेकिन इसके डिज़ाइन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नेताओं ने उद्घाटन कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, मगर असली चुनौती निर्माण कार्य को समय पर और बिना विवाद के पूरा कराने की है।

अगर सरकार और प्रशासन व्यापारी वर्ग की मांगों पर ध्यान देकर समाधान निकाल लेता है, तो यह पुल न केवल जाम की समस्या दूर करेगा, बल्कि क्षेत्र के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

The Hapur ROB construction at Raj Choupala railway crossing in Ghaziabad has once again become a talking point due to repeated inaugurations and protests by local traders. The ₹48 crore ROB project promises to ease traffic congestion and improve connectivity, but design flaws highlighted by shopkeepers have created controversy. While political leaders including MPs and MLAs inaugurated the project, questions remain over the practicality of the design and the history of multiple inaugurations. The Hapur railway crossing ROB is expected to be completed in two years, yet the traders’ protest and ROB inauguration controversy underline the challenges ahead.