AIN NEWS 1: दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के नाम पर महिलाओं को प्रति माह ₹2100 देने की कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। विभाग ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और निजी व्यक्ति इस फर्जी योजना के नाम पर फॉर्म और व्यक्तिगत जानकारी जुटा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध और धोखाधड़ी है।
‘महिला सम्मान योजना’ पर क्या है सच्चाई?
महिला एवं बाल विकास विभाग ने मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त की कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत ₹2100 प्रति माह देने का दावा कर रही है। विभाग ने यह स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है।
फर्जी आवेदन और जानकारी इकट्ठा करने पर चेतावनी
विभाग ने जोर देकर कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस योजना के नाम पर फॉर्म भरवा रहा है या महिलाओं से उनकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाता नंबर, वोटर आईडी, फोन नंबर या अन्य संवेदनशील विवरण मांग रहा है, तो यह धोखाधड़ी है। ऐसे लोग सरकार द्वारा अधिकृत नहीं हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
आधिकारिक योजना के लिए क्या होगी प्रक्रिया?
महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई योजना लागू की जाती है, तो सरकार इसकी जानकारी सार्वजनिक करेगी।
पात्र लाभार्थियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल शुरू किया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता की शर्तें स्पष्ट रूप से अधिसूचित की जाएंगी।
विभाग की सभी आधिकारिक योजनाओं का विवरण केवल सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
झूठे वादों से सावधान रहें
नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे इस गैर-मौजूद योजना के नाम पर झूठे वादों के झांसे में न आएं। फर्जी योजनाओं के जरिए जानकारी साझा करना डेटा चोरी, साइबर अपराध और बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है।
सतर्क रहने की अपील
महिला एवं बाल विकास विभाग ने जनता से अनुरोध किया कि वे अपनी संवेदनशील जानकारी किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या संस्था के साथ साझा न करें। ऐसा करने से भविष्य में संभावित धोखाधड़ी और डेटा लीक जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है।
महिला एवं बाल विकास विभाग का स्पष्टीकरण
विभाग ने अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस फर्जी योजना के नाम पर धोखाधड़ी करता है, तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
नागरिकों से आग्रह है कि वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी अनधिकृत गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
इस सार्वजनिक सूचना का उद्देश्य दिल्ली की महिलाओं को फर्जी योजनाओं के झांसे से बचाना है। दिल्ली सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ जैसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। झूठे दावों और धोखाधड़ी से सतर्क रहना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।
महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार
