AIN NEWS 1 | भारत और चीन, एशिया के दो सबसे बड़े देश, दशकों से रिश्तों के उतार-चढ़ाव से गुजरते रहे हैं। कभी व्यापार और कूटनीति ने इन रिश्तों को मजबूत किया, तो कभी सीमा विवाद और संघर्षों ने इन्हें कमजोर कर दिया। गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों देशों के बीच गहरी खाई बन गई थी। लेकिन अब हालात बदलते नज़र आ रहे हैं। इस बदलाव की शुरुआत एक “सीक्रेट लेटर” से हुई, जिसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा था।
यह चिट्ठी सिर्फ एक संदेश नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच नए विश्वास की नींव रखी गई थी। इसी के बाद बैकचैनल बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे रिश्तों में सुधार के संकेत मिलने लगे। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बड़ा कारण रहा—डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति, जिसने भारत को अमेरिका से दूर और चीन के करीब लाने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई।
गलवान संघर्ष के बाद की स्थिति
जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प ने भारत-चीन रिश्तों में कड़वाहट भर दी थी। सीमा पर तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों देशों ने आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कई समझौतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत ने चीनी ऐप्स पर बैन लगाया, निवेश परियोजनाओं की समीक्षा की और सैन्य तैनाती को मज़बूत किया।
लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दुश्मनी का कोई स्थान नहीं होता। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि लंबे समय तक कटुता बनाए रखना किसी के हित में नहीं था। इसी वजह से धीरे-धीरे बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई।
शी जिनपिंग का सीक्रेट लेटर
2025 की शुरुआत में खबर सामने आई कि शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक निजी चिट्ठी लिखी। इस पत्र में उन्होंने भारत-चीन संबंधों को फिर से मजबूत करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने साफ संकेत दिया कि चीन सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत करने और समाधान निकालने को तैयार है।
यही वह मोड़ था, जिसने रिश्तों में सुधार की दिशा तय की। भारत की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया आई और जून 2025 से बैकचैनल कम्युनिकेशन औपचारिक रूप से शुरू हो गया।
बैकचैनल कम्युनिकेशन की भूमिका
इस गुप्त संवाद में दोनों देशों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सबसे ज्यादा फोकस गलवान घाटी और सीमा विवाद को कम करने पर रहा। इसके अलावा, व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दे भी एजेंडे में शामिल थे।
भारत ने अपनी प्रमुख चिंताओं को साफ-साफ चीन के सामने रखा—
फर्टिलाइज़र की निर्भरता
दुर्लभ धातुओं का आयात
टनलिंग मशीनों और इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों की आपूर्ति
चीन ने इन चिंताओं को दूर करने का आश्वासन दिया। इसके बाद रिश्तों में धीरे-धीरे गर्माहट लौटने लगी।
वांग यी की भारत यात्रा
अगस्त 2025 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए। उनकी यह यात्रा संकेत थी कि दोनों देशों की बातचीत अब सार्वजनिक मंच पर भी आने लगी है। भारत और चीन ने न सिर्फ सीमा विवाद कम करने पर सहमति जताई, बल्कि व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की।
इस यात्रा के बाद दोनों देशों ने कई प्रस्तावों पर विचार करना शुरू किया—
सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने के उपाय
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में संयुक्त सहयोग
व्यापारिक बाधाओं को कम करना
मोदी-जिनपिंग मुलाकात: नई उम्मीदें
अब सारी निगाहें 31 अगस्त 2025 को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी हैं। यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के दौरान चीन में होगी। खास बात यह है कि पीएम मोदी सात साल बाद चीन जा रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 2019 में चीन का दौरा किया था।
इस मुलाकात में संभावित मुद्दे होंगे—
सीमा विवाद पर ठोस कदम – दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव कम करने की पहल।
व्यापारिक सहयोग और निवेश – टैरिफ कम करना, नई साझेदारियां बनाना।
क्षेत्रीय स्थिरता – एशिया में शांति और संतुलन बनाए रखना।
ट्रंप की टैरिफ नीति और उसका असर
इस पूरी कहानी में अमेरिका की भूमिका भी अहम रही। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। इससे भारत-अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई। अमेरिका के कई विश्लेषकों ने भी इस कदम की आलोचना की।
भारत के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। एक तरफ अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव और दूसरी तरफ चीन के साथ पहले से बिगड़े रिश्ते। ऐसे में भारत ने रणनीतिक रूप से चीन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाना बेहतर समझा।
भारत-चीन सहयोग के फायदे
यदि भारत और चीन मिलकर काम करें, तो इसके कई फायदे हो सकते हैं—
एशिया में स्थिरता और शांति को बढ़ावा
निवेश और विकास की नई संभावनाएं
अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भरता में कमी
साझा हितों पर काम करने का मौका
दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं और एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। इसलिए रिश्तों में सुधार न सिर्फ कूटनीतिक दृष्टिकोण से, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद होगा।
भारत-चीन रिश्ते कभी आसान नहीं रहे। लेकिन हाल की घटनाओं ने दिखा दिया है कि दोनों देश परिस्थिति के अनुसार अपने कदम बदल सकते हैं। शी जिनपिंग का सीक्रेट लेटर, बैकचैनल बातचीत, वांग यी की भारत यात्रा और मोदी-जिनपिंग मुलाकात—ये सब संकेत हैं कि आने वाले समय में भारत और चीन सहयोग की नई राह पर आगे बढ़ सकते हैं।
अमेरिका की टैरिफ नीति ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या यह रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता तक सीमित रहेंगे या फिर सच में एशिया में शांति और विकास की नई कहानी लिखी जाएगी।
