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भारत ने पाकिस्तान को दिया दो टूक जवाब: “बात तभी होगी जब आतंक खत्म होगा”

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AIN NEWS 1 | पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में भारत से आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर बातचीत की इच्छा जताई। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में जवाब दिया है कि “आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते।”

🔹 रणधीर जायसवाल का बयान: द्विपक्षीय संबंधों की शर्तें तय

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 29 मई 2025 को कहा, “जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का सवाल है, हमारा रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। कोई भी बातचीत केवल द्विपक्षीय होनी चाहिए और आतंकवाद समाप्त होने के बाद ही हो सकती है।”

🔹 कुख्यात आतंकवादियों को सौंपे पाकिस्तान

जायसवाल ने आगे कहा कि पाकिस्तान को उन कुख्यात आतंकवादियों को भारत को सौंपना होगा, जिनकी सूची भारत पहले ही पाकिस्तान को दे चुका है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर पर कोई बातचीत तभी संभव होगी जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) खाली कर भारत को सौंपा जाएगा।

🔹 सिंधु जल संधि और आतंकवाद

सिंधु जल संधि पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और भरोसेमंद तरीके से खत्म नहीं करता। जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द दोहराए: “आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।”

🔹 व्यापार या टैरिफ पर नहीं हुई कोई चर्चा

जायसवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी स्तर पर व्यापार या टैरिफ को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है।

🔹 DGMO संपर्क से हुई संघर्षविराम की पहल

दोनों देशों के बीच फायरिंग रोकने का निर्णय भारतीय और पाकिस्तानी DGMO (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स) के बीच सीधे संवाद से हुआ था, न कि किसी राजनीतिक या व्यापारिक चर्चा के माध्यम से।

India has firmly responded to Pakistan PM Shehbaz Sharif’s offer for dialogue, emphasizing that terrorism and talks cannot go together. The Ministry of External Affairs (MEA) reiterated that any progress in India-Pakistan relations depends on Pakistan’s action against terrorism, including handing over wanted terrorists and vacating Pakistan Occupied Kashmir (POK). The MEA also clarified its stance on the Indus Waters Treaty and said no trade or tariff discussions have taken place.

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