Indian Government Cracks Down on Pakistani Nationals After Pahalgam Terror Attack
पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों पर एक्शन में भारत सरकार, 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम
AIN NEWS 1 नई दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर निर्देश दिया कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा यानी 27 अप्रैल के बाद भारत में नहीं रहना चाहिए।
अमित शाह ने संभाली कमान, हर राज्य को निर्देश
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान के नागरिकों को देश से बाहर निकालना अब प्राथमिकता है। सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजें।
गृह सचिव की राज्यों के मुख्य सचिवों से बैठक
गृह मंत्री के निर्देशों के बाद गृह सचिव गोविंद मोहन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में कहा गया कि 27 अप्रैल के बाद किसी भी पाकिस्तानी वीजा को वैध नहीं माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए। सभी राज्यों को मिशन मोड में इस अभियान को अंजाम देने के निर्देश दिए गए हैं।
हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को छूट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई उन पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू होगी जो मुस्लिम हैं और सामान्य वीजा पर भारत में रह रहे हैं। हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए दीर्घकालिक वीजा (Long Term Visa – LTV) वैध रहेंगे। ये नागरिक शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं और उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
अटारी सीमा से 250 से ज्यादा पाकिस्तानियों को भेजा गया वापस
उत्तर प्रदेश से खबर है कि बीते 48 घंटे में 250 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी सीमा से पाकिस्तान वापस भेजा गया है। अब राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं और यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक समय सीमा के बाद भी पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सिंधु जल संधि पर भी बड़ा फैसला
भारत सरकार ने पाकिस्तान को सूचित कर दिया है कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है। जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारत से पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान न पहुंचे। इस दिशा में सरकार ने तीन स्तरों पर काम शुरू कर दिया है — तत्काल कदम, मध्यम अवधि की योजना, और दीर्घकालिक रणनीति।
पाकिस्तान के झंडे को हटाया गया
हिमाचल प्रदेश के राजभवन में 53 साल से मौजूद शिमला समझौते की ऐतिहासिक टेबल से पाकिस्तान का स्मृति झंडा हटा दिया गया है। अब उस स्थान पर केवल भारत का झंडा लगाया गया है। यह कदम प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ अपने पुराने संबंधों पर पुनर्विचार कर रहा है।
पहलगाम हमले के दोषियों के घर तबाह
इस बीच, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों आदिल ठोकर और आसिफ शेख के घरों को गुरुवार रात तलाशी के दौरान बम विस्फोट में उड़ा दिया गया। सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही कार्रवाई के दौरान यह विस्फोट हुआ, जिससे दोनों घरों को भारी नुकसान हुआ।
सेना प्रमुख श्रीनगर पहुंचे, सुरक्षा का लिया जायजा
थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस हमले के बाद पूरे जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार अब आतंकियों के निशाने पर रेलवे और कश्मीरी पंडित हो सकते हैं।
मानवाधिकार आयोग की प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आयोग ने सरकार से अपेक्षा जताई कि वह ऐसे आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाए और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
पाकिस्तान में भी उठे विरोध के स्वर
इस घटनाक्रम पर पाकिस्तान में भी हलचल है। कई पाकिस्तानी नागरिकों ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि आतंकवाद को किसी भी हाल में समर्थन नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ऐसे हमलों से पाकिस्तान की छवि को गहरा नुकसान होता है और इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है।
पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया तीव्र, निर्णायक और रणनीतिक है। पाकिस्तान को दिए गए सख्त संदेश, देश के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई, सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार और आतंकी तत्वों के खिलाफ आक्रामक कदम यह दर्शाते हैं कि अब भारत किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को हल्के में नहीं लेगा। यह कार्यवाही न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की सख्त नीति का परिचय देगी।
After the Pahalgam terror attack, the Indian government has taken strict action against Pakistani nationals residing in the country. Home Minister Amit Shah personally called all state Chief Ministers to ensure that no Pakistani citizen remains beyond April 27. This crackdown includes visa cancellations, deportation of over 250 Pakistanis, and steps to suspend the Indus Waters Treaty. These actions highlight India’s firm response to terrorism and cross-border threats, making keywords like Pahalgam terror attack, Pakistani nationals expulsion, and Indus Waters Treaty suspension highly relevant in this security context.
