🏛️ ऐतिहासिक फैसला: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार, मंदिर निधि सिर्फ मंदिरों के लिए!

AIN NEWS 1: भारत में मंदिरों की निधि (Temple Funds) को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है। क्या इस धन का उपयोग केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए या सरकारें इसे सामाजिक-आर्थिक योजनाओं में भी लगा सकती हैं? इस सवाल का जवाब हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में दिया है।

तमिलनाडु सरकार ने मंदिर निधि से 80 करोड़ रुपये खर्च कर 27 विवाह हॉल (Marriage Halls) बनाने का निर्णय लिया था। सरकार का तर्क था कि विवाह धार्मिक अनुष्ठान है, इसलिए यह योजना मंदिर निधि के दायरे में आती है। लेकिन अदालत ने इस योजना को गैरकानूनी बताते हुए खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि मंदिर का पैसा केवल मंदिर और धार्मिक गतिविधियों में ही लगाया जा सकता है, सरकारी या व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स में नहीं।

अदालत का रुख – “मंदिर की संपत्ति सरकार की नहीं”

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा:

“मंदिर की निधि सरकार की नहीं बल्कि देवता (Deity) की संपत्ति है। यह भक्तों की आस्था और दान से जुड़ी है, इसलिए इसका उपयोग केवल धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों में ही किया जा सकता है।”

इस फैसले से यह संदेश गया कि मंदिरों में चढ़ाया गया हर रुपया भगवान का है। सरकार इसका मालिक नहीं है, बल्कि केवल एक प्रबंधक की भूमिका निभाती है।

सरकार का पक्ष – “विवाह धार्मिक अनुष्ठान है”

तमिलनाडु सरकार ने अदालत में दलील दी कि:

विवाह भारतीय समाज और धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यदि मंदिर निधि से विवाह मंडप बनाए जाएंगे, तो वह धार्मिक अनुष्ठानों का ही हिस्सा होंगे।

यह हॉल गरीब परिवारों के लिए मददगार साबित होंगे।

सरकार का मानना था कि यह परियोजना समाज-हित और धर्म-हित दोनों को जोड़ती है।

अदालत का जवाब – “यह व्यावसायिक गतिविधि है”

अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा:

यदि विवाह मंडप किराए पर दिए जाएंगे, तो यह व्यापार माना जाएगा।

मंदिर निधि का उद्देश्य भक्तों की आस्था की रक्षा करना है, न कि व्यापार करना।

गरीबों की मदद मंदिर निधि से हो सकती है, लेकिन उसका तरीका धार्मिक और दानपरक होना चाहिए, व्यावसायिक नहीं।

भक्तों की प्रतिक्रिया

इस मामले में भक्तों और विभिन्न हिंदू संगठनों ने अदालत में याचिका दायर की थी।

चेन्नई निवासी श्रीराम सुब्रमण्यम कहते हैं:

“हम मंदिर में पैसा भगवान की सेवा के लिए चढ़ाते हैं। यह जानकर दुख होता है कि सरकार इस पैसे को अपने प्रोजेक्ट्स में खर्च करना चाहती है। अदालत ने सही किया कि इस योजना को रोका।”

एक अन्य भक्ता लक्ष्मी अम्मा कहती हैं:

“मंदिर निधि से गरीबों को भोजन मिले, तीर्थ यात्राओं में सुविधा मिले या मंदिरों की मरम्मत हो—ये सब ठीक है। लेकिन विवाह हॉल बनाकर किराए पर देना भक्तों की भावनाओं का अपमान है।”

वकीलों की दलीलें

याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत में कहा:

“भक्त जब मंदिर में दान करते हैं, तो उनकी नीयत पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों के लिए होती है, न कि सरकार की योजनाओं को फंड करने की।”

“मंदिर निधि का दुरुपयोग भक्तों की आस्था को चोट पहुँचाता है।”

वहीं, सरकार के वकील ने दलील दी कि:

“विवाह धार्मिक अनुष्ठान है, इसलिए यह भी धार्मिक कार्यों की श्रेणी में आता है।”

“विवाह मंडपों से समाज को फायदा होगा, खासकर गरीबों को।”

लेकिन अदालत ने सरकार की दलील को तर्कहीन बताते हुए खारिज कर दिया।

फैसले का महत्व

यह फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है:

1. आस्था की रक्षा – भक्तों को विश्वास दिलाया गया कि उनका दान सही जगह पर लगेगा।

2. सरकारी दखल पर रोक – अब सरकारें मंदिर निधि को अपनी योजनाओं में मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी।

3. मिसाल बनेगा फैसला – यह आदेश अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगा, जहां मंदिर निधि को लेकर विवाद होते हैं।

4. धर्म और आस्था की पवित्रता – अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक निधि को व्यापार में नहीं बदला जा सकता।

 सामाजिक और राजनीतिक पहलू

इस मामले ने तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल मचा दी है।

विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह मंदिर निधि का दुरुपयोग कर रही है।

कई धार्मिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे “हिंदू मंदिरों की स्वतंत्रता” की दिशा में बड़ा कदम बताया

भारत के कई राज्यों में मंदिर निधि को लेकर विवाद होते रहते हैं। कई जगह भक्तों ने आरोप लगाया है कि सरकारें इस धन का उपयोग अपनी योजनाओं में कर लेती हैं।

मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला अब एक न्यायिक नज़ीर (Judicial Precedent) बन सकता है। भविष्य में यदि कोई सरकार मंदिर निधि का उपयोग गैर-धार्मिक कार्यों में करना चाहेगी, तो यह फैसला सामने रखा जाएगा।

मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। यह पूरे भारत के भक्तों और मंदिरों के लिए एक सुरक्षा कवच है।

इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि मंदिर निधि का उपयोग केवल भगवान और धर्म से जुड़े कार्यों के लिए होना चाहिए। सरकारें चाहें तो समाज-सेवा के लिए अलग फंड बनाएँ, लेकिन भक्तों की आस्था के पैसे से व्यापार नहीं कर सकतीं।

The Madras High Court ruling on temple funds is a landmark judgment in India. The court struck down the Tamil Nadu government’s ₹80 crore plan to build 27 marriage halls with temple money, calling it illegal misuse. The verdict emphasizes that temple properties and funds belong to the deity and devotees, not the government, and should only be used for temple maintenance, rituals, festivals, and charity. This judgment not only protects devotees’ faith but also prevents future government interference, making it a historic precedent for the entire country.