AIN NEWS 1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सचिवालय, मंतरालय, में नए सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों की योजना का ऐलान किया है। उनके मुताबिक, राज्य सरकार अब ‘ई-केबिनेट’ प्रणाली शुरू करने जा रही है, जिससे मंत्रिमंडल फाइलों के ई-मूवमेंट (इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट) को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, मंतरालय की सुरक्षा को और सख्त करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत मंतरालय में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को एक पास दिया जाएगा।
ई-केबिनेट प्रणाली का उद्देश्य: मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ई-केबिनेट का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। इसके तहत, मंत्रिमंडल के फैसले और दस्तावेज़ पूरी तरह से डिजिटल होंगे, जिससे समय की बचत होगी और कागजी दस्तावेज़ों पर निर्भरता कम होगी। इस कदम से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी सरल होगी।
ई-केबिनेट से राज्य सरकार की कार्यप्रणाली में समन्वय स्थापित होगा, और अधिकारियों तथा मंत्रियों के बीच फाइलों का आदान-प्रदान सुगम तरीके से किया जा सकेगा। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, जिससे मंतरालय के अंदरूनी कार्यों को अधिक सुसंगत बनाया जा सकेगा।
मंतरालय की सुरक्षा व्यवस्था: इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने मंतरालय की सुरक्षा को लेकर भी एक नई पहल की घोषणा की। अब मंतरालय में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को एक पास दिया जाएगा। यह पास सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के मंतरालय में प्रवेश न कर सके।
मंत्री ने कहा कि यह सुरक्षा व्यवस्था मंतरालय में हर व्यक्ति की सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। जब व्यक्ति मंतरालय से बाहर जाएगा, तो उसे पास लौटाना होगा। इस कदम से मंतरालय में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी और सुरक्षा बढ़ाई जा सकेगी।
संक्षिप्त में:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ई-केबिनेट प्रणाली की शुरुआत का ऐलान किया, जिससे मंत्रिमंडल के दस्तावेज़ों का डिजिटल आदान-प्रदान होगा।
नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत, मंतरालय में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को पास दिया जाएगा, जिसे वह बाहर जाने पर लौटाना होगा।
यह दोनों पहलें प्रशासनिक दक्षता और मंतरालय की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू की जा रही हैं।
इन दोनों कदमों से राज्य सरकार के कामकाजी ढांचे को और सशक्त किया जाएगा, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।