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Morning News Brief: शाह बोले- नेहरू ने वोट चोरी की; राहुल ने डिबेट का चैलेंज दिया; चांदी एक दिन में ₹6595 बढ़ी; पाकिस्तान 12 राज्यों में बंटेगा

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Date:

नमस्कार,
कल की बड़ी खबर चुनाव सुधार पर संसद में हुई बहस की रही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली वोट चोरी नेहरू के PM बनने पर हुई। राहुल गांधी ने शाह को डिबेट करने का चैलेंज दिया। दूसरी बड़ी खबर यूपी में पूर्व IG अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर रही। हम आपको यह भी बताएंगे कैसे सिपाही का पूरा परिवार खत्म हो गया…

आज के प्रमुख इवेंट्स:

  • PM मोदी NDA सांसदों के साथ डिनर मीटिंग करेंगे।
  • CM योगी बरेली के दौरे पर जाएंगे।

कल की बड़ी खबरें:

अमित शाह और राहुल गांधी के बीच लोकसभा में तीखी बहस: चुनाव सुधार और ‘वोट चोरी’ पर छिड़ी चर्चा

मुख्य बिंदु
• राहुल गांधी ने अमित शाह को वोट चोरी पर खुली बहस की चुनौती दी
• अमित शाह बोले कि वह स्वयं तय करेंगे कि कब और क्या बोलना है
• शाह ने राहुल के दोनों प्रमुख सवालों का दिया जवाब

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच जोरदार बहस हुई। बहस की शुरुआत तब हुई जब शाह ने कहा कि बीजेपी चुनाव सुधार से नहीं भागती। इस पर राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हुए और बोले कि वे ‘वोट चोरी’ पर अपनी तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर अमित शाह को खुली डिबेट की चुनौती देते हैं।

राहुल के चुनौती देने पर अमित शाह ने कड़े स्वर में कहा कि वे स्वयं तय करेंगे कि उन्हें क्या और कब बोलना है, यह कोई और निर्धारित नहीं कर सकता। इस पर राहुल गांधी ने इसे ‘डरा और घबराया हुआ जवाब’ बताया।

बातचीत के दौरान शाह ने राहुल के सवालों का क्रमवार जवाब भी दिया।

1. सवाल: चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से CJI को क्यों हटाया गया?
अमित शाह ने कहा कि पिछले 73 सालों में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कोई कानून नहीं था। नियुक्ति हमेशा प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने की सलाह दी, जिसके बाद सरकार ने नया कानून बनाया। जब तक नया कानून नहीं आया, तब तक नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुईं।

2. सवाल: चुनाव के 45 दिन बाद CCTV फुटेज क्यों डिलीट किए गए?
शाह ने बताया कि जनप्रतिनिधि कानून 1991 में स्पष्ट प्रावधान है कि चुनाव परिणाम को 45 दिन के भीतर ही चुनौती दी जा सकती है। इस अवधि में किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं की गई, इसलिए 45 दिन बाद CCTV रिकॉर्डिंग रखने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं बचती।

इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: सरकार से पूछा—4 हजार का टिकट 30 हजार कैसे हुआ

IndiGo Flight Cancellations Update; DGCA | Delhi Mumbai Airport | दिल्ली  हाईकोर्ट बोला-इंडिगो फेल हुई तो सरकार ने क्या किया: ₹4 हजार का टिकट ₹30 हजार  तक कैसे पहुंचा; आपने ...

मुख्य बिंदु
• दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि इंडिगो के विफल होने पर सरकार ने क्या कदम उठाए
• कोर्ट ने टिकट कीमतों के 4-5 हजार से 30 हजार तक पहुंचने पर सवाल खड़े किए
• DGCA ने इंडिगो CEO को तलब किया और हेडक्वार्टर में स्टाफ तैनात करने का फैसला लिया

इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि जब एयरलाइन फेल हुई तो सरकार ने तत्काल क्या कदम उठाए। जजों ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि यात्रियों के टिकट, जो सामान्य तौर पर 4-5 हजार रुपए के होते हैं, वे बढ़कर 30 हजार रुपए तक कैसे पहुंच गए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि अन्य एयरलाइंस ने इस स्थिति का फायदा कैसे उठा लिया और सरकार ने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की।

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी अव्यवस्था दोबारा न हो, इसके लिए ठोस सिस्टम तैयार किया जाए।

DGCA की कार्रवाई
DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को गुरुवार दोपहर 3 बजे पेश होने का नोटिस दिया है। इसके साथ ही DGCA इंडिगो के हेडक्वार्टर में अपना स्टाफ भी तैनात करेगा ताकि स्थिति पर सीधे निगरानी रखी जा सके।

दरअसल, 2 दिसंबर से लगातार 8 दिनों में 4900 से अधिक फ्लाइटें रद्द हुईं, जिससे लाखों यात्री प्रभावित हुए। केंद्र सरकार के आदेश के बाद इंडिगो ने किराया वापसी (रिफंड) की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

एक दिन में चांदी के दाम में रिकॉर्ड उछाल: 6,595 रुपए बढ़कर 1.85 लाख प्रति किलो, साल के अंत तक 2 लाख पार का अनुमान

Silver Rate: चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, 2 लाख से बस एक कदम दूर

मुख्य बिंदु
• चांदी पहली बार ऑल-टाइम हाई 1,85,488 रुपए प्रति किलो पर पहुंची
• एक दिन में 6,595 रुपए की बड़ी बढ़त, साल में अब तक 99,471 रुपए चढ़ी
• सोना 1,27,788 रुपए प्रति 10 ग्राम, एक्सपर्ट्स ने 1.35 लाख पहुंचने की संभावना जताई

चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। एक ही दिन में चांदी 6,595 रुपए महंगी होकर 1,85,488 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इस वर्ष अब तक चांदी 99,471 रुपए बढ़ चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे दाम तेजी से ऊपर जा रहे हैं। अनुमान है कि साल के अंत तक चांदी की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर को पार कर सकती है।

सोने की कीमतों में मामूली गिरावट
सोने के भाव में हल्की गिरावट देखी गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 186 रुपए सस्ता होकर 1,27,788 रुपए पर आ गया। इस साल अब तक सोना 51,626 रुपए बढ़ चुका है।
केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव (जियो-पॉलिटिकल टेंशन) बने हुए हैं, जिसके चलते सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं। उनका अनुमान है कि साल के अंत तक सोना 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: खड़ी वैगनआर में पीछे से ब्रेज़ा की टक्कर, सिपाही का पूरा परिवार मौत के आगोश में

Two cars collide on Purvanchal Expressway | पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कारें  टकराईं, लाशें 20 मीटर तक बिखरीं: आजमगढ़ के सिपाही की पत्नी और 4 बच्चों की  मौत ...

मुख्य बिंदु
• ब्रेज़ा ने खड़ी वैगनआर को तेज रफ्तार में पीछे से टक्कर मारी
• टक्कर के बाद दोनों कारों में आग लग गई, लाशें 20 मीटर तक बिखरीं
• सिपाही की पत्नी, तीन बेटियाँ और बेटा—all five मौत के शिकार

बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बुधवार को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक्सप्रेस-वे पर खड़ी वैगनआर कार को पीछे से एक तेज रफ्तार ब्रेज़ा ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारों में तुरंत आग लग गई और वाहन जलकर राख हो गए।

धक्का इतना जोरदार था कि कार में सवार लोग उछलकर करीब 20 मीटर दूर तक जा गिरे। हादसे में वैगनआर में बैठे सिपाही का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसकी पत्नी, तीन बेटियाँ और एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद एक्सप्रेस-वे पर लाशें इधर-उधर बिखरी पड़ी थीं, जिससे दृश्य बेहद दर्दनाक था।

पाकिस्तान में नए प्रांतों की तैयारी: सरकार 4 प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की योजना पर काम कर रही, भुट्टो की पार्टी ने किया विरोध

पाकिस्तान को 12 प्रांतों में बांटने की तैयारी, शहबाज सरकार के मंत्री का  बड़ा ऐलान - hindinewsnow

मुख्य बिंदु
• पाकिस्तान सरकार मौजूदा 4 प्रांतों को मिलाकर 12 नए प्रशासनिक क्षेत्र बनाने की योजना पर कार्यरत
• संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान बोले—छोटे प्रांतों से शासन और प्रशासन अधिक प्रभावी होगा
• PPP और सिंध सरकार ने कड़ा विरोध जताया

पाकिस्तान में प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार मौजूदा चार प्रांतों—पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान—को विभाजित कर 12 नए प्रांत बनाने की योजना बना रही है। यह जानकारी संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान ने दी, जिनकी पार्टी शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार का हिस्सा है।

अलीम खान ने बताया कि सिंध और पंजाब में तीन-तीन नए प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव है। उनका कहना है कि पड़ोसी देशों में छोटे-छोटे प्रांत होने के कारण प्रशासन बेहतर तरीके से काम करता है, इसलिए पाकिस्तान में भी इसी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए।

भुट्टो की पार्टी का कड़ा विरोध
इस प्रस्ताव के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) ने तीव्र प्रतिक्रिया दी है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सिंध का बंटवारा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई भी सिंध को विभाजित करने की ताकत नहीं रखता।

दिल्ली-NCR की सुरक्षा और मजबूत: भारत तैनात करेगा स्वदेशी मल्टी-लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में ही करेगा नाकाम

IAF Air Defence System Project; Delhi NCR Security | DRDO Missiles | दिल्ली-NCR  की सुरक्षा के लिए तैनात होगा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम: ड्रोन-फाइटर जेट के हमलों  को नाकाम करेगा ...

मुख्य बिंदु
• दिल्ली-NCR में स्वदेशी मल्टी-लेयर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जाएगा
• यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलों को हवा में मार गिराने में सक्षम
• अमेरिका से NASAMS-II खरीदने की बजाय भारत ने स्वदेशी सिस्टम विकसित किया

राजधानी दिल्ली और NCR की सुरक्षा को नई मजबूती देने के लिए भारत अब स्वदेशी मल्टी-लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है। यह उन्नत प्रणाली ड्रोन, फाइटर जेट और हवा में दागी गई दुश्मन की मिसाइलों को बीच आसमान में इंटरसेप्ट कर नष्ट कर देगी।

इस सिस्टम का सफल परीक्षण 23 अगस्त को ओडिशा तट पर किया जा चुका है, जिसके बाद इसे ऑपरेशनल तैनाती के लिए मंजूरी मिल गई है।

US से खरीदने की योजना थी, पर हुआ स्वदेशी निर्माण
भारत पहले अमेरिका का NASAMS-II एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में था। लेकिन कीमत बहुत अधिक होने के कारण सरकार ने अपना स्वयं का सिस्टम विकसित करने का फैसला किया। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय ‘मेक इन इंडिया’ मिशन की बड़ी उपलब्धि है और इससे देश की सामरिक आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है।

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