नमस्कार,
कल की बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर से जुड़ी रही, एक महिला भक्त ने प्रसादम (लड्डू) में तंबाकू मिलने का दावा किया है। एक खबर कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले की रही, जिसमें CM सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई है।
आज के प्रमुख इवेंट्स:
- जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव का दूसरा फेज:
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। - प्रधानमंत्री मोदी की हरियाणा रैली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के गोहाना में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में 22 विधानसभा सीटों के बीजेपी उम्मीदवार भी शामिल होंगे। रैली के जरिए पीएम मोदी हरियाणा के चुनावी माहौल को और गर्माने की कोशिश करेंगे।
अब कल की बड़ी खबरें…
तिरुपति और सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद में विवाद: तंबाकू और चूहे के बच्चे मिलने का आरोप
तिरुपति और मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
तिरुपति लड्डू में तंबाकू का दावा
तेलंगाना की एक महिला भक्त ने दावा किया है कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में तंबाकू के टुकड़े मिले हैं। उसने इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि किसी भी समाचार माध्यम, जैसे कि दैनिक भास्कर, ने नहीं की है।
सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद में चूहे का बच्चा मिलने का दावा
वहीं, एक अन्य आरोप मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पर लगा है, जिसमें कहा गया है कि प्रसाद में चूहे का बच्चा मिला है। हालांकि, सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है।
तिरुपति लड्डू विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई
तिरुपति लड्डू विवाद की आज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। YSR कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने की मांग की है। हालांकि, राज्य सरकार पहले ही जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बना चुकी है।
नायडू के आरोप
सीएम नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि YSR कांग्रेस सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला वनस्पति तेल और फिश ऑयल मिलाया गया था।
इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
बदलापुर रेप केस: आरोपी के एनकाउंटर की जांच CID करेगी, पिता ने SIT की मांग की
बदलापुर रेप केस में आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया है। अक्षय के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एनकाउंटर की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने की मांग की है।
CID करेगी एनकाउंटर की जांच
महाराष्ट्र सरकार ने आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की जांच का जिम्मा CID को सौंप दिया है। सरकार का फैसला मंगलवार को लिया गया, जिसके बाद CID इस मामले की जांच करेगी।
परिवार के आरोप
अक्षय शिंदे के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उसे कस्टडी में जमकर पीटा और मामले को दबाने के लिए एनकाउंटर कर दिया। परिवार का कहना है कि अक्षय को तलोजा जेल से बदलापुर ले जाते समय ठाणे क्राइम ब्रांच ने उसे पीटा और बाद में एनकाउंटर कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अक्षय का शव परिवार को देखने नहीं दिया गया।
पुलिस का पक्ष
पुलिस का कहना है कि अक्षय ने तलोजा जेल से बदलापुर लाते समय पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और अक्षय मारा गया।
विपक्ष के सवाल
इस मामले में विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर अक्षय हथकड़ी में था तो वह फायरिंग कैसे कर सकता है? यह सवाल पुलिस की एनकाउंटर थ्योरी पर संदेह खड़ा कर रहा है।
इस मामले में आगे की जांच CID करेगी, और हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
सिद्धारमैया पर जमीन घोटाला: हाईकोर्ट ने केस चलाने के गवर्नर के आदेश को दी हरी झंडी
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले का केस चलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। सिद्धारमैया ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
क्या है MUDA जमीन घोटाला?
साल 1992 में मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) ने रिहायशी इलाके बनाने के लिए किसानों से जमीन ली थी। इसके बदले MUDA ने किसानों को 50:50 इंसेंटिव स्कीम के तहत रिहायशी इलाके में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट देने का वादा किया था।
सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पर आरोप
सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को इस स्कीम के तहत साउथ मैसुरु के पॉश इलाके में 14 साइट्स मिलीं। आरोप है कि मुआवजे के तौर पर मिले प्लॉट्स की कीमत उनकी गांव की जमीन से कई गुना ज्यादा थी। यह मुआवजा उन्हें 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार के कार्यकाल के दौरान मिला।
हाईकोर्ट का फैसला
सिद्धारमैया ने इस मामले में अपने खिलाफ मुकदमे को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने गवर्नर के आदेश को सही ठहराते हुए केस चलाने की अनुमति दी है।
इस फैसले के बाद सिद्धारमैया को कोर्ट में अपनी सफाई पेश करनी होगी, और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
यूपी में रेस्टोरेंट और ढाबों पर नए नियम: नेमप्लेट, पुलिस वेरिफिकेशन और मास्क-ग्लव्स अनिवार्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने खाने-पीने की दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर मालिक की नेमप्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही, शेफ और वेटर्स को मास्क और ग्लव्स पहनने का आदेश दिया गया है।
मुख्य आदेश और अनिवार्यताएं
- नेमप्लेट जरूरी: सभी दुकानों पर संचालक, प्रोपराइटर या मैनेजर का नाम और पता स्पष्ट रूप से डिस्प्ले करना होगा।
- पुलिस वेरिफिकेशन: रेस्टोरेंट्स और ढाबों के सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।
- CCTV कैमरे: रेस्टोरेंट्स में CCTV कैमरे लगाना भी जरूरी होगा ताकि निगरानी बेहतर हो सके।
- मास्क और ग्लव्स: सभी कर्मचारियों को, खासकर शेफ और वेटर्स को, मास्क और ग्लव्स पहनना होगा।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और यूपी सरकार का रुख
इससे पहले राज्य सरकार ने कांवड़ रूट की दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
आदेश की पुनरावृत्ति और कारण
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने खाद्य अधिनियम के नियमों का हवाला दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया कि ये कोई नए नियम नहीं हैं बल्कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मौजूद नियम हैं, जिन्हें फिर से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इन नियमों में संशोधन किया जाएगा और दुकानदारों का नाम लिखना कानूनन अनिवार्य हो जाएगा।
इस आदेश का मकसद खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना और ग्राहकों के प्रति दुकानदारों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है।
इजराइली हमले में 564 लेबनानी नागरिकों की मौत, हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर भी मारे गए
इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष तेज हो गया है, जिसमें इजराइली हमलों के कारण अब तक 564 लेबनानी मारे जा चुके हैं। मारे गए लोगों में 94 महिलाएं और 50 बच्चे शामिल हैं।
इजराइल का हमला और हिजबुल्लाह का जवाब
इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों पर लगातार पांचवें दिन मिसाइलें दागीं। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर 55 रॉकेट दागने का दावा किया है। इस संघर्ष में हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर की भी मौत हो गई है।
ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज
इजराइल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान को ‘नॉर्दर्न एरोज’ नाम दिया है। इजराइली डिफेंस फोर्स (IDF) का दावा है कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के घरों में मिसाइलें छुपा रखी हैं और इन्हें पिछले एक साल से इजराइल में दागा जा रहा है। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के नागरिकों से अपील की है कि वे इस संघर्ष से दूर रहें, क्योंकि इजराइल की लड़ाई हिजबुल्लाह के खिलाफ है, न कि लेबनानी जनता के।
ईरान की प्रतिक्रिया
इस बीच, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा कि वह लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने देंगे। ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है और इस संघर्ष पर गहरी नजर रखे हुए है।
इस ताजा हिंसा ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है, और इससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। दुनियाभर में इस संघर्ष को लेकर चिंता बढ़ रही है, और कई देश इसे रोकने की अपील कर रहे हैं।
मोदी और जेलेंस्की की 32 दिन में दूसरी मुलाकात, सीजफायर पर जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे के तीसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यह 32 दिन में दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात है। जेलेंस्की ने युद्ध को रोकने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद किया।
मोदी का सीजफायर पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर सभी देशों के नेता जल्द से जल्द सीजफायर का रास्ता निकालने पर जोर दे रहे हैं। मोदी ने यूक्रेन दौरे पर हुए फैसलों को लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि मोदी ने जेलेंस्की को आश्वस्त किया कि वह युद्ध के मुद्दे पर अन्य देशों के नेताओं से लगातार चर्चा करते रहते हैं और सभी का मानना है कि जल्द सीजफायर होना चाहिए।
जेलेंस्की का मोदी पर विश्वास
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले भी कहा था कि भारत एक बड़ा देश है और उसका वैश्विक प्रभाव है। उन्होंने कहा था कि भारत पुतिन और उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकता है और इस युद्ध को समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। सीजफायर की दिशा में यह बातचीत एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, जिससे रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान निकाला जा सके।
