नमस्कार,
कल की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी रही। शराब नीति केस में उप राज्यपाल ने ED को केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दूसरी खबर रूस में हुए ड्रोन हमले की है, यह 9/11 जैसा अटैक था। साथ ही हम बताएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST छूट का मामला क्यों टल गया।
आज के प्रमुख इवेंट्स:
1. PM मोदी के कुवैत दौरे का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री को कुवैत के बायन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा।
2. भारत और वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के बीच गुजरात के वडोदरा में पहला वनडे मैच खेला जाएगा।
अब कल की बड़ी खबरें…
दिल्ली शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति, एलजी ने ED को दी मंजूरी
केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने को हरी झंडी
दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। ED ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की मंजूरी मांगी थी।
क्या है मामला?
- इस साल मार्च में ED ने केजरीवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया था।
- आरोप है कि शराब नीति में अनियमितताओं के चलते बड़ा घोटाला हुआ, जिसके केंद्र में केजरीवाल का नाम भी जुड़ा।
जमानत पर हैं केजरीवाल
- मार्च में दर्ज मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था।
- 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी।
- हालांकि, ट्रायल अब तक शुरू नहीं हो पाया था।
केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल का सफर
- गिरफ्तारी: ED ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया।
- तिहाड़ जेल भेजा: 1 अप्रैल को पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया।
- रिहाई: 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की रिहाई मिली।
- फिर सरेंडर: 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।
- जमानत: 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली।
- कुल मिलाकर, केजरीवाल ने 156 दिन जेल में बिताए।
अब आगे क्या?
एलजी से मिली मंजूरी के बाद ED केजरीवाल के खिलाफ अदालत में ट्रायल शुरू कर सकेगी। यह देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।
महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा: फडणवीस के पास गृह मंत्रालय, अजित पवार को फाइनेंस
कैबिनेट में विभागों का बंटवारा पूरा
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया। शपथ ग्रहण के 6 दिन बाद किए गए इस बंटवारे में मुख्यमंत्री फडणवीस ने गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग अपने पास रखे हैं।
मुख्य विभागों की जिम्मेदारी:
- देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री):
- गृह मंत्रालय
- कुल 5 विभाग
- अजित पवार (डिप्टी सीएम):
- वित्त (Finance)
- वित्त एवं योजना (Finance & Planning)
- राज्य आबकारी (State Excise)
- एकनाथ शिंदे (डिप्टी सीएम):
- शहरी विकास विभाग
- कुल 3 विभाग
कैबिनेट में 42 मंत्रियों की टीम
- 15 दिसंबर को नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ।
- कुल 33 कैबिनेट मंत्रियों और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली।
- मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम को मिलाकर यह संख्या 42 हो गई है।
- हालांकि, कैबिनेट में कुल 43 मंत्रियों के लिए स्थान है, लेकिन फिलहाल एक पद खाली रखा गया है।
क्या है आगे की योजना?
विभागों के बंटवारे के बाद सरकार के कामकाज में तेजी की उम्मीद है। अब यह देखना होगा कि राज्य में विकास कार्यों और नीतियों को लेकर सरकार क्या नए कदम उठाती है।
सेकंड हैंड EV पर 18% GST, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट का फैसला टला
GST काउंसिल की 55वीं बैठक के मुख्य निर्णय
GST काउंसिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में आयोजित की गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख घोषणाएं कीं।
सेकंड हैंड EV पर GST दर:
- ऑटो कंपनी या डीलर से सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने पर 18% GST लगेगा।
FRK पर राहत:
- फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (FRK) पर GST दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई।
जीन थेरेपी पर राहत:
- जीन थेरेपी सेवाओं पर कोई GST नहीं लगेगा।
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट पर अभी फैसला नहीं:
- हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST कम करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
- इस मामले पर और चर्चा के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) को जिम्मेदारी दी गई है।
फूड डिलीवरी ऐप पर GST का निर्णय लंबित:
- ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के जरिए फूड डिलीवरी पर लगने वाले GST की दर पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ।
आगे की योजना:
इन फैसलों के साथ सरकार का उद्देश्य कर ढांचे को संतुलित करना और आम जनता को राहत प्रदान करना है। लंबित मुद्दों पर भविष्य में चर्चा के बाद निर्णय लिए जाएंगे।
कुवैत में PM मोदी का प्रवासियों से संवाद: 43 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा
4 दशक बाद भारतीय PM पहुंचे कुवैत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “आपको भारत से कुवैत आने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री को यहां आने में 4 दशक लग गए।”
मोदी ने प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा, “मैं यहां आपकी सफलता को सेलिब्रेट करने आया हूं। कुवैत में हर त्योहार मनाने की सुविधा है, और आप सभी ने यहां भारत की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा है।”
इंदिरा गांधी के बाद कुवैत पहुंचे मोदी
- 43 साल बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा है।
- इससे पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था।
- मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम और गर्मजोशी से स्वागत हुआ।
द्विपक्षीय बैठकें और सम्मान समारोह
- आज प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के बायन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित होंगे।
- वे कुवैत के अमीर शेख और क्राउन प्रिंस से अलग-अलग बैठकें करेंगे।
- इन बैठकों में लोकल करेंसी में कारोबार और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की संभावना है।
दौरे की अहमियत
यह दौरा भारत और कुवैत के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशा देने के उद्देश्य से किया गया है। प्रवासी भारतीयों के लिए यह खास अवसर है, जब भारतीय प्रधानमंत्री ने उनकी उपलब्धियों को मान्यता दी है।
रूस के कजान में ड्रोन अटैक: यूक्रेन ने 6 रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना
कजान में 9/11 जैसा हमला
शनिवार सुबह रूस के कजान शहर में यूक्रेन ने 8 ड्रोन से हमला किया। इनमें से 6 ड्रोन रिहायशी इमारतों पर गिरे। हमले में किसी की मौत की खबर नहीं है। कजान, रूस की राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर स्थित है।
4 महीने में दूसरी बार 9/11 जैसा हमला
- इससे पहले 4 महीने पहले यूक्रेन ने रूस के सारातोव शहर पर ऐसा ही हमला किया था।
- उस दौरान 38 मंजिला वोल्गा स्काई बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था।
- सारातोव में रूस का एक प्रमुख मिलिट्री बेस भी है।
- हमले में 4 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 100 मिसाइल और 100 ड्रोन यूक्रेन पर दागे थे।
- इस जवाबी कार्रवाई में 6 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
9/11 हमले की याद दिलाता है यह हमला
- 2001 में अमेरिका में 9/11 हमला हुआ था, जब आतंकियों ने 4 प्लेन हाईजैक कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अन्य जगहों पर हमला किया।
- इन हमलों में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी।
आगे की स्थिति
कजान पर इस ताजा हमले ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। यह देखना होगा कि रूस इस हमले का जवाब किस तरह देता है और इसका युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है
जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को हिंदी में दिया जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़ी
जडेजा ने हिंदी में ही रखी बात
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण चर्चा में हैं। जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के सवालों के जवाब हिंदी में दिए और अंग्रेजी में बात करने से परहेज किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी खत्म करते हुए कहा कि उन्हें बस पकड़नी है।
ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने बताया अजीब रवैया
ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने जडेजा के इस रवैये को “अजीब” करार दिया। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब 2 दिन पहले विराट कोहली ने एक जर्नलिस्ट को उनकी फैमिली की तस्वीरें लेने पर फटकार लगाई थी।
सीरीज की स्थिति:
- भारतीय टीम इस समय मेलबर्न में है और 26 दिसंबर से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मैच खेलेगी।
- 5 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है।
- भारत ने पहला मैच पर्थ में 295 रनों से जीता था।
- एडिलेड में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी।
- गाबा टेस्ट ड्रॉ रहा, जिससे सीरीज रोमांचक मोड़ पर है।
बॉक्सिंग डे टेस्ट पर नजरें
जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के विवाद के बावजूद टीम इंडिया का फोकस 26 दिसंबर से शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट पर है। यह मुकाबला सीरीज का निर्णायक साबित हो सकता है।
पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट: कर्मचारियों का PF जमा नहीं करने का आरोप
PF फंड जमा न करने का मामला
पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ शनिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, रॉबिन कपड़ा निर्माण कंपनी सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर और मैनेजर हैं। उन पर आरोप है कि कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन से पीएफ (Provident Fund) काटा, लेकिन उसे नियमानुसार अकाउंट में जमा नहीं किया।
23 लाख रुपए का वारंट जारी
- बेंगलुरु के रीजनल EPFO कमिश्नर शदाक्षरी गोपाल रेड्डी ने 4 दिसंबर को रॉबिन उथप्पा को 23 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया था।
- पुलकेशीनगर थाना पुलिस वारंट की तामील कराने गई, लेकिन उथप्पा घर पर नहीं मिले।
- यदि 27 दिसंबर तक राशि जमा नहीं की गई, तो उथप्पा की गिरफ्तारी हो सकती है।
उथप्पा दुबई में परिवार के साथ
रॉबिन उथप्पा फिलहाल अपने परिवार के साथ दुबई में हैं। मामले पर उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
प्रभाव और कानूनी प्रक्रिया
यह मामला न केवल श्रम कानूनों के उल्लंघन से जुड़ा है, बल्कि उथप्पा की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाता है। अगर तय समय पर राशि जमा नहीं की जाती, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
