Morning News Brief : मोदी-ट्रम्प की मुलाकात, इससे पहले US प्रेसिडेंट का ऐलान- सभी देशों पर उनके जितना ही टैरिफ लगाएंगे; मणिपुर में राष्ट्रपति शासन

नमस्कार,

कल की बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की रही, उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की, लेकिन इससे 2 घंटे पहले ही ट्रम्प ने नई टैरिफ पॉलिसी पर दस्तखत किए।

आज के प्रमुख इवेंट्स:

अब कल की बड़ी खबरें:

पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात: भारत-अमेरिका संबंधों पर बड़ा असर

मुख्य बिंदु

• पीएम मोदी और ट्रम्प की मुलाकात: व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें व्यापार और कूटनीतिक संबंधों पर चर्चा हुई।
• रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान: ट्रम्प ने भारत समेत सभी देशों पर बराबरी का टैरिफ लगाने की नीति लागू की।
• व्यापार पर असर: अमेरिका, भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बड़ा खरीदार है, टैरिफ बढ़ने से व्यापार महंगा हो सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और मीडिया के सवालों के जवाब दिए।

पीएम मोदी ने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत बताते हुए कहा:

“अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत विशाल लोकतंत्र है, इसलिए हम दोनों का मिलना 1+1 = 2 नहीं, बल्कि 1+1 = 11 की ताकत बनाता है।”

ट्रम्प से पूछा गया कि अगर अमेरिका भारत के साथ व्यापार में सख्ती करेगा, तो चीन को कैसे मात देगा? इस पर उन्होंने कहा:

“हम किसी को मात देने के बारे में नहीं सोचते। हमने 4 साल बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमें एक डरावनी सरकार (बाइडेन प्रशासन) ने रोक दिया। भारत और अमेरिका के संबंध पहले से और मजबूत होंगे।”

डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार रात नई टैरिफ पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ (बराबरी का टैरिफ) लागू करने का ऐलान किया। इसका मतलब यह है कि जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के उत्पादों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा।

ट्रम्प ने भारत को इस मामले में सबसे आगे बताते हुए कहा:

“कुछ देश ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन भारत इस मामले में सबसे ऊपर है।”

भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ का असर

• व्यापार पर असर: भारत अपने कुल विदेशी व्यापार का 17% अमेरिका के साथ करता है।
• एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स: अमेरिका, भारत के फल, सब्जियों और चावल का सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 में अमेरिका ने भारत से 18 मिलियन टन चावल इम्पोर्ट किया।
• उत्पाद महंगे होंगे: अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, तो भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजारों में महंगे हो सकते हैं, जिससे निर्यात प्रभावित होगा।

भारत, अमेरिकी उत्पादों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल है, ऐसे में इस नई नीति से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दिया इस्तीफा

मुख्य बिंदु

• 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा।
• 13 फरवरी को केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया।
• मई 2023 से जारी हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं।

केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के 9 फरवरी को दिए इस्तीफे के चार दिन बाद लिया गया। बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था।

मणिपुर में 3 मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इस लगातार जारी हिंसा के कारण मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा था। विपक्षी पार्टियां भी एनडीए सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांग रही थीं।

दिसंबर 2024 में बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा और जनहानि को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। हालांकि, राज्य में शांति बहाल करने की कोशिशों के बावजूद स्थिति नियंत्रण में नहीं आ सकी, जिसके चलते राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय लिया गया।

नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश, कानून होगा आसान और स्पष्ट

मुख्य बिंदु

• नया बिल 823 पन्नों की जगह 622 पन्नों में तैयार किया गया।
• पुराना 1961 का इनकम टैक्स एक्ट हटाकर नए प्रावधान लागू होंगे।
• नए IT एक्ट के अप्रैल 2026 में लागू होने की संभावना।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया। केंद्र सरकार का दावा है कि नया कानून आम लोगों के लिए अधिक सरल और समझने योग्य होगा। यह 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को पूरी तरह से बदल देगा।

हालांकि, नया बिल 823 पन्नों की जगह 622 पन्नों का होगा, लेकिन इसमें ज्यादा धाराएं (536) और शेड्यूल (23) शामिल किए गए हैं। मौजूदा कानून में 298 धाराएं और 14 शेड्यूल थे।

नए इनकम टैक्स बिल के 7 प्रमुख प्रावधान

• डिजिटल प्रूफ होंगे मान्य: नौकरीपेशा लोगों को अब दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, डिजिटल प्रमाण भी स्वीकार किए जाएंगे।
• ‘टैक्स ईयर’ का नया कॉन्सेप्ट: मौजूदा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर का नया सिस्टम लागू किया जाएगा।
• क्रिप्टो एसेट्स की निगरानी: अब किसी भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम में क्रिप्टो एसेट्स को भी शामिल किया जाएगा।
• टैक्सपेयर्स चार्टर: इसमें टैक्सपेयर्स के अधिकारों को सुरक्षा देने वाला चार्टर जोड़ा गया है।
• डोनेशन पर ऑडिट जरूरी: अगर 1 रुपया भी दान में मिलता है, तो उसका ऑडिट अनिवार्य होगा।
• टैक्स चोरी पर सख्त कार्रवाई: 50 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी पर जेल और 200% तक जुर्माना।
• कैश ट्रांजैक्शन पर सख्ती: 2 लाख से ज्यादा लेन-देन पर 100% पेनल्टी और 10 लाख से अधिक कैश जमा करने पर रिपोर्टिंग अनिवार्य।

सरकार का मानना है कि यह नया बिल टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और सख्त बनाएगा, जिससे टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगी।

वक्फ बिल की JPC रिपोर्ट पर संसद में हंगामा, विपक्ष ने जताई आपत्ति

मुख्य बिंदु

• वक्फ संशोधन बिल पर JPC रिपोर्ट संसद में पेश हुई।
• विपक्ष का आरोप – उनकी असहमति वाली टिप्पणियां रिपोर्ट से हटा दी गईं।
• केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जवाब – संसदीय प्रक्रिया के तहत कोई भी संशोधन जोड़ा जा सकता है।

संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट में उनकी आपत्तियों को डिलीट कर दिया गया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर नाराजगी जताई और रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया।

इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के सदस्य संसदीय प्रक्रिया के तहत अपनी आपत्तियां जोड़ सकते हैं, और सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

हालांकि, विपक्ष रिपोर्ट को लेकर अड़ा रहा और इस मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा जारी रहा।

राहुल-केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, बोले- चुनाव अब निष्पक्ष नहीं रहे

मुख्य बिंदु

• आदित्य ठाकरे की राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात।
• चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल, कहा – “लोकतंत्र खतरे में है।”
• I.N.D.I.A. ब्लॉक की आखिरी बैठक जून 2024 में हुई थी।

शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

आदित्य ठाकरे ने कहा,
“सभी विपक्षी सांसदों को सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में चुनाव अब फेयर और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। भाजपा का यही सपना है कि हर रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, जैसे वह देश की डेमोक्रेसी को तोड़ रही है।”

I.N.D.I.A. ब्लॉक की अब तक की बैठकें

I.N.D.I.A. ब्लॉक बनने के बाद अब तक 6 बैठकें हो चुकी हैं।

• पहली बैठक – 23 जून 2023, पटना (नीतीश कुमार की अगुवाई में)।
• आखिरी बैठक – 1 जून 2024, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 सीटें जीतने का दावा किया था।

नीतीश कुमार बाद में I.N.D.I.A. गठबंधन छोड़कर NDA में शामिल हो गए। आदित्य ठाकरे ने विपक्षी एकता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सभी दलों को मिलकर लोकतंत्र को बचाने की दिशा में काम करना चाहिए।

रजत पाटीदार बने RCB के नए कप्तान, कोहली बोले – “आप इसके हकदार हैं”

मुख्य बिंदु

• रजत पाटीदार को RCB की कप्तानी सौंपी गई।
• विराट कोहली ने दी बधाई, कहा – “आप इसके हकदार हैं”।
• पाटीदार 2021 से RCB टीम का हिस्सा हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रजत पाटीदार को नया कप्तान नियुक्त किया। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि विराट कोहली को फिर से कप्तानी मिलेगी, लेकिन फ्रेंचाइजी ने पाटीदार को यह जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया।

RCB ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें विराट कोहली ने पाटीदार को कप्तान बनने की बधाई दी और कहा कि वे इस जिम्मेदारी के पूरी तरह हकदार हैं।

डु प्लेसिस की जगह लेंगे पाटीदार

• फाफ डु प्लेसिस 2022 से 2024 तक RCB के कप्तान रहे।
• फ्रेंचाइजी ने उन्हें 2025 सीजन के लिए रिटेन नहीं किया।

पाटीदार का घरेलू प्रदर्शन

रजत पाटीदार मध्य प्रदेश की टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं।

• उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में मध्य प्रदेश को फाइनल तक पहुंचाया।
• फाइनल में 81 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन टीम मुंबई से 5 विकेट से हार गई।

पाटीदार के कप्तान बनने से RCB को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद की जा रही है।

पूर्व CJI चंद्रचूड़ बोले – आर्टिकल 370 को खत्म होना ही था, राम मंदिर फैसले पर दी सफाई

मुख्य बिंदु

• राम मंदिर फैसले पर प्रार्थना करने की बात को अफवाह बताया।
• आर्टिकल 370 को खत्म करने को संविधान के अनुरूप बताया।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (रिटायर्ड) ने राम मंदिर के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि उन्होंने फैसला देने से पहले भगवान को याद किया और समाधान के लिए प्रार्थना की थी।

आर्टिकल 370 पर क्या कहा?

पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 शुरू से ही अस्थायी था और संविधान बनते समय यह माना गया था कि यह प्रावधान धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले इसे “ट्रांजिशनल प्रोविजंस” (संक्रमणकालीन प्रावधान) कहा जाता था, बाद में इसे “टेंपरेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस” (अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान) कर दिया गया।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को संविधान के अनुरूप बताया।