नमस्कार,
कल की बड़ी खबर NEET-UG मामले से जुड़ी रही। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। एजेंसी ने माना कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है। वहीं, दूसरी तरफ उत्तराखंड में टनल पर पहाड़ गिर गया। मलबा गिरने से जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया।
आज के प्रमुख इवेंट्स:
- दिल्ली हाईकोर्ट:
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका पर सुनवाई होगी। यह मामला उनकी जमानत रद्द करने से संबंधित है और इस पर कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है।
- डोनाल्ड ट्रम्प का मामला:
- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पोर्न स्टार केस में सजा का ऐलान होगा। उन्हें 34 आरोपों में दोषी करार दिया गया है। यह मामला ट्रम्प के लिए और अमेरिकी राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
अब कल की बड़ी खबरें…
दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल का बयान: जमानत रद्द करना न्याय की विफलता
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत रद्द करने की मांग के खिलाफ हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि उनकी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान होगा। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी के दौरान जांच अधिकारी ने उनसे कोई महत्वपूर्ण पूछताछ नहीं की। उनका दावा है कि उन्हें राजनीतिक विरोधी के रूप में परेशान और अपमानित करने के लिए अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने खुद को एक ‘विच हंट’ (सुनियोजित उत्पीड़न) का शिकार बताया।
घटनाओं का क्रम
- गिरफ्तारी: अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था।
- पैरोल: केजरीवाल को 10 मई से 2 जून तक 21 दिन के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था।
- जमानत: 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।
- अपील: इसके खिलाफ ED ने हाईकोर्ट में अपील की, जिसके बाद 25 जून को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट की सुनवाई
केजरीवाल ने कोर्ट में अपने जवाब में कहा कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और यह एक राजनीतिक साजिश है। कोर्ट ने अब ED से इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता (भरण-पोषण) लेने की हकदार है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनाया।
फैसले के मुख्य बिंदु:
- CrPC की धारा 125: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से भरण-पोषण मांग सकती है। यह प्रावधान सभी महिलाओं पर लागू होता है, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर।
- मुस्लिम महिला अधिनियम 1986: न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा।
केस का विवरण:
- पृष्ठभूमि: तेलंगाना हाईकोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद को आदेश दिया था कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 10,000 रुपए गुजारा भत्ता दें। इस आदेश के खिलाफ अब्दुल समद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया और कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
CrPC की धारा 125 क्या है?
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 में भरण-पोषण का प्रावधान है। इसके अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं, वह अपनी पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण-पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता।
पत्नी को भत्ते से वंचित करने के कारण:
- दूसरे पार्टनर के साथ संबंध: यदि पत्नी किसी दूसरे पार्टनर के साथ रह रही है।
- पति के साथ रहने से इनकार: यदि पत्नी बिना किसी सही कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है।
- आपसी सहमति से अलगाव: यदि पति-पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हों।
राहुल द्रविड़ ने एक्स्ट्रा बोनस लेने से किया इनकार, ₹5 करोड़ की जगह ₹2.5 करोड़ लेंगे
भारत के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से अतिरिक्त बोनस लेने से इनकार कर दिया है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद BCCI ने टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी का ऐलान किया था। इसमें से प्रत्येक खिलाड़ी और कोच राहुल द्रविड़ को 5-5 करोड़ रुपए मिलने थे, जबकि स्टाफ के अन्य सदस्यों को 2.5-2.5 करोड़ रुपए का हिस्सा मिलना था। लेकिन द्रविड़ ने बाकी स्टाफ जितना ही इनाम यानी 2.5 करोड़ रुपए लेने का निर्णय किया है।
द्रविड़ की कोचिंग यात्रा:
- नवंबर 2021: राहुल द्रविड़ को नवंबर 2021 में भारत का हेड कोच नियुक्त किया गया था। उस समय टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी।
- 2022 टी20 वर्ल्ड कप: 2022 में टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया।
- 2023 वनडे वर्ल्ड कप: द्रविड़ का कार्यकाल 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद समाप्त हो गया था, लेकिन टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने के कारण उनका कार्यकाल टी20 वर्ल्ड कप तक बढ़ा दिया गया।
- टी20 वर्ल्ड कप 2023: भारत ने 29 जून को साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराते हुए टी20 वर्ल्ड कप जीता।
- एशिया कप 2023: द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया ने 2023 में एशिया कप भी जीता, जिसमें भारत ने मेजबान श्रीलंका को हराया।
बोनस की घोषणा:
- प्राइज मनी: टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद BCCI ने टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी का ऐलान किया था।
- खिलाड़ियों और कोच का हिस्सा: प्रत्येक खिलाड़ी और कोच को 5-5 करोड़ रुपए मिलने थे।
- स्टाफ का हिस्सा: स्टाफ के अन्य सदस्यों को 2.5-2.5 करोड़ रुपए का हिस्सा मिलना था।
- द्रविड़ का निर्णय: द्रविड़ ने 5 करोड़ रुपए की जगह सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए लेने का फैसला किया है, जो बाकी स्टाफ के सदस्यों के बराबर है।
राहुल द्रविड़ के इस निर्णय की प्रशंसा की जा रही है, जो उनकी सादगी और नैतिकता को दर्शाता है।
सेम सेक्स मैरिज की सुनवाई से जस्टिस संजीव खन्ना हटे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली
सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। जस्टिस संजीव खन्ना ने निजी कारणों का हवाला देते हुए खुद को बेंच से अलग कर लिया। इसके बाद, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पांच जजों की नई बेंच का पुनर्गठन करना होगा ताकि मामले की सुनवाई हो सके।
पृष्ठभूमि:
- पिछला फैसला: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने पिछले साल 17 अक्टूबर को सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था।
- पुर्नविचार याचिकाएं: कोर्ट में 52 याचिकाएं दायर कर फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है।
- चीफ जस्टिस का रुख: 9 जुलाई को सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी और एनके कौल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी। CJI ने इस मांग को परंपरा के अनुसार चैंबर में फैसला करने की बात कहकर ठुकरा दिया।
आगामी प्रक्रिया:
अब, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पांच जजों की नई बेंच का पुनर्गठन करेंगे, जिसके बाद पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई हो सकेगी। जस्टिस संजीव खन्ना के सुनवाई से हटने के बाद यह आवश्यक हो गया है कि नए सिरे से बेंच का गठन हो ताकि मामले की निष्पक्ष और न्यायसंगत सुनवाई हो सके।
NTA का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा: NEET में कुछ एग्जाम सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET-UG मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। NTA ने कहा कि सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है और इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, NTA ने स्वीकार किया कि गोधरा और पटना के कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी की जानकारी मिली है। इन सेंटर्स पर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के परिणाम की जांच की जा रही है ताकि गड़बड़ी के प्रभाव का आकलन किया जा सके।
पृष्ठभूमि और आगामी सुनवाई:
- सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 8 जुलाई को NEET पेपर लीक मामले की सुनवाई की थी।
- CBI की भूमिका: CBI से भी अब तक की जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
CBI की कार्रवाई:
- गिरफ्तारी: CBI ने 9 जुलाई को बिहार के गया और नालंदा से NEET एग्जाम देने वाले दो कैंडिडेट्स को अरेस्ट किया है। अब तक CBI NEET-UG मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
- आरोपी: नालंदा के रहने वाले NEET-UG कैंडिडेट सनी और गया के रहने वाले दूसरे कैंडिडेट रंजीत कुमार के पिता को गिरफ्तार किया गया है। CBI ने अब तक बिहार से 4, झारखंड से 6 और देहरादून से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है।
NTA का बयान:
NTA ने अपने हलफनामे में कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा क्योंकि पेपर लीक सभी राज्यों में नहीं हुआ है। NTA ने गोधरा और पटना के सेंटर्स पर हुई गड़बड़ी की जानकारी दी है और इन सेंटर्स पर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के परिणामों की जांच की जा रही है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय का इंतजार किया जा रहा है, जो NEET-UG परीक्षा के भविष्य को निर्धारित करेगा।
रूस के खिलाफ नाटो देशों की एकजुटता, बाइडेन का वादा: यूक्रेन को बचाएंगे
अमेरिका के वॉशिंगटन में नाटो (NATO) देशों ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकजुट होकर बैठक की। इस महत्वपूर्ण समिट में नाटो का सदस्य न होने के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 10 साल से नाटो के चीफ रहे जेन्स स्टोलटेनबर्ग को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। 81 साल के जो बाइडेन ने नाटो समिट में यह वादा किया कि वे यूक्रेन को रूस से बचाने में पूरी ताकत लगाएंगे।
अमेरिका की सहायता:
- एयर डिफेंस सिस्टम: बाइडेन ने घोषणा की कि अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में 5 आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान करेगा।
- नाटो की मजबूत स्थिति: बाइडेन ने कहा कि रूस-यूक्रेन जंग के बीच नाटो सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:
- F-16 फाइटर जेट्स: अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नाटो के सहयोगी देश जल्द ही यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स देंगे।
यूक्रेन का समर्थन:
नाटो देशों के इस समिट में यूक्रेन के प्रति समर्थन की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। बाइडेन और अन्य नाटो नेताओं ने एकजुट होकर रूस के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन करने का संकल्प लिया। समिट में बाइडेन ने यह भी सुनिश्चित किया कि नाटो यूक्रेन के समर्थन में पूरी तरह से खड़ा रहेगा और रूस के खिलाफ उनकी रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
इस एकजुटता का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन को रूस के आक्रमण से बचाना और नाटो के सदस्यों के बीच सहयोग को और मजबूत करना है।
उत्तराखंड में पातालगंगा लंगसी टनल पर पहाड़ गिरा, जोशीमठ-बद्रीनाथ हाईवे बंद
उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। चमोली जिले में पातालगंगा लंगसी टनल के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने से जोशीमठ-बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के चलते राज्य में तीन लोगों की मौत हुई है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम ने बताया कि लैंडस्लाइड के मलबे से दो नेशनल हाईवे और 200 से ज्यादा ग्रामीण रास्ते अब भी बंद पड़े हैं।
असम में बाढ़ की स्थिति:
असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के स्तर से नीचे आ गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। अब तक बाढ़ और बारिश से 92 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को 7 लोगों की मौत हुई। राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर लगभग 17.17 लाख हो गई है, जो कि पहले के 26 जिलों में फैली हुई थी।
मुख्य बिंदु:
- उत्तराखंड में हालात:
- लैंडस्लाइड: पातालगंगा लंगसी टनल पर पहाड़ गिरने से जोशीमठ-बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद।
- मृत्यु: भारी बारिश के कारण पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत।
- रास्ते बंद: दो नेशनल हाईवे और 200 से ज्यादा ग्रामीण रास्ते बंद।
- असम में हालात:
- बाढ़ की स्थिति: ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के स्तर से नीचे।
- प्रभावित लोग: 26 जिलों में लगभग 17.17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित।
- मृत्यु: बाढ़ और बारिश से अब तक 92 लोगों की जान जा चुकी है।
उत्तराखंड और असम दोनों राज्यों में सरकार और प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और बाढ़ व लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचाई जा रही है।