नमस्कार,
कल की बड़ी खबर राहुल गांधी के उस बयान की रही, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति का जिक्र किया। एक खबर पाकिस्तान के आम चुनाव की रही।
लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर रहेगी नजर…
- लैंड फॉर जॉब स्कैम में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियां मीसा और हेमा यादव पेश होंगी।
- विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ जाएंगे। यहां हिंद महासागर पर होने वाली दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे।
अब कल की बड़ी खबरें…
1. पाकिस्तान चुनाव: इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार 120 सीटों पर आगे
पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग के बाद काउंटिंग जारी है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थन वाले निर्दलीय 120 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 35 सीटों पर नवाज शरीफ की पार्टी PML-N और 17 सीटों पर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के कैंडिडेट्स आगे हैं।
265 सीटों पर चुनाव: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बाकी 70 सीटें रिजर्व हैं, इनमें 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 गैर-मुस्लिमों के लिए आरक्षित हैं।
2. राहुल गांधी बोले- मोदीजी OBC नहीं पैदा हुए, उनकी जाति को साल 2000 में OBC दर्जा मिला
राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में न्याय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की जाति का जिक्र किया। राहुल ने कहा, ‘मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि वो OBC हैं। आपको भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी OBC नहीं पैदा हुए थे। मोदी जी गुजरात में तेली कास्ट में पैदा हुए थे। उनकी कम्युनिटी को भाजपा ने साल 2000 में OBC का दर्जा दिया। वो जिंदगी में जाति जनगणना नहीं कराएंगे।’
3. केंद्र ने संसद में श्वेत पत्र पेश किया, 2027 तक देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। इस पर आज चर्चा होगी। श्वेत पत्र में UPA सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना की गई है। 59 पेज के पत्र में कहा गया है कि UPA सरकार आर्थिक मैनेजमेंट में फेल रही। इस दौरान करप्शन, महंगाई, कर्ज और पॉलिसी मेकिंग में अनिश्चितता ने देश के व्यापारिक माहौल को खराब किया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2027 तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।
4. राजस्थान के बजट में 70 हजार भर्तियों का ऐलान, बुजुर्गों को बस किराए में 50% छूट मिलेगी
राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.10 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें युवाओं के लिए 70 हजार पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई है। रोडवेज बस के किराए में बुजुर्गों को 50% छूट दी जाएगी। अब तक यह छूट सिर्फ महिलाओं को मिल रही थी। बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन में 150 रुपए का इजाफा हुआ है। किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू होगी. जिसके तहत 5 लाख गौपालकों को कर्ज दिया जाएगा।
बजट में किसे क्या मिला…
युवाओं के लिए: 10 करोड़ की लागत से संभाग मुख्यालयों में युवा साथी केंद्र बनेंगे। जहां युवाओं को बेहतर करियर के लिए काउंसिलिंग मिलेगी। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 20 हजार युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी।
महिलाओं के लिए: लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय एक लाख से ज्यादा बढ़ाई जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। प्रसव पर मिलने वाली 5 हजार की राशि को बढ़ाकर 6500 रुपए किया गया।
किसानों के लिए: मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 के तहत 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाएंगे। 5000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे।
5. RBI ने बताया पेटीएम पर एक्शन क्यों लिया, कहा- हमने वक्त दिया था, उन्होंने सुधार नहीं किया
पेटीएम के खिलाफ RBI के एक्शन के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘पेटीएम को पर्याप्त समय दिया था, लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया। कोई संस्था नियमों से नहीं चले तो हमें एक्शन लेना ही होगा। हम एक जिम्मेदार नियामक हैं।’ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी को एक आदेश जारी किया और पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी।
6. भारत-म्यांमार के बीच बॉर्डर सील किया गया, घुसपैठ रोकने के लिए गृह मंत्री शाह का फैसला
गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि भारत-म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) खत्म करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों का फ्री मूवमेंट बंद हो चुका है।
क्या है FMR: भारत-म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट का एग्रीमेंट 1970 में हुआ था। इसे ही फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) कहा जाता है। तब से सरकार इसे लगातार रिन्यू करती रही है। आखिरी बार इसे 2016 में रिन्यू किया गया था। इससे दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के क्षेत्र में बिना किसी डॉक्यूमेंट के जाने की इजाजत मिलती थी।