Friday, November 22, 2024

Morning News Brief: एलविश केस की जांच कर रहे SI का तबादला; यूपी में बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लगेगा जुर्माना

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नमस्कार, आज के Morning News Brief में आपका स्वागत हे, अपनी प्रतिक्रिया हमे कॉमेंट करके जरूर दे!

 

अब तक की बड़ी खबरें –

सरकार छात्र का निजी स्कूल में करवाए एडमिशन: यूपी में छात्र को थप्पड़ लगवाने के मामले में एससी

मुज़फ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में शिक्षिका द्वारा छात्रों से एक छात्र को थप्पड़ लगवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से छात्र के पिता की मांग पर उसका एडमिशन निजी स्कूल में करवाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा, “सरकार को बच्चे के एडमिशन के लिए किसी समिति की नियुक्ति क्यों करनी पड़ रही है? समिति क्या करेगी ?”

 

राजस्थान के सीएम गहलोत के खिलाफ नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने को लेकर शिकायत दर्ज

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा सीट से नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर को ऑनलाइन शिकायत मिली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से शिकायत दर्ज करवाने के बाद वकील नाथूसिंह ने कहा कि सीएम ने 2 आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। बकौल निर्वाचन अधिकारी, जानकारी मांगी है रिपोर्ट आने पर इसकी जांच करेंगे।

 

‘सांप के ज़हर’ केस में एल्विश की भूमिका की जांच कर रहे नोएडा के एसआई का हुआ तबादला

रेव पार्टियों में कथित सांप का जहर मुहैया कराने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव की भूमिका की जांच कर रहे नोएडा पुलिस के सब-इंस्पेक्टर संदीप चौधरी का पुलिस लाइन में तबादला कर दिया गया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि अपराध पर नियंत्रण ना कर पाने को लेकर उन पर यह कार्रवाई की गई है।

 

बदायूं में युवक द्वारा पड़ोस की लड़की को लेकर भागने के बाद उसकी मां व बहन ने की आत्महत्या

बदायूं (उत्तर प्रदेश) में सोमवार को एक महिला व उसकी बेटी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक, दोनों की आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बकौल पुलिस, 3 दिन पहले महिला का बेटा पड़ोस की एक लड़की को लेकर भाग गया था और इस मामले में केस भी दर्ज हुआ है।

 

यूपी में बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ चलेगा अभियान, ₹1 लाख तक लगेगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। बकौल रिपोर्ट्स, जो स्कूल बिना मान्यता प्राप्त या मान्यता रद्द होने के बावजूद संचालित पाए जाएंगे, उन पर सज़ा के साथ ही ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, 22 नवंबर तक सभी जिलों से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है।

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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