नगर निगम ने 40 हजार वर्ग मीटर जमीन पर से हटाया अवैध कब्जा
भूमि पर खेती कर रहे लोगों का विरोध, पुलिस ने कराया समाधान
AIN NEWS 1: गाजियाबाद नगर निगम ने सोमवार को क्रॉसिंग रिपब्लिक से सटे डूंडाहेड़ा क्षेत्र में 40 हजार वर्ग मीटर सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इस जमीन की कीमत लगभग 200 करोड़ रुपये आंकी गई है। निगम की कार्रवाई के दौरान वहां पर खेती कर रहे लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से फसल नष्ट कर जमीन को कब्जामुक्त कर दिया गया।
पहले भी हटाया गया था कब्जा, लेकिन दोबारा कर ली थी खेती
नगर निगम के अनुसार, यह जमीन पहले भी कब्जामुक्त कराई गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने दोबारा वहां खेती शुरू कर दी थी। इस जमीन पर सरसों, गेहूं और अन्य फसलें उगाई जा रही थीं। सोमवार को संपत्ति प्रभारी पल्लवी सिंह और संपत्ति अधीक्षक रमाशंकर के नेतृत्व में निगम की टीम मौके पर पहुंची। कब्जाधारियों से जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे संतोषजनक प्रमाण नहीं दे सके।
विरोध के चलते पुलिस को बुलाया गया
जब निगम अधिकारियों ने जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से जमीन खाली कराने की कोशिश की, तो वहां मौजूद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद निगम ने कार्रवाई पूरी करते हुए जमीन को कब्जामुक्त कर दिया।
हाईकोर्ट में हार के बावजूद नहीं छोड़ा था कब्जा
अपर नगर आयुक्त अरुण यादव ने बताया कि कब्जाधारियों ने इस भूमि पर अपने पट्टे दिखाए थे, लेकिन एसडीएम कोर्ट ने इन्हें पहले ही निरस्त कर दिया था। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट में भी कब्जाधारियों की अपील खारिज हो चुकी थी। इसके बावजूद वे इस भूमि पर खेती कर रहे थे। अब इस भूमि को नगर निगम की संपत्ति घोषित कर दिया गया है और इसका उपयोग शहर के विकास कार्यों में किया जाएगा।
सरकारी जमीन पर होंगी नई विकास परियोजनाएं
महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि कब्जामुक्त की गई इस भूमि पर कई बड़ी परियोजनाएं शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इससे दो लाभ होंगे—पहला, इस जमीन पर दोबारा कब्जा नहीं हो पाएगा, और दूसरा, शहर के नागरिकों को नई सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, इन परियोजनाओं से नगर निगम की आय भी बढ़ेगी।
भविष्य में भी जारी रहेगी अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई
महापौर ने नगर निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि इस भूमि पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की जाती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, शहर में अन्य जगहों पर भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने की योजना बनाई गई है।
महापौर ने किया था स्थल का निरीक्षण
इस जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत महापौर सुनीता दयाल से की गई थी, जिसके बाद उन्होंने स्वयं मौके का निरीक्षण किया और नगर निगम अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा, “डूंडाहेड़ा में 40 हजार वर्ग मीटर जमीन को कब्जामुक्त कर दिया गया है। कुछ लोग इस पर अवैध रूप से खेती कर रहे थे, जबकि कोर्ट में मामला हार चुके थे। निगम इस जमीन का उपयोग शहर के विकास में करेगा।”
The Ghaziabad Municipal Corporation recently conducted a bulldozer action in Dundahera, freeing 40,000 square meters of land worth ₹200 crore from illegal encroachment. Despite losing their case in High Court, several individuals had reoccupied the land and started farming. The municipal authorities, backed by police support, cleared the land, ensuring its future use for development projects. This encroachment removal initiative is part of a broader effort to reclaim government-owned land in Uttar Pradesh for public benefit.