AIN NEWS 1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र से ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना की 18वीं किस्त जारी की। यह योजना किसानों के जीवन को बेहतर, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है।
इस योजना के अंतर्गत, ₹20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ से अधिक किसान और पूरे देश के 9.4 करोड़ से ज्यादा कृषक लाभान्वित हुए हैं।
किसान सम्मान निधि योजना, जो 2019 में शुरू की गई थी, छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इससे किसानों को अपनी फसलों की खरीददारी, कृषि उपकरणों की खरीद, और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है।
आज की किस्त का लाभ उठाने वाले किसानों में उत्तर प्रदेश के कृषक भाई-बहन भी शामिल हैं। पावन शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस राशि को किसानों के लिए एक वरदान के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी कृषक भाई-बहनों ने इस पहल को सराहा है।
किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और कृषि क्षेत्र में उनकी उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इसके तहत, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने किसानों के लिए कई अन्य योजनाएं भी लागू की हैं, जो उनकी आय बढ़ाने और उनके जीवनस्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हैं।
इस योजना के सफल कार्यान्वयन से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। सरकार का यह प्रयास है कि किसानों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही इस योजना ने देश के किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हर किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिले और वह आर्थिक संकट से बाहर निकल सके।
किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का यह वितरण न केवल किसानों के लिए, बल्कि पूरे देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सरकार किसानों की भलाई के प्रति कितनी संजीदा है।
अंत में, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए किसान समुदाय ने इस योजना को सफल बनाने में उनके प्रयासों की सराहना की है। इस पहल के माध्यम से, सरकार किसानों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है।