Madhya Pradesh Collector Orders Closure of Government Accounts in Punjab National Bank
मध्यप्रदेश में PNB की लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, सरकारी खाते बंद करने के दिए आदेश
AIN NEWS 1 विदिशा, मध्यप्रदेश — जिला प्रशासन ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की सरकारी खातों को बंद करने का आदेश दिया है। यह फैसला जिला कलेक्टर अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैंकर्स समन्वय समिति की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। कारण साफ है—PNB की लापरवाही और योजनाओं के प्रति उदासीन रवैया।
क्यों लिया गया ये फैसला?
बैठक के दौरान कलेक्टर को जानकारी मिली कि PNB ने केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं में न तो पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया और न ही बीमा लाभों का समय पर वितरण किया।
विशेष रूप से, दो योजनाएं कलेक्टर की नाराजगी का मुख्य कारण बनीं:
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
इन दोनों योजनाओं के तहत यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को ₹2 लाख की आर्थिक सहायता मिलती है। यह राशि बैंक खातों से कटे प्रीमियम के आधार पर दी जाती है। लेकिन PNB द्वारा मृतकों के परिजनों को यह राशि समय पर या उचित तरीके से नहीं दी गई।
हितग्राहियों को नहीं मिला लाभ
कलेक्टर ने पाया कि कई मामलों में मृतक खाताधारकों के परिजनों ने बैंक में बार-बार संपर्क किया, लेकिन उन्हें या तो दस्तावेजों के नाम पर टालमटोल किया गया या फिर मामलों को “प्रक्रिया में है” कहकर लंबित रखा गया। यह न केवल योजनाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाता है, बल्कि उन लोगों के लिए अन्याय है जो सरकार की योजनाओं पर भरोसा करते हैं।
समीक्षा बैठक में उठी अन्य खामियां
बैठक में सिर्फ बीमा योजनाएं ही नहीं, बल्कि कई अन्य सरकारी योजनाएं भी समीक्षा के दायरे में आईं, जैसे—
प्रधानमंत्री उद्यम क्रांति योजना
पीएम विश्वकर्मा योजना
पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड योजना
संत रविदास स्वरोजगार योजना
इन योजनाओं के अंतर्गत बैंकों की भागीदारी और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। PNB के अलावा कुछ अन्य बैंकों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे, लेकिन PNB का रवैया सबसे ज्यादा निराशाजनक पाया गया।
कलेक्टर अंशुल गुप्ता का सख्त रुख
कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि अगर बैंक योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतते हैं, तो उनके साथ सरकारी लेन-देन की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे सभी खातों को जिनमें योजनाओं से संबंधित लेन-देन हो रहा है, अन्य बैंकों में स्थानांतरित किया जाए।
यह आदेश न केवल चेतावनी है, बल्कि सभी बैंकों के लिए एक स्पष्ट संदेश भी है कि सरकारी योजनाएं केवल कागज़ी कार्रवाई नहीं हैं, बल्कि यह आम लोगों की ज़रूरतों से जुड़ी होती हैं।
अन्य बैंकों को भी चेतावनी
कलेक्टर ने बैठक के दौरान मौजूद सभी बैंक अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि यदि कोई भी बैंक सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में उदासीनता दिखाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि लाभार्थियों के मामलों को प्राथमिकता दें, दस्तावेज़ प्रक्रिया को सरल बनाएं और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
यह निर्णय एक मिसाल बन सकता है कि सरकारी तंत्र अब सिर्फ बैठकों और रिपोर्टों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर की जवाबदेही को सुनिश्चित करना अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि आम जनता का सीधा जुड़ाव इन्हीं संस्थानों से है।
यदि अन्य जिलों में भी इसी तरह की सख्ती दिखाई जाती है, तो बैंक व्यवस्था में पारदर्शिता और गति आ सकती है।
मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में जिला प्रशासन का यह कदम बैंकिंग सेक्टर में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। PNB जैसी बड़ी संस्था की लापरवाही के बावजूद कार्रवाई से यह संदेश गया है कि अब सरकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में कोई समझौता नहीं होगा।
कलेक्टर अंशुल गुप्ता का यह आदेश न केवल प्रभावित खातों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, बल्कि अन्य बैंकों के लिए भी एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगा कि यदि वे अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, तो उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।
In a major development from Madhya Pradesh, the Vidisha district collector Anshul Gupta has ordered the closure of government accounts in Punjab National Bank (PNB). The action was taken due to the bank’s failure in executing central schemes like PM Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and PM Suraksha Bima Yojana (PMSBY), and delays in disbursing compensation to the beneficiaries. The collector warned strict action against banks failing to support government welfare schemes and financial inclusion. This decision impacts all PNB branches handling government-linked operations in the region.
