‘द इकोनॉमिक टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टरकार्ड और वीज़ा जैसे कार्ड नेटवर्क को निर्देश दिया है कि वे कॉर्पोरेट और छोटे उद्यमों द्वारा किए जाने वाले व्यावसायिक कार्ड भुगतान को रोक दें। यह रोक 15 फरवरी 2024 से लागू होगी।
आरबीआई ने यह कदम क्यों उठाया?
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यह निर्णय ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) मानदंडों का पालन न करने वाले अनधिकृत व्यापारियों को भुगतान किए जाने से रोकने के लिए लिया गया है।
- आरबीआई ने यह भी कहा है कि यह कदम भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के उल्लंघन को रोकने के लिए लिया गया है।
इस फैसले का क्या असर होगा?
- इस फैसले का असर उन कंपनियों और छोटे उद्यमों पर पड़ेगा जो व्यावसायिक कार्ड का उपयोग करके भुगतान करते हैं।
- इन कंपनियों और छोटे उद्यमों को अब अन्य भुगतान तरीकों का उपयोग करना होगा, जैसे कि बैंक हस्तांतरण या नेट बैंकिंग।
- यह फैसला उन अनधिकृत व्यापारियों को भी प्रभावित करेगा जो ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) मानदंडों का पालन नहीं करते हैं।
हमें उम्मीद है कि आरबीआई जल्द ही इस रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण जारी करेगा।
