🔴 संभल में मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप!

AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हलचल मच गई है। इस बार प्रशासन ने चंदौसी तहसील के नरौली कस्बे में बने एक दारूल उलूम मदरसे पर कार्रवाई की है। आरोप है कि यह मदरसा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। प्रशासन का कहना है कि संबंधित लोगों को पहले ही नोटिस दिए गए थे और पर्याप्त समय भी दिया गया था, लेकिन निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद गुरुवार को बुलडोजर चलाकर ढांचा गिरा दिया गया।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना थाना बनियाठेर क्षेत्र के नरौली कस्बे के मोहल्ला बंजारी कुआं की है। प्रशासन के अनुसार गाटा संख्या 1635 और 1636 में दर्ज जमीन खाद के गड्ढे और सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज है। आरोप है कि करीब 225 वर्ग मीटर जमीन पर वर्षों पहले कब्जा कर दारूल उलूम मदरसे का निर्माण कर लिया गया था।

प्रशासन का दावा है कि इन गाटा संख्याओं में कुल मिलाकर अवैध निर्माण 192 एयर और 165 एयर में फैला हुआ था। मदरसे के अलावा 7 से 8 मकान भी इसी जमीन पर बने हुए बताए गए हैं, जिन पर भी कार्रवाई की तैयारी है।

भारी पुलिस बल तैनात

कार्रवाई के दौरान इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुबह करीब 10:40 बजे एसडीएम चंदौसी आशुतोष तिवारी और सीओ मनोज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

चार से पांच थानों की पुलिस के अलावा पीएसी और फायर सर्विस की टीम भी तैनात की गई थी। आसपास की छतों पर पुलिसकर्मी निगरानी करते दिखाई दिए, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो।

दोपहर लगभग 1 बजे तक बुलडोजर कार्रवाई जारी रही और दो बुलडोजर की मदद से मदरसे की इमारत को ध्वस्त कर दिया गया।

कार्रवाई से पहले लोगों ने निकाला सामान

बुलडोजर चलने से पहले स्थानीय लोगों और मदरसे से जुड़े व्यक्तियों ने कमरों में रखा सामान बाहर निकाल लिया। किताबें, फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, ताकि नुकसान कम से कम हो।

कुछ लोग अपने घरों से भी कीमती सामान समेटते दिखाई दिए, क्योंकि प्रशासन ने 7–8 अन्य मकानों पर भी कार्रवाई की बात कही है।

प्रशासन का क्या कहना है?

एसडीएम आशुतोष तिवारी ने बताया कि संबंधित पक्षों को धारा 67 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। दो बार नोटिस देने के बाद भी निर्माण नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में खाद के गड्ढे और रास्ते के रूप में दर्ज है, इसलिए इसे खाली कराना जरूरी था।

सीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

मदरसे के आसपास रहने वाले लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही।

शाकिर अली नामक एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि मदरसा काफी समय से बना हुआ था। अब जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो लोग उसे खाली कर रहे हैं।

वहीं, नरौली नगर पंचायत के सपा चेयरमैन बिट्टन मालिक ने कहा कि उन्हें इस बारे में पहले जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब लेखपाल ने जमीन की नाप की, तब मामला सामने आया और अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।

विरोध और नाराजगी की आवाज

कार्रवाई को लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई। दिव्यांग अकरम नाम के व्यक्ति ने कहा कि यह जमीन सरकारी है या नहीं, इस पर विवाद है। उनका दावा है कि उनके पास जमीन के कागजात हैं और मदरसे के भी दस्तावेज मौजूद हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि मदरसे में बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे थे। ऐसे में इसे गिराने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। उनका मानना है कि प्रशासन को पहले विवाद का समाधान करना चाहिए था।

8 मकानों पर भी कार्रवाई की तैयारी

प्रशासन का कहना है कि मदरसे के अलावा 7 या 8 मकान भी उसी जमीन पर बने हुए हैं। इन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मदरसे की इमारत गिरा दी गई है और आगे की कार्रवाई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

इलाके में तनाव लेकिन हालात काबू में

कार्रवाई के दौरान इलाके में तनाव का माहौल जरूर था, लेकिन किसी तरह की हिंसक घटना की खबर नहीं है। पुलिस और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और जहां भी सरकारी जमीन पर निर्माण पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

In a major bulldozer action in Sambhal, Uttar Pradesh, the administration demolished a Darul Uloom madrasa allegedly built on government land in Naroli town under Chandausi tehsil. Heavy police deployment, including PAC and fire services, ensured law and order during the demolition. Officials stated that prior notices were issued under Section 67 regarding illegal construction on land recorded as public utility property. The Sambhal madrasa demolition has sparked mixed reactions among locals, making it a significant development in the ongoing anti-encroachment drive in Uttar Pradesh.