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अनिल अंबानी को SBI ने घोषित किया फ्रॉड: जानिए पूरे मामले की वजह और अगला कदम!

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Why SBI Declared Anil Ambani a Fraud: Full Case Explained

अनिल अंबानी को SBI ने बताया फ्रॉड: जानिए पूरा मामला, वजह और अगला कदम

AIN NEWS 1: भारत के मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी एक बार फिर विवादों में हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने उन्हें और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) को ‘फ्रॉड’ यानी धोखाधड़ी करने वाला घोषित कर दिया है।

इस घोषणा से अनिल अंबानी की कानूनी और वित्तीय परेशानियां और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब यह मामला CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) तक पहुंच सकता है।

मामला क्या है?

13 जून 2025 को, स्टेट बैंक ने RBI की फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस और अपनी नीति के अनुसार रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी को धोखाधड़ी करने वाले खातों की सूची में डाल दिया। इसके बाद 24 जून को इस फैसले की जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को दे दी गई।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि यह कार्रवाई तय प्रक्रिया के अनुसार की गई है। इसके तहत CBI में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

कितना है बकाया?

स्टेट बैंक के मुताबिक, रिलायंस कम्युनिकेशन पर ₹2,227.64 करोड़ रुपये का फंड-बेस्ड लोन बकाया है। इसके अलावा, ₹786.52 करोड़ रुपये की नॉन-फंड बेस्ड बैंक गारंटी भी है।

RCom फिलहाल इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) से गुजर रही है। क्रेडिटर्स की कमिटी ने पहले ही रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है और उसे 6 मार्च 2020 को NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल), मुंबई में दाखिल किया गया है। इसके अप्रूवल का इंतजार है।

SBI ने पहले भी लगाया था धोखाधड़ी का आरोप

यह पहला मौका नहीं है जब SBI ने अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया हो। पहले भी 10 नवंबर 2020 को बैंक ने अनिल अंबानी को फ्रॉड करार दिया था और 5 जनवरी 2021 को CBI में शिकायत दर्ज कराई थी।

लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के एक स्टे ऑर्डर (6 जनवरी 2021) के चलते बैंक को यह शिकायत वापस लेनी पड़ी थी।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च 2023 के एक फैसले (SBI बनाम राजेश अग्रवाल) में यह कहा गया कि किसी भी अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले उधारकर्ता (borrower) को अपना पक्ष रखने का मौका देना अनिवार्य है।

बैंक ने 2 सितंबर 2023 को पिछला फ्रॉड क्लासिफिकेशन हटा दिया था। लेकिन 15 जुलाई 2024 को आए RBI के एक नए सर्कुलर के तहत, यदि उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो अकाउंट को फिर से फ्रॉड घोषित किया जा सकता है।

इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, SBI ने एक बार फिर RCom और अनिल अंबानी को फ्रॉड की श्रेणी में डाला और RBI को इस बारे में सूचित किया।

पर्सनल इन्सॉल्वेंसी की कार्यवाही

स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल इन्सॉल्वेंसी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जो फिलहाल NCLT मुंबई में लंबित है।

इससे साफ है कि बैंक अब किसी भी स्तर पर ढील देने के मूड में नहीं है।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी दी गई जानकारी

1 जुलाई 2025 को RCom के Resolution Professional ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को भी इस फ्रॉड क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी दे दी है।

यह एक कानूनी आवश्यकता है, ताकि इन्वेस्टर्स और मार्केट को सही और समय पर जानकारी मिलती रहे।

क्या है इस घटनाक्रम का मतलब?

RCom पर हजारों करोड़ का बकाया है, जिसे चुकाया नहीं गया।

SBI ने कई बार कानूनी विकल्प आजमाए, लेकिन अब मामला सीबीआई तक पहुंच सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और RBI की प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की गई है।

इससे न केवल अनिल अंबानी की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है, बल्कि भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी गंभीर सवाल उठते हैं।

क्या होगा आगे?

अब यह मामला CBI जांच के दायरे में आ सकता है। अगर CBI को ठोस सबूत मिलते हैं तो आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। इसके अलावा, पर्सनल इन्सॉल्वेंसी केस और NCLT में चल रही प्रक्रिया में भी तेज़ी आ सकती है।

अनिल अंबानी और उनकी कंपनी के खिलाफ यह एक बहुत बड़ा बैंकिंग एक्शन है। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत का बैंकिंग सिस्टम अब कर्जदारों पर सख्त रवैया अपना रहा है। आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या CBI इस केस में कोई गिरफ्तारी या चार्जशीट फाइल करती है या नहीं।

अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो, तो इसे शेयर जरूर करें। इससे दूसरे लोग भी सही और सरल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।

In a major financial development, India’s largest public sector bank, State Bank of India (SBI), has officially declared Anil Ambani and his company Reliance Communications (RCom) as fraud under RBI fraud classification guidelines. This decision, notified to RBI on 24 June 2025, has significant implications for corporate accountability, banking regulations, and the ongoing insolvency proceedings at NCLT Mumbai. The case might soon be referred to CBI for further investigation. Stay informed about the Anil Ambani fraud case, SBI action, and RBI fraud rules.

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