प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट का बड़ा आदेश
AIN NEWS 1: प्रयागराज की विशेष पॉक्सो अदालत ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोपों को गंभीर मानते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश दो नाबालिग बटुकों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर दिया गया।
अब इस आदेश के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं —
क्या शंकराचार्य की गिरफ्तारी होगी?
क्या सिर्फ बच्चों का बयान ही पर्याप्त है?
अगर आरोप साबित हुए तो क्या सजा मिलेगी?
और क्या इस एफआईआर को चुनौती दी जा सकती है?
पुलिस ने पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, जब यह शिकायत पहली बार पुलिस के पास पहुंची थी, तब संभवतः कुछ परिस्थितियों ने पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने से रोका।
बताया जा रहा है कि:
आरोप एक साल पुराने बताए गए
इतने लंबे समय तक पीड़ितों का सामने न आना पुलिस के लिए संदेह का कारण हो सकता था
मामला एक बड़े धार्मिक पद से जुड़े व्यक्ति का था
शिकायत ऐसे समय में सामने आई जब शंकराचार्य प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे थे
इन सभी कारणों की वजह से पुलिस ने सीधे केस दर्ज नहीं किया। हालांकि बाद में जब मामला कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने इसे गंभीर यौन अपराध मानते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
अब शंकराचार्य के पास क्या कानूनी विकल्प हैं?
एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी के पास कुछ कानूनी रास्ते होते हैं:
हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल करना
अंतरिम जमानत के लिए आवेदन देना
जांच के दौरान गिरफ्तारी से राहत की मांग करना
अगर अदालत से अंतरिम जमानत मिल जाती है, तो जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी नहीं होती। इसके बाद पुलिस मामले की विस्तृत जांच करती है।
पॉक्सो एक्ट में बच्चों का बयान कितना अहम?
भारत में बच्चों के साथ यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई Protection of Children from Sexual Offences Act यानी POCSO एक्ट के तहत होती है।
इस कानून की खास बात यह है कि:
नाबालिग का बयान बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है
मेडिकल जांच केस को मजबूत बना सकती है
फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के शोषण को कवर किया गया है
सुनवाई इन-कैमरा होती है (यानी सार्वजनिक रूप से नहीं)
अगर मेडिकल रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होती है, तो आरोपी के खिलाफ सख्त धाराएं लग सकती हैं।
जांच और चार्जशीट की प्रक्रिया
पॉक्सो एक्ट के तहत:
केस दर्ज होने के बाद जांच शुरू होती है
2 से 3 महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का प्रयास किया जाता है
एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने का प्रावधान है
जांच पूरी होने के बाद ही गिरफ्तारी की संभावना बनती है। फिर अदालत में ट्रायल शुरू होता है, जहां दोनों पक्ष अपने-अपने सबूत पेश करते हैं।
अगर अदालत को लगे कि मामला झूठा या कमजोर है, तो उसे बीच में ही खारिज भी किया जा सकता है।
दोषी साबित होने पर क्या सजा हो सकती है?
पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा तय होती है। इसमें:
न्यूनतम 3 साल की सजा
7 से 10 साल तक का कारावास
आजीवन कारावास
अत्यंत गंभीर मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान
इसलिए अगर आरोप सिद्ध होते हैं, तो आरोपी को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
शिकायत कैसे कोर्ट तक पहुंची?
घटनाक्रम के अनुसार:
जनवरी 2026 में दो नाबालिग बच्चों ने कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत अपने गुरु आशुतोष ब्रह्मचारी को बताई
24 जनवरी को झूंसी थाने में शिकायत दी गई
25 जनवरी को पुलिस कमिश्नर को ईमेल भेजा गया
27 जनवरी को डाक के माध्यम से शिकायत भेजी गई
कार्रवाई न होने पर 8 फरवरी को कोर्ट में याचिका दायर की गई
इसके बाद अदालत ने बच्चों का बयान रिकॉर्ड किया और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
कोर्ट में बच्चों ने क्या आरोप लगाए?
बच्चों ने अदालत में दिए बयान में कहा कि:
महाकुंभ 2025 के दौरान उनके साथ गलत काम हुआ
अन्य शिष्यों द्वारा इसे ‘गुरु सेवा’ बताया गया
उन्हें विश्वास दिलाया गया कि इससे आशीर्वाद मिलेगा
इन बयानों के आधार पर अदालत ने पुलिस जांच को जरूरी माना।
शंकराचार्य का पक्ष क्या है?
शंकराचार्य के वकील ने अदालत में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि:
यह शिकायत उनके खिलाफ साजिश का हिस्सा हो सकती है
गोसंरक्षण जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने के बाद विरोध बढ़ा
कुछ लोगों द्वारा उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है
अब इस मामले में आगे की दिशा पुलिस जांच और अदालत की सुनवाई से तय होगी।
पॉक्सो मामलों में पहले भी आए हैं अलग-अलग फैसले
देश में पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसे मामले सामने आए हैं:
जहां मेडिकल रिपोर्ट और बच्चों के बयान के आधार पर दोषियों को फांसी तक की सजा मिली
वहीं कुछ मामलों में कमजोर सबूतों के चलते आरोपी वर्षों जेल में रहने के बाद बरी भी हुए
इससे साफ है कि अंतिम फैसला पूरी तरह सबूतों और जांच पर निर्भर करता है।
कौन हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
जन्म: 15 अगस्त 1969, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)
मूल नाम: उमाशंकर
शिक्षा: संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य
गुरु: स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती
2006 में संन्यास दीक्षा
2022 में गुरु के निधन के बाद ज्योतिर्मठ पीठ के उत्तराधिकारी घोषित
हालांकि उनके पट्टाभिषेक को लेकर मामला Supreme Court of India में भी चुनौती का विषय रहा है।
आगे क्या होगा?
अब पुलिस को:
एफआईआर दर्ज करनी होगी
मेडिकल जांच करानी होगी
सबूत जुटाने होंगे
चार्जशीट दाखिल करनी होगी
इसके बाद अदालत तय करेगी कि आरोपी दोषी हैं या नहीं।
यह मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण जांच एजेंसियों के लिए भी बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है।
The Prayagraj POCSO Court has directed police to register an FIR against Swami Avimukteshwaranand Saraswati following allegations of sexual abuse made by two minor students. Under the POCSO Act 2012, a minor’s statement can be considered crucial evidence in child abuse cases. If charges are proven during investigation and trial, the accused may face severe punishment including life imprisonment. The case raises serious legal questions regarding FIR process, medical examination, bail options, and investigation timeline in sexual harassment cases involving religious leaders in India.
