AIN NEWS 1: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और मशहूर कवि इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ चल रहे मामले में अहम फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इमरान पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने के आरोप लगे हैं।
यह मामला गुजरात से जुड़ा है, जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
मामले की पृष्ठभूमि
इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई पर रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तारीख तक, इमरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
इमरान प्रतापगढ़ी का पक्ष
इमरान ने अपनी याचिका में कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। उनका दावा है कि उनकी वीडियो पोस्ट का उद्देश्य किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करना नहीं था।
गुजरात सरकार का रुख
गुजरात सरकार ने एफआईआर को सही ठहराते हुए कहा कि इमरान की वीडियो पोस्ट से समाज में तनाव फैल सकता था। सरकार का कहना है कि इस तरह के बयान समाज में शांति और सद्भाव को प्रभावित कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महत्व
यह मामला न केवल कानून के दायरे में बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी से भी जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर रोशनी डालता है।
English Paragraph for SEO:
The Supreme Court has ordered a stay on coercive action against Congress MP and renowned poet Imran Pratapgarhi, who is facing charges of promoting communal disharmony through a social media post. This high-profile case stems from Gujarat, where an FIR was registered against him. Pratapgarhi has challenged the Gujarat High Court’s decision to dismiss his plea to quash the FIR. The Supreme Court’s decision sheds light on critical issues surrounding freedom of expression and the potential misuse of legal mechanisms.
