बता दें कि यूपी के गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक और राजनगर एक्सटेंशन की तकरीबन 85 हाउसिंग सोसायटियों के निवासियों को अब गृहकर के साथ-साथ सीवर कर भी देना होगा. जानकारी के अनुसार बता दे कि मंगलवार को नगर निगम की कार्यारिणी समिति की बैठक में यह फैसला लिय गया है. बता दे इस फैसले के लागू हो जाने के बाद निवासियों की ओर से फिलहाल गृहकर के रुप में चुकाई जा रही रकम में चार फीसदी सीवर कर भी जुड़ जाएगा. इससे नगर निगम को हर साल कम से कम 2.31 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा, वहीं इससे भवन के मालिकों की जेब पर बोझ बढ़ेगा।
तकरीबन छह महिने पूर्व तक नगर निगम इन दोनों क्षेत्रों में सीवर सुविधा नहीं दे रहा था। अब जीडीए की ओर से राजनगर एक्सटेंशन की सोसायटियों के लिए मोरटी में बनाया गया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया है। मार्च 2023 से इस एसटीपी का संचालन नगर निगम प्राइवेट कंपनी से करा रहा है और हर महीने इसके संचालन पर 16.66 लाख रुपये खर्च कर रहा है। इस एसटीपी में राजनगर दो एक्सटेंशन की सोसायटियों के साथ-साथ नंदग्राम क्षेत्र की कॉलोनियों का सीवरेज पहुंच रहा है। वहीं दूसरी ओर, क्रॉसिंग रिपब्लिक में बनी ग्रुप हाउसिंग का सीवर नेटवर्क भी कई महीने पहले नगर निगम के डूंडाहेड़ा स्थित एसटीपी से जोड़ दिया गया है। इस क्षेत्र में बनी हाउसिंग सोसायटियों का सीवर नगर निगम शोधित करा रहा है और न इस पर हर महीने फंड खर्च कर रहा है। वही इसके ऊपर मंगलवार को नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में एसटीपी संचालन करने वाली फर्म का भुगतान करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया तो गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल और पार्षदों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि दोनों ही क्षेत्रों से नगर निगम को सीवर कर नहीं मिल रहा है तो एसटीपी के संचालन पर रकम खर्च क्यों करें। आपको बता दे कम से कम 20-25 मिनट तक चले मंथन के बाद पार्षदों ने इन दोनों क्षेत्रों के भवनों से सीवर कर वसूले जाने की शर्त के साथ भुगतान का प्रस्ताव पास किया। करीब 20-25 मिनट चले मंथन के बाद पार्षदों ने इन दोनों क्षेत्रों के भवनों से सीवर कर वसूले जाने की शर्त के साथ भुगतान का प्रस्ताव पास किया। कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में अब नगर निगम सीवर ट्रीटमेंट की सुविधा दे रहा है, ऐसे में भवनों से अन्य कॉलोनियों की तरह सीवर कर वसूला जाए।
उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने दी जानकारी
आपको बता दे जानकारी देते हुए कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में अब नगर निगम सीवर ट्रीटमेंट की सुविधा दे रहा है, ऐसे में भवनों से अन्य कॉलोनियों की तरह सीवर कर वसूला जाए।
