AIN NEWS 1 | डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में अप्रवासियों के लिए बड़ी नीति परिवर्तन की घोषणा की है। इस फैसले के तहत क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के 530,000 अप्रवासियों का पैरोल स्टेटस समाप्त कर दिया गया है, जिससे उन्हें जल्द ही अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है।
क्या है यह फैसला?
होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) के अनुसार, इन देशों के अप्रवासी जो अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल स्पॉन्सर के साथ अमेरिका आए थे, अब वे कानूनी रूप से अमेरिका में नहीं रह सकते। उन्हें 24 अप्रैल 2025 तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।
मानवीय पैरोल सिस्टम क्यों खत्म किया गया?
बाइडेन प्रशासन के दौरान मानवीय आधार पर इन अप्रवासियों को 2 साल का निवास और काम करने का परमिट दिया गया था। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह कानूनी सीमाओं का उल्लंघन था और इसका दुरुपयोग हुआ। इसी कारण इस नीति को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
अप्रवासियों पर ट्रंप प्रशासन का रुख
डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हमेशा से अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कड़ी रही हैं। उनके कार्यकाल में पहले भी रिकॉर्ड संख्या में प्रवासियों को अमेरिका से निकाला गया है। जनवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर बाइडेन सरकार की अप्रवासी नीति को निरस्त कर दिया।
इस फैसले का प्रभाव
5 लाख अप्रवासियों को अमेरिका छोड़ना होगा।
कई परिवारों को अचानक देश से बाहर जाना पड़ सकता है।
राजनीतिक रूप से यह मुद्दा अमेरिका में तीव्र बहस का कारण बन सकता है।
क्या भारतीय अप्रवासी प्रभावित होंगे?
इस निर्णय का सीधा प्रभाव भारतीय अप्रवासियों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह केवल क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के नागरिकों पर लागू होता है।
आगे की राह
अप्रवासियों के पास अब कानूनी सुरक्षा के अन्य विकल्प तलाशने के अलावा कोई चारा नहीं है। अमेरिका में अप्रवासी नीतियों पर जारी राजनीतिक बहस के बीच यह फैसला अप्रवासियों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है।
Donald Trump has revoked the parole status of 530,000 immigrants from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela, forcing them to leave the US by April 24, 2025. This decision is part of Trump’s strict immigration policies aimed at curbing illegal migration. The affected immigrants were granted temporary residence under Biden’s humanitarian parole system, which Trump has now dismantled. This move has intensified the ongoing US immigration debate, leaving thousands uncertain about their future.
