AIN NEWS 1: केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की सराहना की है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसके अंतर्गत करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा।
जयंत चौधरी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और यह उनके समर्पण को मान्यता प्रदान करेगी। चौधरी ने बताया कि इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को उचित वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और भारत सरकार के सुधारों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई पेंशन योजना है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित पेंशन का प्रावधान करेगी। इसके तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी और राज्य सरकारों को भी इस योजना को अपनाने का विकल्प दिया जाएगा। यदि राज्य सरकारें इस योजना को अपनाती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख हो सकती है। सरकार के अनुसार, इस योजना के एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और पहले वर्ष में इसकी वार्षिक लागत लगभग 6,250 करोड़ रुपये होगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस नई स्कीम के तहत एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। एनपीएस के ग्राहकों को भी यूपीएस पर स्विच करने का मौका मिलेगा।
इस नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में बदलाव की मांग की थी। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं और इन सिफारिशों के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम तैयार की गई है।
योजना की मंजूरी और इसके प्रभावी होने की तारीख के साथ, यह निश्चित किया गया है कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
