UP Govt Approves 20% Reservation for Agniveers in Police and PAC, Age Relaxation Also Included
अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण, उम्र में छूट भी — योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला
AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने वाले रिटायर अग्निवीरों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार अब यूपी पुलिस और पीएसी (प्रांतीय आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी) में इन अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी में है। इसके अलावा उन्हें उम्र सीमा में भी विशेष छूट दी जाएगी। यह प्रस्ताव मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक में पेश किया गया और उम्मीद है कि इसे मंजूरी भी मिल जाएगी।
क्या है अग्निवीर योजना?
साल 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत सेना (आर्मी), नौसेना (नेवी) और वायुसेना (एयरफोर्स) में युवाओं को चार साल की अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। इन चार सालों में पहले छह महीने ट्रेनिंग दी जाती है और बाकी समय सेवाएं ली जाती हैं।
चार साल पूरे होने के बाद इनमें से केवल 25% युवाओं को स्थायी नियुक्ति दी जाती है, जबकि बाकी 75% को रिटायर कर दिया जाता है। विपक्षी दल लगातार इस स्कीम की आलोचना करते रहे हैं कि चार साल की सैनिक ट्रेनिंग के बाद युवाओं को बिना रोजगार छोड़ दिया जाता है।
क्यों जरूरी था यह फैसला?
अब तक इस योजना में शामिल होकर चार साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए कोई ठोस पुनर्नियोजन योजना नहीं थी। लेकिन माना जा रहा है कि अगले साल से पहले बैच के अग्निवीर रिटायर होना शुरू करेंगे। ऐसे में उन्हें रोजगार देने की दिशा में यह निर्णय बहुत अहम माना जा रहा है।
योगी सरकार का यह कदम न केवल सेना से रिटायर युवाओं को सुरक्षा बलों में करियर का अवसर देगा, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षित युवाओं की एक बड़ी फौज भी तैयार करेगा।
कौन करेगा प्रस्ताव पर अमल?
यह प्रस्ताव गृह विभाग द्वारा लाया गया है, जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि रिटायर अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण के साथ-साथ उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। इससे उनकी चयन प्रक्रिया में विशेष प्राथमिकता मिलेगी।
विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल अग्निपथ योजना का लगातार विरोध करते आए हैं। उनका मानना है कि यह योजना युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालती है। वे बार-बार वादा करते रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे इस योजना को खत्म कर युवाओं को स्थायी सेना की नौकरी देंगे।
योगी सरकार का यह फैसला विपक्ष की इन आलोचनाओं का एक तरह से जवाब भी माना जा रहा है।
योगी कैबिनेट की अन्य बड़ी घोषणाएं
यूपी कैबिनेट की यह बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई। बैठक में एमएसएमई विभाग, आईटी, पर्यटन, नगर विकास, उच्च शिक्षा और लोक निर्माण विभाग से जुड़े 12 से अधिक अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
ओडीओपी नीति 2.0:
‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) योजना का दूसरा संस्करण, नीति 2.0, भी बैठक में पेश किया गया। इसके तहत:
परियोजना लागत की सीमा 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाई जाएगी।
मार्जिन मनी की सीमा को भी बढ़ाने का प्रावधान होगा।
ODOP में अब खास खानपान के व्यंजन भी “वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन” के तहत शामिल किए जाएंगे।
अर्बन ग्रीन नीति:
शहरों में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए “Urban Green Policy” के मसौदे को भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार हो सके।
टूरिज्म और होस्पिटालिटी:
पर्यटन विभाग बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति लाने जा रहा है, जिससे घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
योगी सरकार का यह फैसला न केवल अग्निवीरों को सम्मानजनक पुनर्नियोजन का मौका देगा, बल्कि यूपी पुलिस और पीएसी जैसी सुरक्षा सेवाओं में दक्षता भी बढ़ाएगा। साथ ही MSME और ODOP जैसी योजनाएं राज्य में रोजगार और आर्थिक विकास को नई दिशा देने में मदद करेंगी।
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The Yogi Adityanath-led UP government is all set to implement a major decision granting 20% reservation to retired Agniveers in the Uttar Pradesh Police and Provincial Armed Constabulary (PAC), along with age relaxation. This significant move aligns with the central Agnipath scheme and offers a career path for retired Agniveers. The UP Cabinet is also expected to introduce ODOP 2.0, a revamped MSME policy, and Urban Green initiatives, making it a crucial turning point for job creation and environmental sustainability in the state.
