UP Government’s Statewide Crackdown on Unauthorized E-Rickshaws and Autos
यूपी में अवैध ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पहले ही दिन 4000 से ज्यादा पर एक्शन
AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार प्रदेशभर में अवैध ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़कों को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाना है। अभियान के पहले ही दिन 915 ई-रिक्शा जब्त किए गए और 3,035 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
कैसे और क्यों शुरू हुआ अभियान?
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य व्यस्त इलाकों में व्यापक चेकिंग अभियान किया गया।
प्रदेश में बिना पंजीकरण और नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शा और ऑटो यातायात के लिए खतरा बनते जा रहे थे। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने इन पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। इस अभियान की मॉनिटरिंग परिवहन मुख्यालय से की जा रही है और इसे 30 अप्रैल तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। यदि आवश्यकता पड़ी तो इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।
पहले दिन हुई बड़ी कार्रवाई
अभियान के पहले दिन प्रदेशभर में 915 ई-रिक्शा सीज और 3,035 का चालान किया गया। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) एवं अभियान के नोडल अधिकारी संजय सिंह के अनुसार, मंगलवार शाम 5 बजे तक विभिन्न संभागों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई।
मुख्य शहरों में हुई कार्रवाई:
गाजियाबाद संभाग: 381 ई-रिक्शा जब्त
आगरा संभाग: 363 ई-रिक्शा पर कार्रवाई
लखनऊ संभाग: 200 ई-रिक्शा जब्त
झांसी संभाग: 199 ई-रिक्शा पर कार्रवाई
सहारनपुर संभाग: 171 ई-रिक्शा जब्त
मीरजापुर संभाग: 165 ई-रिक्शा पर कार्रवाई
वाराणसी संभाग: 164 ई-रिक्शा जब्त
प्रयागराज संभाग: 136 ई-रिक्शा पर कार्रवाई
अभियान का उद्देश्य और रणनीति
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शा और ऑटो को नियंत्रित करना और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाना है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों और परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अभियान को प्रभावी रूप से लागू करें।
अभियान के तहत बिना पंजीकरण वाले ई-रिक्शा और ऑटो को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा, जो वाहन चालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अभियान की निगरानी और भविष्य की योजना
इस अभियान की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। सभी जिलों के अधिकारियों को प्रतिदिन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग इस अभियान को पूरी गंभीरता से ले रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
संभावित विस्तार:
अगर यह अभियान प्रभावी साबित होता है और आवश्यकता महसूस की जाती है, तो इसकी अवधि को 30 अप्रैल के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति और पंजीकरण के संचालित होने वाले सभी वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू किया गया यह विशेष अभियान प्रदेश में यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, और अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का यह निर्णय प्रदेश की सड़कों को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने में मदद करेगा और लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा।
The Uttar Pradesh government, under CM Yogi Adityanath’s leadership, has launched a state-wide crackdown on unauthorized e-rickshaws and autos to ensure road safety and traffic regulation. The UP transport department and police conducted surprise checks at bus stands, railway stations, and public places, leading to over 915 e-rickshaws being seized and 3,035 challans issued on the first day. This massive enforcement drive will continue until April 30, with strict action against illegal vehicle operators violating UP traffic laws.
