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उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 46 IAS अधिकारियों के तबादले

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उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस निर्णय से राज्य की नौकरशाही में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं, जबकि कई अधिकारियों को नई ज़िम्मेदारियाँ और महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार सौंपा गया है। यह कदम शासन की कार्यकुशलता को और मज़बूत करने तथा प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रशासनिक फेरबदल का पूरा विवरण

मुख्य सचिवालय से जारी आदेश के अनुसार, जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उनमें कई वरिष्ठ मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और विभागीय सचिव शामिल हैं। नीचे प्रमुख नियुक्तियों और तबादलों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है —

  1. श्री बाल कृष्ण त्रिपाठी को मंडलायुक्त, विन्ध्याचल के पद पर नियुक्त किया गया है।

  2. श्री राजेश प्रकाश को महानिदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश का दायित्व सौंपा गया है।

  3. श्रीमती धनलक्ष्मी के. को सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

  4. श्री संजय कुमार को महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम, उत्तर प्रदेश नियुक्त किया गया है।

  5. डा. रूपेश कुमार को प्रबंध निदेशक, राज्य विद्युत उत्पादन निगम और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड दोनों का प्रभार मिला है।

  6. श्री अटल कुमार राय को मंडलायुक्त, सहारनपुर बनाया गया है।

  7. डा. हृषिकेश भास्कर याशीद को मंडलायुक्त, मेरठ के रूप में नई ज़िम्मेदारी दी गई है।

  8. श्री भानु चन्द्र गोस्वामी अब सचिव, राजस्व विभाग, साथ ही राहत आयुक्त और चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के रूप में कार्य करेंगे।

  9. श्री मयूर माहेश्वरी को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीएसआईडीए, एनआरआई सेल और लीडा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

  10. श्री विजय किरन आनंद अब सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी और कुंभ मेला, प्रयागराज के मेला अधिकारी होंगे।

 जिलाधिकारियों में भी व्यापक बदलाव

राज्य के कई जिलों के डीएम स्तर पर भी परिवर्तन किए गए हैं।

  • श्री राहुल पाण्डेय को जिलाधिकारी, हाथरस बनाया गया है।

  • श्री अतुल वत्स, जो पहले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे, अब हाथरस की ज़िम्मेदारी संभालेंगे।

  • श्री अमनदीप डुली को जिलाधिकारी, ललितपुर नियुक्त किया गया है।

  • श्री राजागणपति आर. अब जिलाधिकारी, सीतापुर होंगे, जबकि श्री अभिषेक आनंद को सीतापुर से विशेष सचिव, आबकारी विभाग भेजा गया है।

  • श्रीमती कृत्तिका ज्योत्सना अब जिलाधिकारी, बस्ती, जबकि श्री रवीश गुप्ता को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ के प्रबंध निदेशक के रूप में भेजा गया है।

  • श्रीमती ईशा दुहन अब उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड की प्रबंध निदेशक होंगी।

  • श्री कुमार विनीत को विशेष सचिव, युवा कल्याण एवं खेल विभाग का दायित्व सौंपा गया है।

 विकास प्राधिकरण और निगमों में नई नियुक्तियाँ

राज्य के विभिन्न विकास प्राधिकरणों और निगमों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं —

  • श्री पुलकित गर्ग को वाराणसी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

  • श्री पूर्ण वोहरा को मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर के पद से हटाकर वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

  • श्री रणविजय सिंह, जो पहले गाजियाबाद के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) थे, अब मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर बने हैं।

  • श्री ऋषि राज को प्रयागराज विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, जबकि श्रीमती गुंजन द्विवेदी को नगर आयुक्त, फिरोजाबाद और उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण बनाया गया है।

  • श्री अमित पाल को जिलाधिकारी, कौशाम्बी, और श्री मधुसूदन हुल्गी को विशेष सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है।

  • श्री अजय कुमार द्विवेदी अब जिलाधिकारी, रामपुर, जबकि श्री जोगिंदर सिंह को विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग भेजा गया है।

 प्रशासनिक पुनर्गठन का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम प्रशासनिक दक्षता को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। शासन का उद्देश्य है कि ज़मीनी स्तर पर शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली और तेज़ एवं पारदर्शी बने। नए जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति को और तेज़ करेंगे, जनसुनवाई को प्राथमिकता देंगे, तथा जनता से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाएंगे।

इस बड़े प्रशासनिक बदलाव से प्रदेश में शासन की नई कार्यसंस्कृति देखने को मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन तबादलों से सरकार के नीति-निर्माण और जमीनी अमल के बीच तालमेल और बेहतर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम इस बदलाव को “गुड गवर्नेंस” की दिशा में एक ठोस कदम बता रही है।

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