AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य (State Advised Price – SAP) बढ़ा दिया है। सरकार ने गन्ने के दाम में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब किसानों को ₹400 प्रति क्विंटल तक का भाव मिलेगा। इस घोषणा से प्रदेशभर के किसानों में खुशी की लहर है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह निर्णय राज्य के गन्ना किसानों के हित में लिया गया है ताकि उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, और सरकार का यह कदम उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक और मजबूत प्रयास है।
गन्ने की कीमतों में लगातार सुधार
पिछले सीजन 2023-24 में राज्य सरकार ने गन्ने के दाम में ₹20 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। उस समय जल्दी पकने वाली किस्म का भाव ₹370 प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म का ₹360 प्रति क्विंटल तय किया गया था। अब 2025 के लिए यह दरें और बढ़ा दी गई हैं, जिससे किसानों को अधिक लाभ होगा।
गन्ना विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “राज्य सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला किया है ताकि उन्हें उत्पादन लागत और महंगाई के अनुरूप लाभ मिल सके। इसके अलावा चीनी मिलों को भी समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।”
किसानों की प्रतिक्रियाएं
मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, और लखीमपुर खीरी जैसे गन्ना बेल्ट वाले जिलों के किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। किसान नेता राजेश तोमर ने कहा, “हम लंबे समय से गन्ने का भाव ₹400 प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने किसानों की आवाज सुनी है। यह निर्णय हमारे लिए राहत लेकर आया है।”
वहीं कई किसानों ने यह भी कहा कि बिजली, डीज़ल, और खाद की बढ़ती लागत के बावजूद यह बढ़ोतरी राहतभरी है, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है।
चीनी उद्योग पर असर
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है और यहां की अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है। राज्य में करीब 120 से अधिक चीनी मिलें संचालित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गन्ने के दाम बढ़ने से किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन चीनी मिलों की लागत में भी इजाफा होगा।
चीनी उद्योग से जुड़े जानकारों के मुताबिक, मिलों को अब अपने संचालन खर्च का पुनर्मूल्यांकन करना होगा ताकि उत्पादन पर असर न पड़े। हालांकि, राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसानों के भुगतान में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार का रुख
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “किसान हमारे अन्नदाता हैं। उन्हें समृद्ध बनाना हमारी प्राथमिकता है। गन्ना किसानों को उनके पसीने की कीमत मिले, इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है।”
उन्होंने बताया कि राज्य में गन्ना भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है। किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान भेजा जा रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है।
भुगतान में पारदर्शिता
पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में गन्ना भुगतान को लेकर कई बार विवाद हुए थे। इस बार सरकार ने तय किया है कि चीनी मिलें किसानों को तय समय सीमा में भुगतान करेंगी। इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं।
गन्ना आयुक्त कार्यालय के अनुसार, भुगतान में देरी करने वाली मिलों पर जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो उनकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया भी रद्द की जा सकती है।
गन्ना उत्पादन का भविष्य
विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़े हुए दाम से किसान गन्ना उत्पादन में और अधिक निवेश करेंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और युवाओं को भी खेती में रोजगार के अवसर मिलेंगे।
कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, नई तकनीक और उन्नत किस्मों के प्रयोग से गन्ना उत्पादन में 10-15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है। राज्य सरकार ने किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं।
चीनी निर्यात और वैश्विक प्रभाव
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर गन्ने के भाव बढ़े तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि भारत के पास फिलहाल पर्याप्त उत्पादन है जिससे घरेलू मांग पर असर नहीं पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम किसानों के हित में एक सकारात्मक पहल है। हालांकि कुछ औद्योगिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन इससे किसानों की आमदनी और आत्मविश्वास में जरूर वृद्धि होगी।
कुल मिलाकर यह फैसला सरकार के “दुगनी किसान आय” के लक्ष्य की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है।
The Uttar Pradesh government has officially announced a sugarcane price hike to ₹400 per quintal, a move expected to benefit millions of farmers across the state. This UP sugarcane price increase will enhance farmers’ income and strengthen the sugar industry in Uttar Pradesh. Under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, the government aims to ensure timely payments, fair rates, and transparency in sugarcane procurement, boosting agricultural growth and rural development.
