गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में बड़ी कार्रवाई, 10 पुलिसकर्मी निलंबित
AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के Ghaziabad में पुलिस विभाग के भीतर लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला है। पुलिस कमिश्नरेट ने अलग-अलग मामलों में एक दरोगा समेत कुल 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही, जनसुनवाई में उदासीनता, कोर्ट के आदेशों की अनदेखी और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
पुलिस कमिश्नर J Ravinder Gaud ने साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और गैर-जिम्मेदाराना रवैया किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल पर अवैध वसूली के आरोप
कार्रवाई का सबसे चर्चित मामला पुलिस लाइन कार्यालय से सामने आया। यहां तैनात हेड कांस्टेबल राजीव कुमार और लिपिकीय कार्य संभाल रहे सब इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया।
विभागीय जांच में आरोप सामने आया कि हेड कांस्टेबल राजीव कुमार पुलिसकर्मियों से अवैध रूप से पैसे वसूलता था। इतना ही नहीं, उस पर एक पुलिसकर्मी का फर्जी मेडिकल लगवाकर उसे ड्यूटी में राहत दिलाने का भी आरोप है।
सूत्रों के अनुसार, राजीव कुमार लंबे समय से विभागीय सांठगांठ के जरिए कार्यालयों में अपनी तैनाती बनाए हुए था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तुरंत निलंबन की कार्रवाई की।
डीसीपी लाइन/सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
चेन स्नैचिंग की घटनाओं में लापरवाही पड़ी भारी
शहर में बढ़ती चेन स्नैचिंग की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से दबाव में है। इसी बीच सिहानीगेट थाना क्षेत्र के लोहियानगर चौकी इलाके में 18 मई को हुई चेन स्नैचिंग की घटना में पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद चौकी स्टाफ पर कार्रवाई की गई।
इस मामले में चौकी इंचार्ज कमलदेव सिंह, दरोगा मनीष वर्मा, हेड कांस्टेबल अजय कुमार और सिपाही रोहित कुमार को निलंबित कर दिया गया।
जांच में सामने आया कि क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिलने के बावजूद पुलिस की ओर से पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती गई। अधिकारियों का मानना है कि यदि समय रहते निगरानी बढ़ाई जाती और गश्त मजबूत होती, तो घटना को रोका जा सकता था।
पुलिस कमिश्नरेट ने साफ किया है कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
महिला से चेन लूट मामले में भी कार्रवाई
कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम इलाके में महिला से हुई चेन लूट की घटना में भी पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर सवाल उठे। मामले में चीता मोबाइल पर तैनात हेड कांस्टेबल मलखान सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
बताया जा रहा है कि घटना के दौरान पुलिस की प्रतिक्रिया समय पर नहीं थी और क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था भी कमजोर पाई गई। इसके बाद अधिकारियों ने मामले की समीक्षा करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया।
कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने वाले दरोगा पर गिरी गाज
गोविंदपुरम चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर राहुल राठी को भी निलंबित किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अदालत के आदेशों पर समय से कार्रवाई नहीं की।
इसके अलावा उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की भी अनदेखी की गई। पुलिस विभाग ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड कर दिया।
प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना पुलिस विभाग की छवि को प्रभावित करती है और इससे आम जनता का भरोसा भी कमजोर होता है।
जनसुनवाई में लापरवाही और समय पर ड्यूटी न आने के आरोप
विजयनगर थाने में तैनात दरोगा सोनू शर्मा और हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह पर भी कार्रवाई की गई है। दोनों पर आरोप है कि वे समय से ड्यूटी पर नहीं पहुंचते थे और आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते थे।
जनसुनवाई के दौरान लगातार शिकायतें मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए।
पुलिस कमिश्नर का सख्त संदेश
पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड का रुख काफी सख्त नजर आया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी जनता की सुरक्षा और भरोसे के लिए जिम्मेदार हैं। यदि कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही करता है या भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
जनता के बीच क्या संदेश गया?
गाजियाबाद पुलिस की इस कार्रवाई को प्रशासनिक सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से लोगों की शिकायत रही है कि कई मामलों में पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती या शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता।
ऐसे में एक साथ 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि विभाग अब लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहा है।
हालांकि अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि विभागीय जांच कितनी निष्पक्ष होती है और दोषी पाए जाने वालों पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा की गई यह कार्रवाई विभाग के भीतर अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। ड्यूटी में लापरवाही, भ्रष्टाचार और जनसुनवाई में उदासीनता जैसे मामलों पर सीधे निलंबन की कार्रवाई यह दिखाती है कि पुलिस प्रशासन अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सख्त रुख अपना चुका है।
अब देखना होगा कि विभागीय जांच में और कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं और क्या आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने में असरदार साबित होती है।
The Ghaziabad Police Commissionerate has suspended 10 police personnel, including sub-inspectors, head constables, and constables, over allegations of negligence, corruption, illegal recovery, poor public grievance handling, and failure to act in chain snatching cases. Police Commissioner J Ravinder Gaud stated that strict action would continue against officers involved in misconduct or dereliction of duty. The incident has become a major topic in Uttar Pradesh police news and highlights the administration’s zero-tolerance policy toward corruption and inefficiency in law enforcement.
