Yogi Government’s Big Crackdown: Illegal Madrasas and Mosques Demolished in Shravasti
योगी सरकार का बड़ा एक्शन: अवैध मदरसे और मस्जिदों पर चला बुलडोजर
AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस बार निशाने पर थीं वे मस्जिदें और मदरसे जो बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर बनाए गए थे।
20 अवैध मस्जिदों और मदरसों को ढहाया गया
श्रावस्ती जिले में सरकार ने करीब 20 अवैध मस्जिदों और मदरसों को तोड़ने की कार्रवाई की। ये तमाम धार्मिक स्थल बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाकर बनाए गए थे। लंबे समय से इनका संचालन बिना किसी वैध अनुमति और दस्तावेजों के किया जा रहा था।
सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी समुदाय या संस्था से जुड़ा हो। योगी सरकार की इस सख्त कार्रवाई के चलते अब श्रावस्ती में कई इलाकों में सरकारी जमीनें अतिक्रमण मुक्त हो चुकी हैं।
सीमा क्षेत्र की जमीन को कराया गया खाली
श्रावस्ती जिला नेपाल सीमा से सटा हुआ है। ऐसे में यहां की जमीन सामरिक दृष्टि से भी बहुत अहम मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन जगहों पर अवैध मस्जिद और मदरसे बने थे, वे अधिकांशत: सरहदी इलाकों में थीं। सरकार का कहना है कि सीमा क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण न केवल सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि यह कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में बने इन अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया।
बिना मान्यता के संचालित मदरसों पर भी कार्रवाई
योगी सरकार ने न केवल अवैध निर्माणों को हटाया, बल्कि उन मदरसों पर भी कार्रवाई की जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे। श्रावस्ती जिले में कुल 17 ऐसे मदरसे पाए गए जो न तो किसी सरकारी रजिस्ट्रेशन में दर्ज थे और न ही उनके पास वैध कागजात थे।
इन 17 मदरसों में से:
तहसील जमुनहा में 7 मदरसे
तहसील भिनगा में 10 मदरसे
पाए गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया गया।
जांच में यह भी पाया गया कि इन मदरसों में न तो उचित शिक्षा प्रणाली थी और न ही आवश्यक बुनियादी सुविधाएं। कुछ जगहों पर तो मदरसों की आड़ में अन्य संदिग्ध गतिविधियों की भी आशंका जताई गई थी, जिसे लेकर प्रशासन ने सतर्कता बरती।
प्रशासन ने अपनाई सख्ती
इस कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता का पालन किया। पहले सभी अवैध मदरसों और मस्जिदों को नोटिस भेजे गए। नोटिस के बावजूद जब कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तब कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
तोड़ी गई सभी इमारतें सरकारी भूमि पर बनी थीं और प्रशासन ने कानून के तहत कार्यवाही करते हुए इन अतिक्रमणों को हटाया।
भविष्य के लिए चेतावनी
सरकार ने साफ संकेत दिया है कि भविष्य में भी इस तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी संस्था बिना वैध कागजातों के सरकारी या निजी भूमि पर कब्जा करेगी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
योगी सरकार का कहना है कि वह प्रदेश में “कानून का राज” स्थापित करने के अपने संकल्प के तहत बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस बड़े एक्शन पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ दलों ने इसे योगी सरकार की ‘सख्ती का प्रतीक’ बताया है, वहीं कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे ‘चुनिंदा कार्रवाई’ का नाम दिया है। हालांकि प्रशासन ने दोहराया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना की गई है।
योगी सरकार की यह कार्रवाई यह दर्शाती है कि प्रदेश में अवैध कब्जों और बिना मान्यता के चल रहे संस्थानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। श्रावस्ती में अवैध मदरसों और मस्जिदों को गिराने और बिना मान्यता वाले मदरसों को बंद कराने का कदम एक मजबूत संदेश देता है कि कानून सबके लिए एक समान है।
The Yogi government has launched a major crackdown on illegal constructions by demolishing 20 unauthorized mosques and madrasas built on government land in Shravasti. As part of this action, 17 unrecognized madrasas operating without valid documents have been shut down in the Jamunha and Bhinga tehsils. This bulldozer action by the Uttar Pradesh government aims to free valuable border land from encroachments and ensure proper regulation of religious institutions.
