AIN NEWS 1: हाल ही में 17 यूरोपीय देशों, जिनमें जर्मनी, फ्रांस और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, ने यूरोपीय आयोग से प्रवासियों की वापसी की प्रक्रिया को तेज करने की मांग की है। इन देशों ने एक पत्र में आग्रह किया है कि प्रवासियों, जिनके पास यूरोपीय संघ में रहने का अधिकार नहीं है, को जिम्मेदार ठहराया जाए।
प्रवासियों की वापसी की नई नीतियों की मांग
पत्र में कहा गया है कि यूरोपीय आयोग को नई नीतियों का प्रस्ताव देना चाहिए, जिससे प्रवासियों की वापसी की प्रक्रिया अधिक सख्त हो सके। इसमें यह भी शामिल है कि अवैध प्रवासियों को सुरक्षा के लिए खतरा समझे जाने पर हिरासत में लिया जा सके। इसके अलावा, प्रवासियों को अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य किया जाए और सभी EU देशों के लिए एक समान सॉफ़्टवेयर का उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि मामले का प्रबंधन प्रभावी हो सके।
यूरोप में दाएं झुकाव की बढ़ती प्रवृत्ति
यह अनुरोध यूरोप के कई देशों में दाएं झुकाव और प्रवास विरोधी विचारधाराओं की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच आया है। हाल ही में ऑस्ट्रिया में, दक्षिणपंथी और रूस-समर्थक फ्रीडम पार्टी (FPÖ) ने राष्ट्रीय चुनावों में पहली बार सबसे अधिक वोट प्राप्त किए हैं। इसी तरह, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली और फ्रांस में भी दाएं विंग के दलों ने महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है।
ओर्बान का विरोध और सहयोग
हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान ने यूरोपीय संघ के नियमों का पालन न करने के लिए अपने देश पर लगाए गए जुर्माने के विरोध में शरणार्थियों को एकतरफा ब्रुसेल्स भेजने की धमकी दी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रवासियों के मुद्दे पर सहमति बनाने में चुनौतियां बनी हुई हैं।
नए आयोग का नेतृत्व
ऑस्ट्रिया के नए यूरोपीय आयोग के नामांकित सदस्य मैग्नस ब्रुन्नर, जो प्रवासन के मुद्दे पर शीर्ष पद संभालेंगे, का चुनाव इस ओर संकेत करता है कि यूरोपीय संघ की प्रवास नीति में दाएं झुकाव बढ़ने की संभावना है। यह देखना बाकी है कि आने वाली ऑस्ट्रियाई सरकार यूरोपीय संघ के प्रवासन नीतियों पर और दाईं ओर बढ़ने के लिए दबाव डालती है या नहीं।
अगली बैठक की तैयारी
यूरोपीय संघ के न्याय मंत्रियों की अगले सप्ताह लक्समबर्ग में प्रवासन पर चर्चा करने के लिए बैठक होगी, जहां इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। इस संदर्भ में, 17 देशों की एकजुटता और उनके द्वारा की गई मांगें यूरोपीय संघ के भविष्य की प्रवासन नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं।
यह पत्र और प्रवासियों की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग, यूरोपीय संघ के भीतर व्यापक बदलावों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
