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अखिलेश यादव का बड़ा फैसला: यूपी में सपा के सभी जिलाध्यक्षों को हटाया गया, सिर्फ कुशीनगर को रखा गया अपवाद!

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Akhilesh Yadav Removes All District Presidents of Samajwadi Party in UP Except Kushinagar

अखिलेश यादव का बड़ा फैसला: यूपी में सपा के सभी जिलाध्यक्ष हटाए गए, सिर्फ कुशीनगर को छोड़ा गया

AIN NEWS 1 लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संगठनात्मक कदम उठाते हुए, कुशीनगर को छोड़कर पूरे राज्य की जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर लिया गया है। माना जा रहा है कि यह फैसला 2024 लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद लिया गया है और इसका उद्देश्य 2027 विधानसभा चुनाव और 2026 पंचायत चुनावों की तैयारी को लेकर संगठन को मजबूत और चुस्त बनाना है।

संगठन में व्यापक बदलाव

सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कुशीनगर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों की कार्यकारिणी, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा कार्यकारिणी और अन्य फ्रंटल संगठनों के जिलाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है। इस फैसले के पीछे ‘एक व्यक्ति, एक पद’ की नीति को प्राथमिकता दी जा रही है।

कुशीनगर क्यों अपवाद?

इस फैसले में केवल कुशीनगर को ही अपवाद बनाया गया है। इसके पीछे कारण यह है कि वहां हाल ही में, करीब दो महीने पहले ही, नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। पार्टी ने रामअवध यादव को कुशीनगर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया था, जो पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं। यह पद मोहम्मद शुकरुल्लाह अंसारी के निधन के बाद से खाली था, जिसे अब भरा गया है। चूंकि यह नियुक्ति हाल ही में हुई है, इसलिए कुशीनगर को कार्यकारिणी भंग के दायरे से बाहर रखा गया।

 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समीक्षा

लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद यह फैसला सामने आया है। पार्टी के अंदर कई दिनों से इस पर मंथन चल रहा था। सूत्रों के अनुसार, कई जिलों में पार्टी पदाधिकारियों के पास एक से अधिक पद थे। उदाहरण के तौर पर, कुछ जिलों में विधायक या सांसद खुद जिलाध्यक्ष भी थे। इससे संगठनात्मक कार्यों में स्पष्टता और जवाबदेही में कमी देखी जा रही थी।

अब पार्टी इस दिशा में काम कर रही है कि एक ही व्यक्ति को दो पद न दिए जाएं, ताकि जिम्मेदारी स्पष्ट हो और संगठन मजबूत हो सके। यह कदम संगठन की ओवरहॉलिंग (पुनर्गठन) के रूप में देखा जा रहा है।

 ‘एक व्यक्ति, एक पद’ की नीति पर जोर

समाजवादी पार्टी की इस नई पहल का उद्देश्य संगठन में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाना है। ‘एक व्यक्ति, एक पद’ की नीति को लागू कर पार्टी नेतृत्व यह संकेत दे रहा है कि अब संगठनात्मक पदों पर वही लोग रहेंगे जो पूरी तरह से उस भूमिका को निभाने के लिए उपलब्ध होंगे। इससे युवाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को भी संगठन में अवसर मिलेंगे।

पार्टी प्रवक्ता की पुष्टि

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने एक मीडिया बातचीत में इस संगठनात्मक बदलाव की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पार्टी अब 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी है और इस फैसले का मकसद जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत करना है।

क्या है आगे की योजना?

अब पार्टी जल्द ही सभी जिलों में नए जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी की नियुक्ति करेगी। इस बार चयन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता बरती जाएगी और कार्यकर्ताओं की सक्रियता, ईमानदारी और संगठन के प्रति समर्पण को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी उम्मीद की जा रही है कि जो नेता वर्तमान में विधायक या सांसद हैं, उन्हें जिलाध्यक्ष पद से दूर रखा जाएगा।

अखिलेश यादव का यह बड़ा कदम समाजवादी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को नया रूप देने की दिशा में एक साहसिक प्रयास है। इससे न केवल नेतृत्व में स्पष्टता आएगी, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश और उम्मीद भी जगेगी। 2027 के चुनावों से पहले इस तरह का सख्त और योजनाबद्ध बदलाव पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकता है।

Akhilesh Yadav has taken a major decision to restructure the Samajwadi Party in Uttar Pradesh by removing all district presidents except in Kushinagar. This organizational change comes in the wake of the 2024 Lok Sabha elections, as SP gears up for the 2026 Panchayat and 2027 Assembly elections. With a clear focus on the “One Person, One Post” policy, the move is aimed at strengthening grassroots leadership, improving accountability, and preparing the party for future political challenges in Uttar Pradesh.

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