योगी कैबिनेट की बैठक आज: महिलाओं को रजिस्ट्री में राहत, नए नगर पंचायतों का गठन और नगरीय विकास पर अहम फैसले!

Yogi Cabinet Meeting Today: Major Decisions on Property Registry, Nagar Panchayats, and Urban Development

आज होगी योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक, महिलाओं को रजिस्ट्री में छूट, नए नगर निकायों का गठन और अन्य अहम फैसले संभव

AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज मंगलवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य के विकास और प्रशासन से जुड़े दो दर्जन से अधिक अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। विशेष रूप से नगरीय निकायों के विस्तार, महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में राहत, और औद्योगिक विकास से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा होनी तय मानी जा रही है।

महिलाओं को मिलेगी संपत्ति रजिस्ट्री में बड़ी राहत

बैठक में महिलाओं को संपत्ति की रजिस्ट्री में एक खास छूट देने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। अब तक 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर उन्हें केवल 10 हजार रुपये तक की छूट मिलती थी, लेकिन नई नीति के तहत महिलाओं को अब 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नगरीय निकायों का होगा विस्तार और नए नगर पंचायतों का गठन

राज्य सरकार नगरीय प्रशासन को और बेहतर बनाने की दिशा में भी कदम उठाने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में दो दर्जन से अधिक नगर निकायों के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। साथ ही 7 नई नगर पंचायतों के गठन की भी हरी झंडी मिलने की संभावना है। यह निर्णय प्रदेश के तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या दबाव को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है।

विधानमंडल का वर्षाकालीन सत्र अगस्त में

बैठक में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्षाकालीन सत्र को अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इस सत्र में कई विधायी कार्यों और बजट से जुड़े मसलों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कैग (CAG) की रिपोर्ट के तीन खंडों को भी सदन में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जा सकता है।

शहरी सुविधाओं के लिए मुफ्त जमीन

शहरों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बस सेवाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए ग्राम समाज की जमीनों को नि:शुल्क उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। इसका उद्देश्य है कि नगरीय सुविधाएं ज्यादा प्रभावी और सुगम बनें।

औद्योगिक विकास को नई दिशा

बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। इनमें विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर रहेगा। सरकार की योजना है कि अब छात्रों को सिर्फ टैबलेट दिए जाएंगे, जबकि पहले स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों बांटे जाते थे। इससे तकनीकी शिक्षा को ज्यादा लक्षित और नियंत्रित रूप में बढ़ावा मिलेगा।

लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की परीक्षा प्रणाली में एक अहम बदलाव लाने की तैयारी है। इसके तहत अब परीक्षा के प्रश्नपत्र चार सेट में तैयार किए जाएंगे, जबकि पहले तीन सेट बनाए जाते थे। यह बदलाव परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।

वित्त, परिवहन, न्याय व आवास विभागों के प्रस्ताव भी शामिल

कैबिनेट बैठक में केवल नगरीय प्रशासन और तकनीकी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि वित्त, परिवहन, आवास और न्याय विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी पेश किया जाएगा। इनमें विभिन्न योजनाओं के तहत फंडिंग, अधोसंरचना विकास और नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण जैसे विषय शामिल हैं।

योगी सरकार की यह कैबिनेट बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो सकती है। महिलाओं को आर्थिक लाभ देने से लेकर नगर निकायों के सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास के नए आयाम तक, यह बैठक उत्तर प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देने का कार्य करेगी।

इस बैठक से न केवल प्रशासनिक निर्णय लिए जाएंगे, बल्कि प्रदेश के आम नागरिकों को भी प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाले फैसले लिए जाएंगे। विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण विकास को लेकर जो प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, वे राज्य के संतुलित विकास को सुनिश्चित करेंगे।

The Yogi Cabinet meeting scheduled for today is set to approve over 24 major proposals aimed at urban development and social welfare in Uttar Pradesh. Key decisions may include a 1% registry fee discount for women on property up to ₹1 crore, formation of 7 new nagar panchayats, and municipal boundary expansions. Proposals also focus on providing free land for urban infrastructure, reforming UPPSC exam patterns, and shifting from smartphone distribution to only tablet-based education tools. This cabinet meeting under CM Yogi Adityanath will significantly impact urban governance and women empowerment in UP.