Jharkhand Crime Rate: BJP MP Deepak Prakash Criticizes State Government
झारखंड में बढ़ता अपराध: बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश का सरकार पर गंभीर आरोप
AIN NEWS 1: झारखंड में अपराध की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, जिससे राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कई मामलों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश का बयान
बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड अपराध और अपराधियों के चंगुल में फंसा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है।
अपराधियों को बचाने का आरोप
दीपक प्रकाश का कहना है कि झारखंड सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है, तो उसे अपराधियों को पकड़कर जनता के सामने पेश करना चाहिए।
झारखंड में बढ़ते अपराध के आंकड़े
राज्य में हत्या, लूट, अपहरण और भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं कि आखिर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।
विपक्ष की नाराजगी और सरकार पर दबाव
झारखंड में विपक्षी दल लगातार राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था सुधारने का दबाव बना रहे हैं। दीपक प्रकाश के इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
जनता की सुरक्षा पर सवाल
आम जनता का कहना है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।
सरकार की प्रतिक्रिया
अब देखना होगा कि झारखंड सरकार दीपक प्रकाश के आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती है।
BJP MP Deepak Prakash has strongly criticized the Jharkhand government, stating that the state is under the grip of rising crime and criminals. He accused the ruling party of protecting criminals, which has allegedly encouraged illegal activities. According to him, Jharkhand’s law and order situation is deteriorating, with increasing cases of murder, robbery, and corruption. He challenged the government to take strict action against criminals and restore public trust. This statement has sparked political debates, putting pressure on the state administration to improve security and governance.
