AIN NEWS 1 जोरहाट (असम)। असम में भारतीय सेना के एक वाहन का चालान काटने के बाद विवादों में आई महिला मोटर वाहन निरीक्षक को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि सेना के जवान का चालान काटने वाली महिला अधिकारी को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश पर सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। कुछ पोस्ट में अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, मामले की उपलब्ध जानकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के बयानों से स्पष्ट होता है कि महिला अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया गया है। उन्हें अस्थायी रूप से एक-दो दिनों के लिए ड्यूटी से हटाया गया था।
यह पूरा विवाद असम के जोरहाट जिले में सड़क सुरक्षा नियमों के तहत चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान शुरू हुआ। सेना के वाहन का चालान काटे जाने, महिला अधिकारी और जवान के बीच हुई बातचीत का वीडियो वायरल होने तथा जिला प्रशासन की ओर से खेद जताए जाने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया।
18 नवंबर को जोरहाट में क्या हुआ था?
घटना 18 नवंबर 2026 की बताई जा रही है। जोरहाट शहर की व्यस्त एटी रोड पर इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) के सामने परिवहन विभाग की टीम वाहनों की जांच कर रही थी। राज्य में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था।
इसी दौरान जांच टीम ने भारतीय सेना के एक वाहन को रोका। यह वाहन जोरहाट मिलिट्री स्टेशन के लिचुबाड़ी स्थित 41 सब-एरिया से जुड़ा हुआ था। वाहन में सेना का एक चालक और उसके साथ एक अन्य कनिष्ठ सैन्यकर्मी मौजूद था। दोनों आधिकारिक काम से जा रहे थे।
जांच के दौरान महिला मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) ने पाया कि वाहन चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। इसके बाद मोटर वाहन निरीक्षक ने यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर चालान जारी कर दिया।
चालान काटे जाने के बाद अधिकारी और सेना के जवान के बीच बातचीत हुई, जो धीरे-धीरे बहस में बदल गई। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने लगा और मामले ने तूल पकड़ लिया।
क्या सेना के जवान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था?
विवाद के दौरान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा सेना के वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हुई। कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि महिला अधिकारी ने सेना के जवान से सामान्य नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस मांगा था और उसके पास ऐसा लाइसेंस नहीं होने के कारण चालान काट दिया गया।
हालांकि, जोरहाट के जिला परिवहन अधिकारी धनंजय सैकिया ने इस दावे पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि सेना के जवान पर वैध नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करने के कारण कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।
उनके अनुसार, सेना के जवान अधिकृत सैन्य वाहनों को चलाने के लिए अपने डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, सैन्य ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर सामान्य निजी या नागरिक वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती।
जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सेना के वाहन चालक का चालान सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण काटा गया था। यानी इस मामले में लाइसेंस को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे और वास्तविक कार्रवाई के बीच अंतर था।
महिला अधिकारी को क्यों हटाया गया ड्यूटी से?
वीडियो वायरल होने के बाद महिला मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की कार्यशैली और सेना के जवान से बातचीत के तरीके पर सवाल उठने लगे।
जिला परिवहन अधिकारी धनंजय सैकिया ने बताया कि जांच के दौरान महिला अधिकारी का व्यवहार उचित नहीं था। उनके मुताबिक, सेना के जवान से बातचीत करते समय अधिकारी कुछ हद तक अभद्र तरीके से पेश आई थीं।
अधिकारी ने यह भी बताया कि महिला MVI ने मीडिया के सामने कुछ ऐसे बयान दिए, जिनसे मामले को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई। इसी घटनाक्रम के बाद उन्हें अस्थायी रूप से एक-दो दिनों के लिए ड्यूटी से हटा दिया गया।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि किसी अधिकारी को कुछ समय के लिए ड्यूटी से हटाना और उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त करना दो अलग-अलग प्रशासनिक कार्रवाई हैं। उपलब्ध जानकारी में महिला अधिकारी की स्थायी बर्खास्तगी का कोई पुष्ट आदेश सामने नहीं आया है।
जिला प्रशासन ने सेना से जताया खेद
विवाद बढ़ने के बाद जोरहाट जिला प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखा। प्रशासन ने माना कि नियमित वाहन जांच के दौरान रक्षा विभाग के वाहन से जुड़ी इस घटना के कारण असहज स्थिति पैदा हुई और कुछ गलतफहमियां भी सामने आईं।
जिला प्रशासन ने सेना के जवानों को हुई असुविधा और अनजाने में पैदा हुई असहज स्थिति पर खेद जताया। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान को ठेस पहुंचाने या उनके प्रति किसी तरह का अनादर दिखाने का कोई इरादा नहीं था।
प्रशासन के मुताबिक, जिला परिवहन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले की परिस्थितियों की समीक्षा की गई। इसके बाद सेना और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के बीच इस विषय पर चर्चा भी हुई।
सेना और प्रशासन के बीच हुई संयुक्त बैठक
मामले को आगे बढ़ने से रोकने और दोनों संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए लिचुबाड़ी स्थित मुख्यालय 41 सब-एरिया में संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक की अध्यक्षता 41 सब-एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) ने की। इसमें सेना और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों ने घटनाक्रम पर चर्चा की।
बैठक में माना गया कि घटना को लेकर कुछ गलतफहमियां और भ्रामक जानकारियां सामने आई थीं। दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, सम्मान और बेहतर तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रशासन ने यह भी दोहराया कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा और सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा उसके योगदान का पूरा सम्मान किया जाता है।
अधिकारियों को दी गई विशेष सावधानी बरतने की सलाह
इस विवाद के बाद जिला प्रशासन ने वाहन जांच करने वाले अधिकारियों को विशेष सावधानी और संवेदनशीलता बरतने की सलाह दी।
प्रशासन का कहना है कि सेना के वाहनों, आपातकालीन सेवाओं और एंबुलेंस जैसे वाहनों की जांच करते समय उनकी विशेष जिम्मेदारियों और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे वाहनों को सभी यातायात नियमों से छूट प्राप्त है। अधिकारियों को नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जांच के दौरान बातचीत और व्यवहार में संयम तथा जिम्मेदारी भी बनाए रखनी चाहिए।
26 लोगों की मौत के बाद तेज हुआ था सड़क सुरक्षा अभियान
इस पूरे विवाद की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि असम में चलाया जा रहा सड़क सुरक्षा अभियान भी है।
दरअसल, 13 नवंबर 2026 को पड़ोसी गोलाघाट जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों में यातायात नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
इसी के तहत जोरहाट सहित अन्य इलाकों में भी वाहनों की जांच तेज की गई थी। परिवहन विभाग की टीम सड़क पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी।
जोरहाट में सेना के वाहन की जांच भी इसी अभियान का हिस्सा थी। हालांकि, इस दौरान हुई बहस और बाद में वीडियो वायरल होने से सड़क सुरक्षा की कार्रवाई एक बड़े विवाद में बदल गई।
क्या मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने महिला अधिकारी को बर्खास्त किया?
सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नाम से यह दावा प्रसारित किया जा रहा है कि उन्होंने महिला अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। कुछ पोस्ट में अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किए जाने की बात कही गई है।
लेकिन उपलब्ध प्रशासनिक जानकारी और अधिकारियों के बयानों में ऐसी किसी बर्खास्तगी या मुख्यमंत्री के कथित आदेश की पुष्टि नहीं होती। साथ ही, इस मामले में महिला अधिकारी को पुलिस इंस्पेक्टर बताना भी सही नहीं है। उनकी पहचान मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) के रूप में सामने आई है। वह परिवहन विभाग की अधिकारी हैं।
इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन दावों को बिना आधिकारिक आदेश के सच मानना उचित नहीं होगा।
, व्यवहार बना विवाद की वजह
असम के जोरहाट में सेना के वाहन का चालान काटने का मामला केवल यातायात नियमों तक सीमित नहीं रहा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर की गई कार्रवाई के बाद अधिकारी और सेना के जवान के बीच हुई बहस ने विवाद को जन्म दिया।
प्रशासन की ओर से महिला अधिकारी के व्यवहार पर सवाल उठाए गए और उन्हें अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटाया गया। वहीं सेना के प्रति सम्मान जताते हुए जिला प्रशासन ने खेद व्यक्त किया और दोनों पक्षों के बीच समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महिला मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किए जाने की खबर की पुष्टि नहीं हुई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उन्हें केवल एक-दो दिनों के लिए ड्यूटी से हटाया गया था। अन्य पुलिसकर्मियों के निलंबन और मुख्यमंत्री के कथित बर्खास्तगी आदेश का भी कोई पुष्ट प्रमाण सामने नहीं आया है।
इसलिए वायरल खबर को सही संदर्भ में समझना जरूरी है। किसी भी अधिकारी की कार्रवाई और उसके खिलाफ हुई प्रशासनिक कार्रवाई के बीच अंतर होता है। बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी दावे को सच बताकर प्रसारित करना पाठकों को गुमराह कर सकता है।
The Assam Army vehicle challan controversy in Jorhat has attracted widespread attention after a Motor Vehicle Inspector issued a traffic challan to an Army driver for not wearing a seat belt. The incident involving Samim Sultana, also reported as Semina Sultana, took place during a road safety enforcement drive on November 18, 2026. Following a viral video and an official review, the MVI was temporarily removed from duty for one or two days. The Jorhat district administration expressed regret over the incident and emphasised better coordination between civil authorities and the Indian Army. Claims that the woman officer was dismissed from government service remain unverified.



















