AIN NEWS 1 प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रथम दृष्टया माना कि ईडी ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I की पीठ ने 17 नवंबर 2026 को यह आदेश पारित किया। अदालत ने निर्देश दिया कि आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा किया जाए। इसके लिए उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
जेल से रिहा होते ही ईडी ने कर लिया था गिरफ्तार
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम 31 अक्टूबर 2026 का है। आजम खान को पैन कार्ड से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद रामपुर जिला जेल से रिहाई मिली थी।
29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत प्रदान की थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को शाम करीब 7:10 बजे जब आजम खान जेल से बाहर निकले तो ईडी ने जेल के गेट पर ही उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।
आजम खान की ओर से अदालत में दलील दी गई कि एक मामले में जेल से रिहाई मिलने के तुरंत बाद दूसरी गिरफ्तारी करना दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का संकेत है। उनके वकीलों ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उन्हें लंबे समय तक जेल में रखना था।
हाईकोर्ट ने इस घटनाक्रम को अपने आदेश में महत्वपूर्ण माना और प्रथम दृष्टया कहा कि परिस्थितियां मौजूदा कार्रवाई की प्रेरणा और दुर्भावना की ओर संकेत करती हैं।
गिरफ्तारी के लिखित आधार नहीं देने पर अदालत ने उठाए सवाल
आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि गिरफ्तारी के समय ईडी ने उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए थे।
दूसरी ओर, ईडी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी राजू और अन्य वकीलों ने दलील दी कि अधिकारियों ने गिरफ्तारी के समय जरूरी दस्तावेज सौंपने का प्रयास किया था, लेकिन आजम खान ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
ईडी ने अपने पक्ष के समर्थन में पंचनामा भी अदालत के सामने रखा।
हालांकि, हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों की जांच के बाद कई महत्वपूर्ण कमियां सामने रखीं। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों पर उन्हें तैयार करने का स्थान, तारीख और समय दर्ज नहीं था। संबंधित कॉलम खाली छोड़े गए थे।
इसके अलावा, 31 अक्टूबर की रात आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सऐप संदेश के साथ गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं थे।
गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी को लेकर भी ईडी से सवाल
सुनवाई के दौरान ईडी ने स्वीकार किया कि आजम खान की गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराई गई थी। एजेंसी का कहना था कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने उन्हें दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से मना कर दिया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिसमें अधिकारियों को आजम खान को गिरफ्तारी के आधार सौंपने की कोशिश करते और उन्हें दस्तावेज लेने से इनकार करते हुए देखा जा सके।
अदालत ने एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। एक नवंबर 2026 को आजम खान की रिमांड मांगने के लिए ईडी की ओर से दाखिल आवेदन में गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का कोई उल्लेख नहीं था।
हाईकोर्ट के अनुसार, वीडियो का जिक्र पहली बार मौजूदा याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। इन परिस्थितियों ने ईडी की दलीलों पर सवाल खड़े किए।
संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 का मामला
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के महत्व पर भी विचार किया।
संविधान का अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने और अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने तथा बचाव कराने का अधिकार प्रदान करता है।
वहीं, PMLA की धारा 19 के तहत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को गिरफ्तारी करते समय कानून में निर्धारित प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रावधानों का पालन करना होता है।
अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के समय इन अनिवार्य प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडी की ओर से दिए गए विरोधी तर्कों पर अभी और विचार किया जाना बाकी है। इसलिए मामले में अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।
जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामले में ईडी की जांच
आजम खान के खिलाफ ईडी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है।
हाईकोर्ट के आदेश में उल्लेख है कि ईडी ने वर्ष 2013-14 से 2016-17 के बीच विश्वविद्यालय के लिए सरकारी धन के कथित डायवर्जन के आरोपों को लेकर जांच आगे बढ़ाई थी।
इस मामले में ईडी ने 28 अक्टूबर 2026 को विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश जारी किया था।
यह मामला पहले से चल रही ईडी जांच से भी जुड़ा है। एजेंसी की कार्रवाई को लेकर आजम खान की ओर से लगातार कानूनी चुनौती दी जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहत
आजम खान के लिए 17 नवंबर का दिन कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। ईडी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के अलावा फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर दायर अपीलों पर भी राहत मिली।
10 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं, आजम खान की ओर से ईडी के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए दस दिन का समय दिया गया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी। तब अदालत गिरफ्तारी की वैधता और दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे विचार करेगी।
फिलहाल आजम खान को अंतरिम जमानत मिलना उनके लिए बड़ी कानूनी राहत है। हालांकि, इसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों से अंतिम मुक्ति या बरी होना नहीं माना जा सकता। मामले की सुनवाई अभी जारी है।
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Samajwadi Party leader Azam Khan has received interim bail from the Allahabad High Court in an Enforcement Directorate money laundering case linked to Mohammad Ali Jauhar University. The court raised questions over the ED arrest procedure, citing prima facie non-compliance with Article 22(1) of the Indian Constitution and Section 19 of the PMLA. The next hearing is scheduled for December 10, 2026.



















