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आजम खान की अंतरिम जमानत पर ED की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, फिलहाल राहत बरकरार; 19 नवंबर को होगी अहम सुनवाई

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AIN NEWS 1 प्रयागराज/नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि, 18 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आजम खान को मिली राहत पर रोक नहीं लगाई है। अब इस मामले में 19 नवंबर को दोबारा सुनवाई होनी है।

सुप्रीम कोर्ट में ED की याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने एजेंसी का पक्ष रखा। ED की ओर से दलील दी गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देते समय गिरफ्तारी की प्रक्रिया और जांच एजेंसी की कार्रवाई को लेकर जो टिप्पणियां की हैं, उन पर विचार किया जाना जरूरी है। एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने और मामले में यथास्थिति बनाए रखने की मांग भी की।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि आजम खान को अंतरिम जमानत पर रहने देने से आसमान नहीं गिर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत पर रोक लगाने के बजाय ED की याचिका को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। ऐसे में फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत संबंधी आदेश प्रभावी है। हालांकि, 19 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को दी थी अंतरिम जमानत

आजम खान को 17 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से बड़ी राहत मिली थी। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था।

अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था।

हाईकोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर सवाल उठाया कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। अदालत के सामने पेश दस्तावेजों में गिरफ्तारी के आधार, गिरफ्तारी मेमो और एजेंसी के पास मौजूद उन कारणों को लेकर सवाल सामने आए, जिनके आधार पर आजम खान को हिरासत में लिया गया था।

ED की ओर से दलील दी गई थी कि अधिकारियों ने रामपुर जिला जेल के बाहर आजम खान को गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज देने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था। एजेंसी का कहना था कि गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया।

दूसरी ओर, आजम खान की तरफ से पेश वकीलों ने इस दावे पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने भी कहा कि यदि गिरफ्तारी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी तो ऐसा कोई वीडियो या फोटो अदालत के सामने क्यों नहीं रखा गया, जिसमें अधिकारियों को आजम खान को गिरफ्तारी के आधार सौंपने का प्रयास करते हुए दिखाया गया हो।

अदालत ने यह भी गौर किया कि ED की रिमांड अर्जी में गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय जरूरी कानूनी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन नहीं हुआ।

जेल से बाहर आते ही दोबारा गिरफ्तार किए गए थे आजम खान

आजम खान की गिरफ्तारी का घटनाक्रम भी इस पूरे मामले में काफी महत्वपूर्ण है। उन्हें दोहरे पैन कार्ड से जुड़े मामले में 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली थी। इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को वह रामपुर जिला जेल से रिहा हुए थे।

हालांकि, जेल से बाहर आने के कुछ ही समय बाद ED ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि जेल के मुख्य द्वार पर रिहाई के लगभग 40 मिनट बाद ही जांच एजेंसी ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था।

इसके बाद उन्हें गाजियाबाद स्थित विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें ED की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। 12 नवंबर को विशेष अदालत ने इस मामले में चार दिन की ED कस्टडी मंजूर की थी। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आजम खान की ओर से गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए अदालत में चुनौती दी गई थी। इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सीधे राहत देने के बजाय मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अंतरिम जमानत का आदेश दिया।

क्या है 426 करोड़ रुपये का जौहर यूनिवर्सिटी मामला?

यह पूरा मामला रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है। आजम खान इस ट्रस्ट के संस्थापक हैं और यूनिवर्सिटी के मानद कुलाधिपति भी हैं।

ED की जांच उत्तर प्रदेश के रामपुर में किसानों की कृषि भूमि पर कथित रूप से जबरन कब्जा किए जाने से संबंधित कई प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई थी। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण और विस्तार के लिए कुछ किसानों की जमीन अनुचित तरीके से हासिल की गई थी।

जांच एजेंसी का दावा है कि यूनिवर्सिटी के विकास में सरकारी धन और संसाधनों का भी कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया। ED ने आरोप लगाया है कि सरकारी कार्यों के लिए निर्धारित धन का इस्तेमाल निजी संस्थान के परिसर में किया गया और सरकारी ठेकेदारों से प्राप्त रकम को ट्रस्ट तक दान के रूप में पहुंचाया गया।

इसी जांच के तहत ED ने 28 अक्टूबर 2026 को यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश दिया था। इन संपत्तियों का मूल्य 426.46 करोड़ रुपये आंका गया है। हालांकि, एजेंसी के मुताबिक इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये है।

ED का कहना है कि अटैच की गई संपत्तियां कथित अपराध से अर्जित धन से जुड़ी हैं। वहीं, मामले में आजम खान और अन्य संबंधित पक्षों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर न्यायिक प्रक्रिया जारी है। अभी इन आरोपों को अंतिम रूप से अदालत द्वारा प्रमाणित अपराध नहीं माना जा सकता।

हाईकोर्ट में 10 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की संतुष्टि के अनुसार एक निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे।

अदालत ने ED को मामले के व्यापक तथ्यों और आरोपों पर अपना विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं, आजम खान को एजेंसी के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है। इसका अर्थ है कि आजम खान को फिलहाल अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत दी गई है। यह मामले में अंतिम जमानत या आरोपों से बरी होने का फैसला नहीं है।

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी नजरें

आजम खान के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई है। ED चाहती है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश पर रोक लगाई जाए। वहीं, हाईकोर्ट के आदेश से आजम खान को गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़े सवालों के आधार पर अस्थायी राहत मिली है।

यदि सुप्रीम कोर्ट ED की मांग स्वीकार कर लेता है तो आजम खान को मिली राहत प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, यदि शीर्ष अदालत तत्काल रोक नहीं लगाती है तो हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत आदेश प्रभावी बना रहेगा।

इस पूरे मामले में एक बात स्पष्ट है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत रद्द नहीं की है और न ही ED की अपील पर अंतिम फैसला सुनाया है। इसलिए उनकी जमानत रद्द होने की खबर चलाना फिलहाल सही नहीं होगा।

राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से यह मामला महत्वपूर्ण बन गया है। एक तरफ ED यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया को लेकर अदालत में सवाल उठ रहे हैं। अब 19 नवंबर की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यह तय करने में अहम होगी कि आजम खान को मिली अंतरिम राहत आगे भी बरकरार रहती है या नहीं।

Samajwadi Party leader Azam Khan has received interim bail from the Allahabad High Court in the Rs 426 crore Jauhar University money laundering case. The Enforcement Directorate (ED) has challenged the interim bail order in the Supreme Court, seeking an immediate stay. The Supreme Court has not stayed the bail order for now and is scheduled to hear the ED’s plea on November 19, 2026. The case involves allegations of financial irregularities, government funds diversion and land acquisition linked to Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust and Mohammad Ali Jauhar University in Rampur, Uttar Pradesh.

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Pawan Chaudhary
Pawan Chaudhary
पवन चौधरी एक सक्रिय पत्रकार एवं समाचार लेखक हैं, जो जनहित से जुड़े मुद्दों, स्थानीय घटनाक्रम और सामाजिक सरोकारों को प्रमुखता से अपनी पत्रकारिता में स्थान देते हैं। वे जमीनी स्तर की खबरों को तथ्यपरक और सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से पवन चौधरी आम लोगों की समस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों, सामाजिक मुद्दों और क्षेत्रीय घटनाओं को सामने लाने का प्रयास करते हैं। उनका उद्देश्य निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता के जरिए समाज में जागरूकता बढ़ाना और महत्वपूर्ण मुद्दों को लोगों की आवाज बनाना है।

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