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CDS अनिल चौहान का बड़ा बयान: आतंकवाद के खिलाफ खींची गई नई लक्ष्मण रेखा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 300 किमी अंदर तक कार्रवाई

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AIN NEWS 1: भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शांगरी-ला डायलॉग 2025 में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत की नहीं, पाकिस्तान को भी निभानी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत अब आतंकवाद को लेकर सहनशील नहीं रहेगा।

पाकिस्तान को चेतावनी: “ताली एक हाथ से नहीं बजती”

जनरल चौहान ने कहा, “ताली एक हाथ से नहीं बजती, पाकिस्तान को भी स्थिरता के लिए प्रयास करने होंगे।” उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अब एक नई रेड लाइन खींच दी है, और अब बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं है।

ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ?

CDS चौहान के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर भारत की सहनशीलता की सीमा पार होने के बाद जरूरी हो गया था। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से भारतीय नागरिकों और सैनिकों की जान गई, और अब भारत ने जवाबी कार्यवाही का नया तरीका अपनाया है।

ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति और उपलब्धियां

जनरल चौहान ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में 300 किमी अंदर तक सटीक हमले किए। इस मिशन में थलसेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर इंटेलिजेंस, प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स के ज़रिए ऑपरेशन को अंजाम दिया।

उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में भारतीय हथियारों के साथ-साथ मित्र देशों के हथियारों का भी उपयोग किया गया। इसके बाद अब भारत अपनी थिएटर कमांड की तैयारी में है, हालांकि इसकी समय-सीमा तय नहीं की गई है।

रक्षा आत्मनिर्भरता पर विचार

सीडीएस ने कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ ये नहीं है कि भारत को सारे हथियार खुद ही बनाने हैं। इसके लिए मित्र देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी जरूरी है, जिससे भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मज़बूत कर सके।

At the Shangri-La Dialogue 2025 in Singapore, India’s Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan declared that India has drawn a new red line against terrorism. Highlighting Operation Sindoor, he revealed that Indian forces conducted a precision strike 300 km inside Pakistan using indigenous and allied weapons. This move showcases India’s growing strategic and military strength and signals a shift in its defence policy against cross-border terrorism.

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