ACP मनस्वी वशिष्ठ की बढ़ीं मुश्किलें! राजस्थान की अदालत में आपराधिक परिवाद दर्ज, 16 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

AIN NEWS 1 | नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ से जुड़ा विवाद अब दिल्ली से निकलकर राजस्थान की अदालत तक पहुंच गया है। अधिवक्ताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच शुरू हुआ विवाद लगातार नए कानूनी मोड़ ले रहा है। ताजा घटनाक्रम में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ अदालत में अधिवक्ता राज सिंह बुक की ओर से दायर आपराधिक परिवाद को नियमानुसार दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। अदालत ने परिवादी और उनके गवाह के प्रारंभिक बयान दर्ज करने के बाद आरोपी लोकसेवकों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने तथा उनके वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट मंगाने का निर्देश दिया है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि दिल्ली में ACP मनस्वी वशिष्ठ पहले ही निलंबन की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वहीं, अधिवक्ताओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और धमकी देने के आरोपों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी कानूनी कार्रवाई की मांग उठ चुकी है।

सूरतगढ़ अदालत में क्या हुआ?

परिवादी अधिवक्ता राज सिंह बुक की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर की अदालत ने 4 नवंबर 2026 को आदेश पारित किया।

उपलब्ध कराए गए न्यायालयीन आदेश के अनुसार, मामले का परिवाद रजिस्टर संख्या 288/2026, CIS संख्या 392/2026 और CNR संख्या RJSG120034722026 है।

इस मामले में ACP मनस्वी वशिष्ठ और अन्य को आरोपी पक्ष में नामजद किया गया है। परिवाद में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 196, 351(2), 352 और 356 के तहत कथित अपराधों का उल्लेख किया गया है।

आदेश के अनुसार, परिवादी राज सिंह बुक ने अदालत में निवेदन किया था कि वह उसी दिन प्रारंभिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। अदालत ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए लिया।

इसके बाद परिवादी राज सिंह बुक का बयान BNSS की धारा 223 के तहत और गवाह अधिवक्ता तुषार कामरा का बयान धारा 225 के तहत दर्ज किया गया। परिवादी ने इसके अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की बात कही, जिसके बाद प्रारंभिक साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया।

आरोपी पुलिस अधिकारियों को नोटिस देने का आदेश

अदालत के आदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आरोपी अधिकारियों को सुनवाई का अवसर देने और वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट मंगाने से जुड़ा है।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि आरोपी लोकसेवक हैं, इसलिए प्रसंज्ञान लेने के सवाल पर आगे विचार करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना उचित है।

इसके लिए अदालत ने BNSS की धारा 223(1) के परंतुक तथा धारा 223(2)(क) और (ख) का उल्लेख किया।

अदालत ने निर्देश दिया कि नामजद आरोपी अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाए, ताकि वे अगली निर्धारित पेशी पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकें।

नोटिस की तामील के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के माध्यम से संबंधित प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आरोपी अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारी से परिवाद में वर्णित घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को शामिल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

इसका मतलब है कि अदालत ने अभी आरोपियों को दोषी घोषित नहीं किया है। बल्कि परिवाद की अगली कानूनी प्रक्रिया शुरू करने से पहले दोनों पक्षों को सुनने का रास्ता अपनाया है।

अधिवक्ता राज सिंह बुक ने क्षेत्राधिकार को लेकर क्या आधार रखा?

अदालत के आदेश में परिवादी की ओर से प्रस्तुत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का भी उल्लेख है।

परिवादी ने स्वयं को राजस्थान बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता बताया है। साथ ही उनका कहना है कि वह सूरतगढ़ तहसील में नियमित रूप से विधि व्यवसाय करते हैं।

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि आरोपी अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक रूप से दिए गए कथित वक्तव्य, भाषण और टिप्पणियां केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि पूरे अधिवक्ता समुदाय को प्रभावित करने वाली थीं।

अदालत ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर परिवादी के अधिवक्ता होने, सूरतगढ़ में निवास और विधि व्यवसाय करने तथा कथित मानहानि के परिणाम से जुड़े क्षेत्रीय पहलुओं को देखते हुए प्रथम दृष्टया अपने क्षेत्राधिकार को उचित माना।

इसके बाद अदालत ने परिवाद को नियमानुसार दर्ज करने का आदेश जारी किया।

23 अक्टूबर की घटना से शुरू हुआ था पूरा विवाद

दिल्ली पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच विवाद की शुरुआत 23 अक्टूबर 2026 को शाहदरा पुलिस थाने में हुई घटना से जुड़ी है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अधिवक्ता ललित बंसल को एक कथित मारपीट की घटना में सिर पर गंभीर चोट आई थी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई।

बताया गया कि कुछ अधिवक्ता मामले की जानकारी लेने और कार्रवाई की मांग को लेकर शाहदरा थाने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों और अधिवक्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया।

अधिवक्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि ACP मनस्वी वशिष्ठ और तत्कालीन थाना प्रभारी अरुण कुमार ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। कुछ अधिवक्ताओं ने ACP पर सर्विस रिवॉल्वर दिखाकर डराने और धमकाने का आरोप भी लगाया।

हालांकि, इस घटना को लेकर पुलिस पक्ष की ओर से अलग पक्ष भी सामने आया। पुलिस की ओर से विवाद को दो पक्षों के बीच मोटरसाइकिल से जुड़े मामले के बाद पैदा हुई स्थिति से जोड़कर बताया गया।

घटना के बाद दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों के अधिवक्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया और अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया।

28 अक्टूबर को ACP मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के तत्कालीन SHO अरुण कुमार का तबादला किए जाने के बाद अधिवक्ताओं ने अपनी हड़ताल वापस ले ली।

पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन और ACP का निलंबन

विवाद ने 2 नवंबर को उस समय नया मोड़ ले लिया, जब दिल्ली पुलिस के कई कर्मचारी पुलिस मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए।

यह प्रदर्शन ACP मनस्वी वशिष्ठ और इंस्पेक्टर अरुण कुमार के तबादले के विरोध में किया गया था। ACP वशिष्ठ भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदर्शन में शुरुआत में लगभग 100 पुलिसकर्मी शामिल हुए थे। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक और बातचीत भी हुई।

प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी अधिवक्ता संगठनों ने नाराजगी जताई।

इन घटनाक्रमों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 नवंबर के आदेश के तहत ACP मनस्वी वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय दिल्ली निर्धारित किया गया और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना दिल्ली छोड़ने पर रोक लगाई गई।

इस कार्रवाई के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया।

दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला

ACP मनस्वी वशिष्ठ की कथित टिप्पणियों को लेकर अधिवक्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया।

3 नवंबर को अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में मामले का उल्लेख करते हुए कथित धमकी भरी टिप्पणियों पर हस्तक्षेप की मांग की। वकीलों ने आरोप लगाया कि पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन में अधिवक्ता समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और हथियारों से धमकाने जैसी बातें कही गईं।

हालांकि, हाईकोर्ट ने उस समय स्वतः संज्ञान लेने से इनकार करते हुए संबंधित अधिवक्ताओं को औपचारिक याचिका दाखिल करने के लिए कहा।

इसके बाद अधिवक्ता करण बीर सिंह की ओर से ACP मनस्वी वशिष्ठ और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर किए जाने की खबर सामने आई।

याचिका में अधिवक्ताओं की सुरक्षा, कथित धमकी भरे वीडियो की जांच, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई।

4 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को 6 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। हालांकि, 9 नवंबर तक उपलब्ध सामग्री से 6 नवंबर की सुनवाई का अंतिम आदेश स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हो पाया है।

किन धाराओं में दायर किया गया है परिवाद?

सूरतगढ़ अदालत में दायर परिवाद में BNS की चार धाराओं का उल्लेख किया गया है।

धारा 196: विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने और सद्भाव को प्रभावित करने से संबंधित अपराध।

धारा 351(2): आपराधिक धमकी से संबंधित प्रावधान।

धारा 352: जानबूझकर अपमान करने और शांति भंग कराने के इरादे से अपमान करने से संबंधित प्रावधान।

धारा 356: मानहानि से संबंधित प्रावधान।

इन धाराओं का उल्लेख परिवादी की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर किया गया है। इनका लागू होना और आरोपों का साबित होना न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्यों तथा कानूनी परीक्षण पर निर्भर करेगा।

16 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, अब आगे क्या?

सूरतगढ़ अदालत ने इस मामले में अगली पेशी 16 नवंबर 2026 निर्धारित की है।

अब आगामी सुनवाई में यह महत्वपूर्ण होगा कि आरोपी अधिकारियों को नोटिस की तामील हुई या नहीं, वे अपना पक्ष किस प्रकार रखते हैं और वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत होती है या नहीं।

इसके बाद अदालत यह तय करेगी कि परिवाद में आगे प्रसंज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं।

यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि परिवाद दर्ज होना, आरोपी को नोटिस जारी होना और आपराधिक प्रसंज्ञान लेना अलग-अलग न्यायिक प्रक्रियाएं हैं। फिलहाल उपलब्ध आदेश में परिवाद दर्ज करने और आगे की प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है। ACP मनस्वी वशिष्ठ अथवा अन्य आरोपियों के खिलाफ दोषसिद्धि का कोई आदेश इस दस्तावेज में नहीं है।

पुलिसिंग में अनुशासन और कानून का सम्मान जरूरी

इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस और अधिवक्ता समुदाय के संबंधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस और वकील दोनों ही न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। पुलिस की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने की है, जबकि अधिवक्ताओं की भूमिका नागरिकों को कानूनी सहायता और न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण होती है।

ऐसी परिस्थितियों में किसी भी पक्ष की ओर से कानून और मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन होने के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

किसी भी अधिकारी का पद उसे कानून से ऊपर नहीं बनाता और किसी भी व्यक्ति या संगठन को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। आरोपों का फैसला भावनाओं, सोशल मीडिया की चर्चाओं या सार्वजनिक बयानों से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए।

फिलहाल सूरतगढ़ अदालत में अधिवक्ता राज सिंह बुक के परिवाद पर अगली सुनवाई 16 नवंबर को होनी है। इस तारीख पर होने वाली कार्यवाही से मामले की आगे की कानूनी दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।

AIN NEWS 1 इस मामले की न्यायालयीन कार्यवाही और आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए हुए है।

The legal controversy involving Delhi Police ACP Manasvi Vashishtha has taken a new turn after a Rajasthan court registered a criminal complaint filed by advocate Raj Singh Book. The complaint names ACP Manasvi Vashishtha and others under Sections 196, 351(2), 352 and 356 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023. The Suratgarh court has directed that notices be issued to the accused public servants and that a report be obtained from their senior officer under the relevant provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS). The case follows the ongoing Delhi Police and lawyers’ dispute, allegations of threatening remarks, the suspension of ACP Manasvi Vashishtha and legal proceedings before the Delhi High Court. The next hearing in the Rajasthan complaint is scheduled for November 16, 2026.