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कैमरा और माइक होने से कोई नहीं बन जाता पत्रकार! सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान, जानिए पूरा मामला

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AIN NEWS 1 नई दिल्ली। आज के डिजिटल दौर में पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले जहां समाचारों के लिए अखबार, टेलीविजन और रेडियो प्रमुख माध्यम हुआ करते थे, वहीं अब वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी खबरों के प्रसारण का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। हजारों लोग अपने डिजिटल चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए घटनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बदलाव के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हाथ में कैमरा और माइक लेकर वीडियो बनाने वाला हर व्यक्ति पत्रकार कहलाने का हकदार है? क्या सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले और कंटेंट क्रिएटर्स को भी विरोध-प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पेशेवर पत्रकारों जैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए?

यह सवाल अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर स्पष्ट करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि केवल कैमरा, माइक या प्रेस कार्ड होने से किसी व्यक्ति को अपने आप पेशेवर पत्रकार नहीं माना जा सकता। हालांकि, पुलिस ने यह भी स्वीकार किया है कि स्वतंत्र पत्रकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाचार प्रसारित करने वाले लोगों को केवल सरकारी मान्यता नहीं होने के आधार पर पत्रकारिता करने से नहीं रोका जा सकता।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?

दिल्ली पुलिस की ओर से संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। यह हलफनामा अक्टूबर 2026 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार, हिरासत और रिपोर्टिंग में बाधा डालने के आरोपों के जवाब में पेश किया गया है।

पुलिस ने अपने जवाब में कहा है कि पेशेवर पत्रकारों की एक अलग श्रेणी होती है, जिनका मुख्य काम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचारों का संकलन, सत्यापन और प्रसारण करना है। दूसरी ओर, कुछ लोग केवल सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने, रील अपलोड करने और उनसे व्यावसायिक लाभ कमाने के उद्देश्य से भी प्रदर्शन स्थलों पर पहुंचते हैं।

पुलिस का तर्क है कि पत्रकारिता और सामान्य कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर किया जाना जरूरी है। हालांकि, किसी व्यक्ति को रील बनाने, वीडियो रिकॉर्ड करने या सोशल मीडिया पर सामग्री प्रकाशित करने से रोकने का उसका कोई उद्देश्य नहीं है। विवाद इस बात को लेकर है कि क्या ऐसे सभी लोगों को पत्रकारों के लिए निर्धारित विशेष सुरक्षा का लाभ स्वतः मिलना चाहिए।

प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स की पहचान में आई परेशानी

दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि अक्टूबर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में लोग कैमरे और माइक लेकर मौके पर मौजूद थे। इनमें पेशेवर पत्रकारों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो बनाने वाले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील क्रिएटर्स भी शामिल थे।

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान भीड़ काफी अधिक थी और कई स्थानों पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो रहा था कि कौन समाचार संकलन के लिए आया है और कौन प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल है।

हलफनामे में यह भी कहा गया कि कुछ लोग खुद को मीडिया कर्मी बताते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने सोशल मीडिया पर उपलब्ध कुछ वीडियो का हवाला देते हुए दावा किया कि ऐसी गतिविधियों के कारण पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों के बीच अंतर करना और कठिन हो गया था।

पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों को भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हटाया गया था। यदि किसी व्यक्ति को गलत पहचान के कारण रोका गया तो पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे छोड़ दिया गया।

महिला के प्रेस कार्ड का उदाहरण देकर उठाए सवाल

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में एक महिला का उदाहरण भी दिया है। पुलिस के मुताबिक, उस महिला के पास प्रेस कार्ड और माइक मौजूद था। उसने शुरुआत में खुद को छात्रा और पत्रकार बताया, लेकिन बाद में कथित तौर पर स्वीकार किया कि वह अभी औपचारिक रूप से पत्रकार नहीं बनी है।

पुलिस ने इस घटना का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि यदि संबंधित व्यक्ति पत्रकार नहीं थी तो उसके पास प्रेस कार्ड कैसे आया और उसका इस्तेमाल किस आधार पर किया जा रहा था।

हालांकि, किसी व्यक्ति के पास प्रेस कार्ड होने या नहीं होने से ही उसकी पत्रकारिता की वास्तविक स्थिति का अंतिम निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह मामला भी इस बात को रेखांकित करता है कि पत्रकार की पहचान के लिए उसके काम, भूमिका और गतिविधियों को समझना जरूरी है।

PIB कार्ड नहीं होने पर भी की जा सकती है पत्रकारिता

इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि पत्रकारिता करने के लिए PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की मान्यता होना अनिवार्य नहीं है।

पुलिस के अनुसार, किसी व्यक्ति के पास PIB कार्ड नहीं है तो केवल इसी आधार पर उसे पत्रकारिता करने से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र भी पत्रकार की पहचान के लिए उपयोगी हो सकता है।

इसके अलावा स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर और यूट्यूब सहित अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचार प्रसारित करने वाले लोगों को भी सूचना जुटाने, घटनाओं को रिकॉर्ड करने और उन्हें प्रकाशित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।

इसका अर्थ है कि पत्रकारिता केवल बड़े मीडिया संस्थानों तक सीमित नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों के अधिकारों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, समाचार संकलन के नाम पर कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने या पुलिस के वैध निर्देशों की अनदेखी करने की छूट किसी को नहीं मिल सकती।

पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा?

दरअसल, अक्टूबर 2026 में दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान कई पत्रकारों ने आरोप लगाया कि उन्हें रिपोर्टिंग करने से रोका गया, उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और कुछ पत्रकारों को हिरासत में भी लिया गया।

इन आरोपों को लेकर विभिन्न पत्रकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कीं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से समाचार संकलन करने दिया जाए और पुलिस की ओर से कथित रूप से की गई कार्रवाई की जांच हो।

इस मामले में नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया इंडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स सहित कई संगठनों ने अदालत का रुख किया।

पत्रकार संगठनों का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है और विरोध-प्रदर्शन जैसे संवेदनशील घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को बिना किसी अनुचित बाधा के अपना काम करने का अवसर मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को क्या निर्देश दिया था?

मामले की सुनवाई के दौरान 11 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं किया जाना चाह सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की ओर से भी आश्वासन दिया गया था कि पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके काम में अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने अब अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया और किसी भी वास्तविक पत्रकार को जानबूझकर रिपोर्टिंग करने से नहीं रोका।

पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और हिरासत के आरोपों पर पुलिस का जवाब

दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग पत्रकारों की ओर से लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया है। पुलिस ने कुछ पत्रकारों को हिरासत में लेने, प्रदर्शन स्थल से हटाने और कथित रूप से उपकरणों के साथ कार्रवाई करने के आरोपों को चुनौती दी है।

एक पत्रकार की ओर से मारपीट और हिरासत में लिए जाने के आरोप पर पुलिस ने कहा कि उसे भीड़ नियंत्रण की कार्रवाई के दौरान वैधानिक अधिकारों के तहत मौके से हटाया गया था। वहीं कुछ अन्य पत्रकारों के संबंध में पुलिस का दावा है कि उनकी पहचान स्पष्ट होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

पुलिस ने यह भी कहा कि पत्रकारों के कैमरे या अन्य उपकरण जब्त नहीं किए गए। उसने अपने पक्ष के समर्थन में सीसीटीवी फुटेज, आधिकारिक वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो का हवाला दिया है।

महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोपों पर भी पुलिस ने जवाब दिया है। पुलिस का दावा है कि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और जांच में लगाए गए कुछ विशिष्ट आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, यह पुलिस का पक्ष है और शिकायतकर्ताओं के आरोपों तथा उनके जवाब का न्यायिक परीक्षण अलग विषय है।

अब 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई

इस मामले में 19 नवंबर 2026 तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के 3 नवंबर 2026 के आदेश के अनुसार पत्रकारों से संबंधित याचिकाओं को 26 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं महिला पत्रकारों से संबंधित एक अलग याचिका पर 23 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है।

इसलिए आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही पर पत्रकारिता जगत की विशेष नजर रहेगी।

डिजिटल पत्रकारिता के भविष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

यह मामला केवल दिल्ली पुलिस और कुछ पत्रकार संगठनों के बीच विवाद तक सीमित नहीं है। इसका असर देशभर में काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों, डिजिटल मीडिया संस्थानों, यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार प्रसारित करने वाले लोगों पर पड़ सकता है।

आज कई पत्रकार बिना किसी बड़े मीडिया संस्थान से जुड़े अपनी वेबसाइट, न्यूज पोर्टल और डिजिटल चैनलों के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाते हैं। ऐसे में पत्रकारिता की पहचान केवल प्रेस कार्ड, सरकारी मान्यता या किसी बड़े संस्थान से जुड़ाव के आधार पर तय करना उचित नहीं होगा।

दूसरी ओर, पत्रकारिता के नाम पर किसी भी व्यक्ति को कानून-व्यवस्था के नियमों से छूट भी नहीं दी जा सकती।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि डिजिटल युग में पत्रकार की पहचान के लिए कौन से मानक अपनाए जाएंगे और विरोध-प्रदर्शन जैसे संवेदनशील स्थानों पर वास्तविक पत्रकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।

सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई इस बहस को नई दिशा दे सकती है। फिलहाल दिल्ली पुलिस का हलफनामा उसका पक्ष है, न कि अदालत का अंतिम निर्णय। इसलिए 26 नवंबर की सुनवाई इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

The Delhi Police has told the Supreme Court that social media influencers, reel makers and content creators cannot automatically claim the same protections granted to professional journalists covering protests. The affidavit highlights the distinction between professional journalism and social media content creation while acknowledging the rights of independent journalists, freelancers and digital media reporters. The Supreme Court journalist protection case has raised important questions about press freedom, PIB accreditation, digital journalism and the rights of media professionals in India. The next important hearing is scheduled for November 26, 2026.

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Pawan Chaudhary
Pawan Chaudhary
पवन चौधरी एक सक्रिय पत्रकार एवं समाचार लेखक हैं, जो जनहित से जुड़े मुद्दों, स्थानीय घटनाक्रम और सामाजिक सरोकारों को प्रमुखता से अपनी पत्रकारिता में स्थान देते हैं। वे जमीनी स्तर की खबरों को तथ्यपरक और सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से पवन चौधरी आम लोगों की समस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों, सामाजिक मुद्दों और क्षेत्रीय घटनाओं को सामने लाने का प्रयास करते हैं। उनका उद्देश्य निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता के जरिए समाज में जागरूकता बढ़ाना और महत्वपूर्ण मुद्दों को लोगों की आवाज बनाना है।

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