AIN NEWS 1 | केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। UPS का गजट अब तक जारी नहीं हुआ है, और कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 30 सितंबर तक गजट जारी नहीं होता, तो वे महा-आंदोलन करेंगे। 26 सितंबर को देश भर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया है।
UPS की मुख्य समस्याएं
पुरानी पेंशन योजना (OPS) के मुकाबले UPS कर्मचारियों को फायदे नहीं दे रही है। पुरानी पेंशन योजना में, यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेता था, तो उसकी पेंशन उसी दिन से शुरू हो जाती थी। लेकिन UPS के तहत, पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद शुरू होगी, चाहे कर्मचारी कितनी भी कम उम्र में VRS क्यों न ले ले। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी 45 साल की उम्र में VRS लेता है, तो उसे पेंशन के लिए 15 साल इंतजार करना होगा।
कर्मचारियों की मांगें
‘नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत’ (NMOPS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने कहा है कि अगर 30 सितंबर तक UPS का गजट जारी नहीं किया गया, तो नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर महा-आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि UPS में सुधार की जरूरत है, और अगर इसमें उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया, तो वे पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए फिर से आंदोलन करेंगे।
आंदोलन की योजना
NMOPS ने 26 सितंबर को देशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठन ने पहले ही 2 से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध जताने का आह्वान किया था। अब वे UPS और NPS (नई पेंशन योजना) के विरोध में और OPS की बहाली की मांग के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
UPS बनाम OPS: संघर्ष जारी
केंद्र और राज्यों के कई कर्मचारी संगठनों ने UPS को ‘छलावा’ करार दिया है और कहा है कि यह कर्मचारियों के हित में नहीं है। ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स’ के अध्यक्ष रूपक सरकार का कहना है कि OPS की बहाली के लिए संघर्ष जारी रहेगा। UPS का विस्तृत नोटिफिकेशन आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन तब तक OPS के लिए आंदोलन चलता रहेगा।
महाराष्ट्र में OPS की लड़ाई
महाराष्ट्र में भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संघर्ष जारी है। ‘महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना’ के राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे ने बताया कि 15 सितंबर को शिरडी में ‘पुरानी पेंशन राज्य महाअधिवेशन’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कर्मचारी OPS लागू कराने की शपथ लेंगे। इस महाअधिवेशन का नेतृत्व वितेश खांडेकर करेंगे, और इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा ताकि उनकी राय ली जा सके।
कर्मचारी UPS के बजाय OPS को बहाल करने की मांग पर अडिग हैं। उन्होंने सरकार को साफ संदेश दिया है कि अगर UPS में सुधार नहीं होता और OPS की बहाली नहीं होती, तो बड़े आंदोलन की संभावना प्रबल है।
