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गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा ऐलान: 29 अप्रैल तक भारत छोड़ें पाकिस्तानी नागरिक, सुरक्षा व्यवस्था सख्त?

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Date:

Goa CM Orders Pakistani Nationals to Leave India by April 29 Amid Security Measures

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा ऐलान: 29 अप्रैल तक भारत छोड़ें पाकिस्तानी नागरिक, सुरक्षा व्यवस्था सख्त

AIN NEWS 1: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के पास डिप्लोमैटिक या लॉन्ग-टर्म वीजा नहीं है, उन्हें 29 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ना होगा। यह निर्णय देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि गोवा में इस समय तीन ऐसे पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं जिन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वे तय समय सीमा के भीतर देश छोड़ दें। इसके अलावा, 17 लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग-टर्म वीजा पर भारत में रह रहे हैं। इन सभी से पुलिस विभाग लगातार संपर्क में है और संबंधित कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। पुलिस विभाग ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि गृह विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार पुलिस ने काम शुरू कर दिया है और अब तक की तैयारियां संतोषजनक हैं।

कश्मीरी छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता

सीएम सावंत ने यह भी स्पष्ट किया कि गोवा में रह रहे कश्मीरी छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोई भी कश्मीरी नागरिक यदि खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो वह सीधे पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकता है। पुलिस उन्हें 100 प्रतिशत सुरक्षा देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा कर्तव्य है कि हम गोवा में रह रहे हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें, खासकर कश्मीरी छात्रों और नागरिकों की। उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो वे सीधे हमसे संपर्क करें, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं।”

सोशल मीडिया पर भी निगरानी

राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और नफरत फैलाने वाली सामग्री पर भी नजर रखने का निर्णय लिया है। सीएम सावंत ने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रख रही है ताकि किसी भी तरह की भड़काऊ सामग्री को समय रहते रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि कुछ तत्व सोशल मीडिया के जरिए समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सरकार और पुलिस पूरी तरह सतर्क है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गृह विभाग की एडवाइजरी के अनुसार कार्यवाही

मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह विभाग की ओर से एक विशेष एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें राज्य सरकारों को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। इस एडवाइजरी के बाद गोवा सरकार ने यह निर्णय लिया कि ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो बिना वैध लॉन्ग-टर्म या डिप्लोमैटिक वीजा के भारत में रह रहे हैं, उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा।

स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील

मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों से भी अपील की कि वे अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा, “राज्य की सुरक्षा तभी संभव है जब सरकार और जनता मिलकर काम करें। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें और राज्य की शांति बनाए रखें।”

गोवा सरकार का यह कदम सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। खासकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब देशभर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए यह कदम नागरिकों को आश्वस्त करने वाले हैं। कश्मीरी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जो भरोसा दिया गया है, वह भी एक सकारात्मक संदेश देता है।

पुलिस की सजगता, सोशल मीडिया पर नजर और नागरिकों का सहयोग – इन सबके जरिए गोवा सरकार राज्य को सुरक्षित रखने के अपने प्रयासों को और प्रभावी बना रही है।

Goa Chief Minister Pramod Sawant has directed that all Pakistani nationals in the state, except those holding diplomatic or long-term visas, must leave India by April 29. This announcement comes as part of a broader security operation across Goa. The police are coordinating with 17 long-term visa holders and conducting combing operations at sensitive locations. The CM also assured complete safety for Kashmiri students and residents in Goa, encouraging them to contact local police directly. These steps follow a Home Department advisory, with additional monitoring of social media activities to maintain law and order.

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